काठमाडौं ।
चिकित्सकहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (एनएमए नेसनल हेल्थ समिट २०२२) दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार औपचारिक उद्घाटन गरेर सुरु गर्नुभयो ।
पहिलो दिनको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा ’चिकित्सा र स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई स्वदेशमै हौसला, अवसर र प्रेरणा’ कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग दुई दशक देखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नथपिनु, चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारीको दाँजोमा कम तलब दिनु जस्ता कार्यले नेपालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन नसकिएको विषयमा बृहत् छलफल भयो ।
छलफलमा नीतिगत रूपमा सुधारको खाँचो रहेको विषयमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यसका साथै काम, अर्थ, मूल्याङ्कन हुनुका साथै दक्षता र अनुभवको उपयोग गर्न सामाजिक, आर्थिक र मानवीय हिसाबले राज्य र आम नागरिकले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याईएको थियो ।
संघले ’महामारीपछिको चुनौती, उपलब्धी र अवसर’ विषयमा केन्द्रित रहेर सम्मेलनको आयोजना गरेकोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वदेशमा कसरी टिकाउने भन्ने गम्भीर विषयमा भएको छलफलको संक्षेप करण यस प्रकार रहेको छ:
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा पढाउँदा सरकारले २ वर्ष ग्रामीण भेगमा गई सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता गराएकै हुन्छ तर चिकित्सकहरू गाउँमा गएर सेवा दिन आफूले सिकेको सीप प्रयोग नहुने र आर्थिक रूपमा सन्तुष्ट नहुने बताउँछन् भन्नुभयो । उहाँले चिकित्सक बन्न आफैले करोडौँ खर्च गरेर पढ्छन् तर सरकारी जागिरबाट असुल्न सकिन्न । आर्थिक कारणले नै चिकित्सक तथा नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू विदेशिन्छन् । विदेशिनेको चाहना र भावना बुझेर राज्यले कुन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ सम्मेलनले निकास देओस् भन्नुभयो ।
डा.भगवान कोइराला, अध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल
नेपालमा उत्पादित चिकित्सकहरू १ तिहाइ सहर र विदेशकामा पनि अमेरिका जान आकर्षित हुने गरेको एक अनुसन्धानबाट देखियो । विदेशिन चाहनेमा राम्रा इन्ष्टिच्यूसनहरुबाट ग्राजुएसन गरेकाहरू अमेरिका गएकै छन् । विगतको दाँजोमा अहिले अन्य देशमा पनि आकर्षण बढेका कारण अनुसन्धानका बेलाको भन्दा तथ्यांक फेरिएको छ तर विदेशीने शिक्षितको संख्या डरलाग्दो तरिकाले बढ्दो छ । सरकारको सम्झौताले विदेश जाने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई रोक्न सकेन । यसको प्रमुख कारण राष्ट्रिय नीति, आर्थिक, भौतिक सुरक्षाको सुनिश्चित नहुनु जस्ता कारणले दक्षता र क्षमता भएका व्यक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।
मेडिकल शिक्षामा भोलिको योजना र अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
प्रा.डा.दिलिप शर्मा, निर्देशक चिकित्शा शिक्षा आयोग
चिकित्सकहरुको समस्या गमिभर छ । छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाउँदा सरकारले नेपालमै फर्केर काम गर्नुपर्ने सम्झौता गराएको हुन्छ तर पढाई सकेर सम्झौताको पालना नगर्दा पनि केही गर्न नसक्नु कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । यसको सुधारका लागि नयाँ दस्ताबेज बनाउँदै छौ ।
डा.अनिल श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक,निक साईमन इन्ष्टिच्यूट
ग्रामीण भेगमा चिकित्सक जादैनन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर १६ वर्ष देखि सहकार्य गर्दै आएका छौँ । ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक जानका लागि आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सुविधा हुनुपर्छ । हाम्रो संस्थाले ५३ वटा अस्पतालमा सघाउँदै आएका छौँ । कतिपय चिकित्सकको सरुवा एक ठाउँमा हाजिर अर्कै ठाउँमा भएको पाइन्छ । निक साईमनले चिकित्सकलाई ग्रामीण भेगमा टिकाई राख्न आवास, शिक्षा, तलबका साथै एक्लैले केही गर्न नसक्ने हुनाले आवश्यकता हेरी टीमनै बनाएर आवश्यकता अनुसारको उपकरण समेत सहयोग गर्दै आएका छौँ । तर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा भनेको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको पढाईमै लामो समय बितेको हुन्छ । ढिलो गरी विवाह गरेको र परिवार बालबालिकालाई एकातिर राखेर पारिवारिक जिम्मेवारीबाट टाढा राख्नुपर्ने समस्या जटिल देखिन्छ । यति मात्र नभै सरकारले विवेकपूर्ण तरिकाले जिम्मेवारी दिनुपर्छ विशेषज्ञ चिकित्सकले आफू भन्दा जुनियर तथा स्टाफ नर्सलाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यतामा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपालले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने र विदेशमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यकालको चिकित्सकको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
