काठमाडौं ।
आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भ्रष्टाचार आरोपित, अदालतको आदेशमा कैद भुक्तान गरिरहेका र फरार व्यक्तिहरू नै जनतामाझ भोट माग्न पुगेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई राजनीतिक दलहरूले टिकट दिएपछि उनीहरू चौडा छातीका साथ सुशासनका हिमायती बनेर मत माग्न जनतामाझ पुगेका हुन् ।
आफैं भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि सामाजिक न्याय, समाज रूपान्तरण र सुशासनको एजेन्डा बोकेर जनतामाझ पुग्नेहरूमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जसपा, राप्रपालगायत स्थापित दलका नेताहरू रहेका छन् । तीमध्ये कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । विभिन्न दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै नागरिक माझ सबैभन्दा बढी सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका उनीहरूलाई यसपटक जनताले फेरि निर्वाचन गरेर पठाउन नहुने नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको तर्क छ ।
तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चुनावको समयमा अथाह पैसा खर्च गरेरै पनि नागरिकलाई भ्रममा पारेर चुनाव जित्न सक्ने उनीहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन् । सत्तारूढ कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सुनसरी–३ र अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । दुवैले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास समृद्धि र सुशासनको नारा बोकेर मतदाता फकाउन लागेका छन् ।
भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।देशका ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू अहिले सबैभन्दा सक्कली सुशासनवादको नारा लिएर जनतामाझ पुगेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा काभ्रे क्षेत्रनम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले सबैभन्दा बढी शुशासनको अभियान बोकेर जनतामाझ पुग्ने गरेको स्थानीय नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।
बाँस्कोटाले चुनावी अभियानमा समेत भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई सक्नेले खाने हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दासमेत निर्वाचन आचारसंहिताले नछोएको काभ्रेका स्थानीय एवं नागरिक समाजका अगुवा नेत्र तामाङले बताउनुभयो । ‘बाँस्कोटाले जनतामाझ जाँदा जिल्लाको विकास र सुशासनलाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउनुभएको छ’ –तामाङले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि काभ्रेमा बाँस्कोटा पक्षको बलियो उपस्थिति रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) सँग ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।त्यस्तै, नेकपा एमालेले रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्रनम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा बिक्री प्रकरणमा फस्नुभएको थियो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटालामा विवादित बनेका पौडेल अहिले चुनावी मैदानमा जनतामाझ सुशासनकै एजेन्डा बोकेर जानुभएको रूपन्देहीका राजनीतिकर्मी बताउँछन् ।
उता सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मङ्सिर २१ मा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तीन वर्षपछि गत असार ५ मा आरोपित सबैलाई अदालतले सफाइ दियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लिएर आयोग सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । तीनै पाण्डेले मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट चितवन–३ मा उम्मेदवार बनेर जनतामाझ मत माग्दै हुनुहुन्छ ।
माओवादी हुँदै पछिल्लो समय एमालेबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका पूर्वमन्त्री प्रभु साह अहिले रौतहट–३ बाट स्वतन्त्रमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पर्सामा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिएका उहाँको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।व्यक्ति हत्या (टिकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले बर्दिया–२ बाट वारेसमार्फत र जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली–३ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ २०७९ वैशाख ३० मा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको कसुरमा अहिलेसम्म फरार सूचीमा भए पनि गाउँमा भोट माग्दै हिँडिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । आक्रमणमा संलग्न तामाङसहित ६ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ मनोनयन दर्ताको केही दिनअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँहरूसँगै विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा अरू दर्जनौं विवादित र आरोपित व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिन्छन् । कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएपछि सबैभन्दा चोखो र सुशासनमैत्री बनेर जनताको मन जित्न फेरि तीनै व्यक्तिहरू जनताको घरदैलोमा अभियान लिएर पुग्ने गरेका छन् ।
अदातलबाट सफाइ पाएको वा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भनिएकाहरूलाई कानुनी रूपमा प्रश्न गरिहाल्ने अवस्था नभए पनि भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिएकालाई उम्मेदवार बनाइएकाले राजनीतिक दलप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको राजनीतिक विश्लेषक शंकत तिवारीले बताउनुभयो ।
कानुनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आरोपितलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा दिएको भए पनि त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आएमा र उसको विपक्षमा मुद्दा फैसला भएमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि निलम्बनमा पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।‘फौजदारी तथा नैतिक पतनमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने र जनताले समेत उसैलाई जिताएर पठाउने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको भनाइ छ ।