लिंग पहिचान गरी गर्भपतन चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको छ : डा.पुरी

काठमाडौं । 

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन ऐन सन् २००३ मा पारित भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सोचेअनुरूप सहज र सर्वसुलभ अझै भैसकेको छैन ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा रहेको कमीलाई सम्बोधन गर्दै कृपा नामक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका प्रस्तोताहरूले उक्त भनाई राख्नुभएको हो । कृपाका सह निर्देशक डा.महेश पुरीले नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या वार्षिक ९० हजारको हाराहारीमा भएको बताउनुभयो ।

नेपालमा औषधि र शल्यक्रिया विधि गरी दुई प्रकारबाट सुरक्षित गर्भपतनले स्वीकृति पाएको छ । यो ऐन पारित भएपछि महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्ने क्रममा गम्भीर खालको जटिलता घटेको भएपनि सामान्य जटिलताको संख्यामा भने कमी नआएको बताउनुभयो ।उहाँले नेपालमा कानुन बाझिएको अवस्थामा रहेको औँल्याउँदै कुनैमा १२ हप्ता उल्लेख गरिएको छ भने कुनैमा २८ हप्ता छ यो दुबिधा स्वास्थ्यकर्मी र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक निकायले समेत नबुझ्दा बिना कसुर कानुनी कारबाहीको समेत भागिदार हुनुपरेको अवस्था छ ।

डा.पुरी भन्नुहुन्छ, संघबाट प्रदेशमा कानुन पुग्दा हुबहु कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा गर्भपतनका विषयमा कानुन नै बनाएको छैन भने स्थानीय सरकारमा त झनै कमजोर छ । स्थानीय सरकारले त सडक, भवन जस्ता ठुलो रकम कमाई हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित गरेको छ । गर्भपतन जस्ता महिलाका गम्भीर समस्याका विषयमा ध्यानै दिएको छैन ।

देश सङ्घीयतामा गयो कार्यक्षेत्रको विभाजन स्पष्ट नहुँदा पहिला पाइरहेका सेवा सुविधा पाउनबाट सर्वसाधारण नागरिक वञ्चित भएका छन् । विशेष गरी महिला स्वास्थ्यका विषयमा स्थानीय निकाय र प्रदेशले ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन पारित भएको यतिका वर्ष बित्ते पनि सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा ४१ प्रतिशत महिलालाई मात्र जानकारी भएको पछिल्लो जनसांख्यिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यति मात्र नभै नेतृत्व तह नै सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा जानकार छैनन् । सुरक्षित गर्भपतन कानुन आए पनि सेवा लिने स्थान र तालिम प्राप्त जनशक्ति गाउँ गाउँमा नहुँदा अनिच्छित गर्भ रहेका महिलाहरू अहिले पनि औषधि पसलमा निर्भर छन् ।

यति मात्र नभै सूचिकृत संस्थामा पुगेका २६ प्रतिशत गर्भवती महिलाले समयमा सेवा नपाउँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायको भरमा पर्न बाध्य छन् । गर्भपतन गराउनेको संख्या ठुलो छ । भूर्णको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको डा.पुरी बताउनुहुन्छ । डा.पुरीले प्रदेश र स्थानीय तहको गाइडलाइन, अनुगमन, सूचिकृत छिटो छरितो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, तालिमको खाँचो, नीतिमा परिमार्जन, निःशुल्क र भूषणको पहिचानको विषयमा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा सञ्चार माध्यमाले पनि थप औँल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कृपाका निर्देशक डा.आनन्द तामाङले १२ हप्ता पछिको दोस्रो अवस्थाको गर्भपतन हो । यस्तो अवस्थामा कसले र कहाँ कहाँ सेवा पाइन्छ भन्ने बारेमा सेवाग्राहीलाई सूचना र सेवाको अभाव भएको कुरा औँल्याउनुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकको अभाव हुँदा कानुनमा गर्भपतन सेवा भएपनि उपभोग गर्न नपाउने दुर्गमकै महिला बढी छन् भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठले कानुन बन्दा ६५ जना महिला गर्भपतन गराएको आरोपमा कारागारमा हुँदा एक जना पनि पुरुष थिएनन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण पुरुष आर्थिक र सामाजिक रूपमा संरक्षित हुने र महिलालाई एकलो बनाइने प्रचलनले यस्तो भएको हो । मानिसको जीवन चक्रमा महिलाको भूमिका धेरै हुन्छ तर पनि प्राथमिकतामा नराखेकै कारण उनीहरू कारागारमा थिए । यति नै बेला महिला अधिकारका विषयमा सवाल उठाई गर्भपतनको कानुन पास गरिएको हो भन्नुभयो ।