डा. रामप्रसाद बिच्छा, चिकित्सक प्रधानमन्त्री कार्यालय
विदेशमा विशेषज्ञ डाक्टर हुँदा सम्म १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । तर पनि त्यहाँ पढ्न पाउँदा नेपालीहरू खुसी छन् । नेपालमा मोटिभेसन भन्दा डिमोटिभेसन बढी छ । नेपालमा पनि पहिलाको दाँजोमा चिकित्सा शिक्षामा केही सुधार आएकै छ ।
पहिला ग्रामीण भेगमा चिकित्सक जानै मान्दैन थिए अहिले ग्रामीण भेगमा सेवा गर्न लाईन बस्छन् । यसको मुख्य कारण दुर्गममा काम गर्नेले विषय विज्ञ बन्नका लागि छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँछन् । छोरा, छोरीलाई करोड खर्चेर बाबु आमाले पढाउँछन् आफू बिरामी हुँदा अरू डाक्टर खोज्न बाध्य छन् ।
चिकित्सकले ग्रामीण भेगमा जान जीउ ज्यानको सुरक्षा र सम्मान छैन । पछिल्लो समय चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै पनि मेडिकल ली विधि प्रविधि र शारीरिक कारणले हुने समस्यालाई समेत स्वास्थ्यकर्मीलाई दोषी ठहराउँदै कुटपिट, गर्ने तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण गम्भीर बिरामीको उपचार प्रयास मै समस्या आएको छ । लामो समयको प्रयासपछि नेपाल सरकारले चिकित्साकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन बनाएको छ ।
अबका दिनमा स्वास्थ्यकर्मीको जीउ ज्यानको रक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ चिकित्सा सेवामा कमी आउँदैन । सरकारले विगतमा कोभिड १९ मा खटाउँदा दिने भनेको रकम मध्ये ५४ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ यो सकारात्मक सन्देश हो । तर जनसंख्याको आधारमा दरबन्दी कम र तलब पनि एउटा विशेषज्ञले पाउने तलब ५४ हजार छ । यो अवस्थामा उसले लगानी गरेको र इज्जतका लागि चढेको गाडीको किस्ता बुझाउँदै मुस्किल हुन्छ ।
आर्थिक विषयमा बोल्दै
आन्द काफ्ले, सह सचिवअर्थ मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विषय संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । तर दरबन्दी यकिन छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १ हजार बिरामीलाई १ डाक्टर हुनुपर्ने उल्लेख छ । जनशक्ति अनुसार चिकित्सक कम छन् । राज्यले चिकित्सकको दरबन्दी बढाउँदा राज्यको ढुकुटीबाट पाल्नै सक्दैन । चिकित्सा पेसा सम्मानित छ र अरू पेसा पनि यसरी नै सम्मानित हुनु जरुरी छ । सरकारको नीति अनुसार एक्सन, इनिसेसनका लागि सामूहिक प्रयासको जरुरी छ ।उहाँलाई आयोजकले सोधे, तपाईँले तपाईँको सन्तानलाई सरकारी जागिर खाने चिकित्सक बनाउन सोच्न सक्नुहुन्छ ? यो सामाजिक रूपमा मर्यादित पेसा भएकाले अन्य पेसामा भन्दा आफ्नो सन्तानको भविष्यको लागि सरकारी चिकित्सक सोच्न सक्छु ।
डा.लोचन कार्की,अध्यक्ष नेपाल चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकका लागि के भन्नुहुन्छ ?
म पहिला आफ्नो सन्तानलाई यही अवस्था रहिरह्यो भने डाक्टर बनाउन्न । नेपालको डाक्टरको अवस्था भारत, बंगलादेश, भुटानमा भन्दा कमजोर छ । डाक्टरको जीवन अत्यन्तै गाह्रो छ, आफै बिरामी हुँदा चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले डाक्टरको उपचारका लागि बिमा सम्म गरेको छैन ।
नेपालका डाक्टरले अमेरिकामा भन्दा २८ गुना बढी काम गर्नुपर्छ र त्यतिकै असुरक्षित र अपमानित हुनुपर्छ । दुई दशकदेखि नेपालमा १ हजार ३ सय डाक्टरको दरबन्दी छ र तीनै डाक्टरले काम गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पेसागत सम्मान र पारिश्रमिक राम्रो छ । नेपालमा डाक्टर पढ्न घर खेत बेचेर ऋण काढ्नुपर्छ । विदेशमा पढाइका लागि लोन पाइन्छ र पढाइसकेपछि काम गर्दै बिस्तारै तिर्दा हुन्छ ।
लगानी गरेको पैसा ५ वर्षमा उठाउनुपर्छ नेपालमा त्यो सम्भवै छैन । साइकलमा गए बिरामीले पत्याउँछन्, गाडी चढ्दा किस्ता तिर्नै सकिन्न ? त्यसैले घरपरिवारलाई दिनुपर्ने, मनोरञ्जनका लागि आवश्यक पर्ने समय क्लिनिकमा बिरामी जाँचेर घर व्यवहार चलाउनुपर्छ । राज्यले तिनै चिकित्सकका नामबाट मोटो रकम राजश्वका नाममा असुल्छ । देशमा आर्मी, पुलिसको संख्या बढाउन हुने, भूकम्प, कोभिड, डेंगुमा डाक्टरको सेवा चाहिने तर दरबन्दी बढाउँन नहुने कति विडम्बना । अनि बिरामीको उपचार कस्ले गर्ने ?
