रेशम छुट्ने खबरले थारु समुदायमा खुसीयाली

धनगढी ।

आइतबार सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने कानुनी बाटो बनाउन अध्यादेश ल्यायो। अस्तिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सो अध्यादेश जारी गर्नका लागि सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। तर, जारी भने भइसकेको छैन। राजबन्दीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो।

यो अध्यादेश जारी भएपछि टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा जीवन बिताइरहनु भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानुनी रुपमै आममाफी दिन बाटो खुल्नेछ। यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन पनि यसले सहयोग पुग्ने देखिएको छ। यस्तै, सीके राउतका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।
हालै सम्पन्न संसदीय चुनावमा स्पष्ट बहुमत नपाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोगका लागि रेशम चौधरीले माफी पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त राखेको थियो। अब त्यो सर्त पूरा हुने भएको छ।

अध्यादेश आउनुअघि कारागारमा रहेका रेशमलाई भेट्न एक साता पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरू पनि जानुभएको थियो। त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइपछि मात्रै पार्टीले सरकारलाई साथ दिने बताउनुभएको थियो। त्यस लगत्तै सरकार रेशमलाई रिहाइ गरेर भएपनि सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा अघि बढेको हो।

थारु समुदाय आशावादी

सरकारले रेशमको रिहाइका लागि पहल थालेपछि कैलालीका थारु समुदायका नागरिकहरु खुसी हुनुभएको छ। रेशमलाई आफ्नो क्षेत्रको नेता मान्ने र राज्यले नै रेशममाथि अन्याय गरेको जिकिर गर्दै छुट्ने कुराले उहाँहरु खुसी हुनुभएको हो।
‘टीकापुर घटना एक राजनीतिक घटना थियो, तर त्यसलाई थारु समुदायमाथि अन्याय गर्ने हतियार बनाइयो,’ टीकापुरका स्थानीय लक्षीराम चौधरीले भन्नुभयो, ‘सरकारले छुटाउन पहल गरिरहेको कुरा सुने। खुसी लागेको छ। म मात्र होइन, हाम्रो थारु समुदाय, टीकापुरसहित कैलालीका सबै पहाडी समुदायका साथीहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ।’ यसअघि पनि रेशमलाई छाड्ने नाममा सरकारहरुले धोका दिएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेको ती सरकारका वाचा पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै कैलारीका अर्का स्थानीय खिमलाल डगौराले पनि रेशमको रिहाइबारे खबर सुनेर उत्साहित भएको बताउनुभयो। थारु समुदायको उत्थानका लागि लड्ने नेतालाई तत्कालीन सरकारले नै फसाएको उहाँको दाबी छ।

यस्तै रेशमपत्नी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पनि सरकारको कदमलाई सकरात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो। ‘म मात्र होइन, मेरो क्षेत्रका जनताले पनि यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पक्कै पनि हामीलाई न्याय मिल्छ। सरकारले राजबन्दी बनाएर राखेकालाई अहिले आएर सम्बोधन गर्न खोजेको छ। रेशमलाई आफ्नो नेतृत्व मान्नेहरुमा यसले आशा जगाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरुले रेशमलाई छाड्ने भनेर हामीलाई धोका दिए। तर, अब चाही छुट्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौ।’ तर, रेशमको रिहाइ र सरकारका आफूहरु सहभागी हुनेबारे भने कुनै ठोस सहमति भइनसकेको उहाँको जिकिर छ। राजबन्दी रिहाइ भएपछि भने सरकारमा पनि जानसक्ने उहाँको संकेत छ। रेशम हाल डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्।  रेशम लगायतका राजबन्दीलाई सरकारले रिहा नगरे आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने र प्रतिपक्ष भएर अर्को कदम चाल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

यस्तै अध्यक्ष चौधरीले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश सकारात्मक भएको र अध्यादेशको विरोध गरिरहेकाहरुलाई पनि यसबारे बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। सो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरिदिने पनि उहाँको विश्वास छ।

के थियो टीकापुर घटना ?

थरूहट आन्दोलन चर्किंदा ०७२ साल भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भीडको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी क्रुर किसिमले मारिएका थिए। एक नाबालक पनि मारिएका थिए। घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा बढी समय कर्फ्यु लाग्यो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो।

घटनापछि फरार रेशम चौधरी ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट कैलाली १ बाट सांसद निर्वाचित भए। चुनाव जिते पनि उनी फरार थिए। तर पछि उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका रेशमको सजाय घटाउनुपर्ने दबाब त्यति बेलादेखि नै परेको थियो। तर देशभरि चर्किँदो विरोधका कारण उनको सजाय घटेन, उल्टै बढ्यो।

राजपाले संसदमा बारम्बार आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई सांसदको शपथ गराए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेश सदर गरेको थियो। तर उनको पक्षमा राजपाले आवाज उठाउन छाडेन। राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा पनि रेशमलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो। तर ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्चले सदर गरेपछि रेशम रिहा हुने बाटो बन्द भएको थियो। रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैद सुनाइएको थियो।
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश भयो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरे। रेशमसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। ४ जनाको भने सजाय घटाएर फैसला सुनायो।

यसअघि ३ वर्ष जेल तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो। जन्मकैद हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए।

सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो। टीकापुर घटनाको दिनदेखि नै कैलालीमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको थियो। दोस्रो दिन थारु समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसलमा आगजनी भएको थियो।