उहाँले अन्तरिम संविधान २०६३ ले गर्भपतनलाई मौलिक हक बनायो, तर सशुल्क थियो । डडेलधुराको लक्ष्मीले पैसाको अभावमा सेवा लिन नपाएर अनिच्छित गर्भमा रहेको छैनौ सन्तानलाई जन्म दिएपछि अदालतको सहारा लिई मुद्दा लडेपछि अदालतले २०६५ सालमा निःशुल्क गर्ने फैसला गरेको बताउनुभयो । २०७२ को संविधानमा गर्भपतन सेवा हटाइए पनि चौतर्फी विरोधपछि राखियो र ३ वर्ष भित्र कानुन बनी स्थापित भयो ।

अझै पनि नियम कानुन नबुझेका सरकारी वकिल, प्रहरी प्राशनले महिलाको स्वेच्छाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई मुलुकी अपराध संहिताको कानुनलाई बिउँताएर कारबाही गर्दा एक जना चिकित्सक नियम संगत गर्भपतन गराउँदा पनि कानुनी कारबाही भोगी रहनुभएको छ ।

प्रा.डा.हिरा तुलाधर भन्नुहुन्छ-हरेक स्वास्थ्य संस्थामा लिंग पहिचानका विषयमा गैर कानुनी काम गरेर चुकेका छन् । यति स्वास्थ्य संस्थाले लिंग पहिचान संकेत नदिएका भए सुत्केरी हुन आउने आमाले बच्चाको लागि कपडाको छनोट छोरा भए निलो र छोरी भए पिंक कसरी गर्थे ? एक ठाउँमा लिंगको पहिचान नदिए पेशेन्टले अर्को ठाउँमा गएर पहिचान गरेकै हुन्छ । गर्भपतनको नियम अनुसार काम गर्दागर्दै पनि म आफैले ११ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा प्रहरीकोमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुपरेको थियो ।

विभिन्न समस्या तथा स्वस्फूर्ति बाच्न नसक्नेलाई सुरक्षित गर्भपतन गरिन्छ । कुनै कुनै मुलुकमा गर्भमा रहेको भूणमा धड्कन रहेसम्म गर्भपतन गर्न नपाउने पनि कानुन छ । नेपालमा २८ हप्ता सम्मको गर्न पाउने कानुन बनेको छ । एक साता अघि २३ हप्ताको गर्भ भएकी शिक्षित परिवारकी महिलाले गर्भपतनका लागि औषधि सेवन गरेर पूर्ण सफलता नभै घरमै अचेत अवस्थामा रहेको र परिवारले ढिलो गरी अस्पताल ल्याएका कारण संक्रमण भएर मृत्यु भएको जानकारी गराउनुभयो ।
नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक कपिल काफ्लेले गर्भपतनका विषयमा कलम चलाउँदा मिडियाले आंचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी विभिन्न तरिकाबाट आम जनमानसले बुझ्ने गरी सञ्चार माध्यमले समाचार, लेख रचना पस्किनु पर्ने बताउनुभयो । महिलाका स्वास्थ्य समस्या तथा असुरक्षित गर्भपतनले ल्याउने समस्यालाई भन्दा लैङ्गिकतामा समाजले नियन्त्रण गरेको छ । सरुवा रोगलाई गम्भीर समस्याका रूपमा लिएका छौ । गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यामा मिडियाले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यति दिएका छैनौ । स्वास्थ्यले मिडियामा पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएका छैनन् । डेस्क र सम्पादक तहलाई समेत तालिम दिएमा समाचारले स्थान पाउने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा कृपाका तर्फबाट डा.उद्धव पुरीले पनि सञ्चार माध्यमको स्वास्थ्य समाचारमा कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।