डा.कोइराला, अस्पताल भित्र हुने घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो धेरै गाह्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । सबैलाई नेतृत्व गर्ने डाक्टर भएकाले डाक्टरकै सुरक्षा नहुँदा धेरै समस्या आउँछ । नागरिक पनि सामाजिक जिम्मेवार हुनुपर्छ अनि मात्र समस्या कम हुन्छ । कानुनी बाटो जानुपर्ने अवस्थामा बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था सबैलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले दीर्घकाल सम्म अप्ठ्यारो पर्ने काम नागरिकबाट नगरियोस् । उपचार गरिसकेपछि चिकित्सकले पनि आफ्नो बिरामीलाई ३ मिनेट समय दिएर कुरा सुनिदिने र सम्मान गर्ने गरेमा बिरामी र चिकित्सकको सम्बन्ध सुमधुर बन्छ । चिकित्सकले पनि बिरामीप्रति जबाफदेही हुने बाटो अपनाउनुपर्छ । यति मात्र नभै विदेशमा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सक नेपालमा आउँदा शून्यबाट परीक्षा दिएर अस्थायी, फेरि २ वर्ष पछि स्थायी लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुन अडान अर्को समस्याको विषय हो । विदेशमा पढेर विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक नेपाल आएर काम गर्न कानुनी अड्चन छन् त्यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयमा कानुनी परिमार्जनका बुद्धा पेश गरेको बर्षौ बितिसक्यो सरकारले हेर्ने सम्म फुर्सद पाएको छैन । नेपालमा २१ वर्ष देखि नर्सकोदरबन्दी थप भएको छैन ।
डा. विच्छा, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी बनाउन सरकारका तालुकद्धार निकाय आफै लागेका छन् । भर्खरै श्रम मन्त्रालयको एकल नियर्णबाट नर्सलाई युके पठाउने निर्णय गरेको छ यो जति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के होला ? स्वास्थ्य मन्त्रालय यस विषयमा अनभिज्ञ छ समन्वय गर्नुपर्ने निकाय नै अनभिज्ञ हुनु कति दुर्भाग्य होला ? यति बेला उत्पादित नर्स विदेशमा जानुपर्ने अवस्था बनाईँदैछ । यतिनै बेला नेपालमा १ सय भन्दा बढी नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएका छन् । अबको ५ बर्षपछि नेपालको अस्पताल चलाउन नर्स कुन देशबाट ल्याउने ? म कान्तिमा निर्देशक हुँदा ३ पटक विज्ञापन खोले पनि नर्स भर्ना गर्नै सकिन कारण माथिल्लो निकायको सोर्सफोर्सले चाहिने जनशक्ति बाहिर रहने अवस्था भएकाले राख्नै सकिन । यस्तो दुःखद अवस्थामा सबै मिलेर गम्भीर भई अघि बढ्नु जरुरी छ ।
डा.लोचन पुस र पुल फ्याक्टरले डाक्टरलाई दुःख दिईदैछ । अब डाक्टरले दुर्गममा गएर कसरी काम गर्छन् ? चिकित्सकलाई यी दुई फ्याक्टरले ज्ञान र सीपको प्रयोग गरेर काम गर्नै दिँदैनन् । नेपालमा चिकित्सकको क्षमता अनुसार काम गर्नका लागि मानव संसाधन महाशाखा बनाउनुपर्छ । राजश्व अशुल्ने ठोस नीति र बिमाको आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ ।अन्तमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले नेपालको स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकार तयार छ । चिकित्सक संघले सम्मेलन गरी देशको अवस्था प्रस्ट्याएको छ । सरकार सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफल गरी आवश्यक कानुन परिमार्जन देखि दरबन्दीका विषयमा निकास निकाल्न तयार भएको बताउनुभयो ।