राजनीतिक दाउपेचमा रुमल्लीयो नागरिकता विधेयक

काठमाडौं । सरकारले दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नातरिकता विधेयकलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । दुवै संसद्बाट पास भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अलमल गरेपछि यसले राजनीतिक रुप लिएको हो ।

नागरिक जन्मेर उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउनु उसको संबैधानीक अधिकार हो । तर, संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबन्दा हजारौं नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

बाबुआमाको नागरिकता भए छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसको सहजीकरणका लागि नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँल भन्नुभयो ‘नागरिकता विहीन नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कानुन नबन्दा धेरै नागरिकहरु नागरिकता विहिन छन् ।

ती नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउँनका लागि दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाटै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक अल्झाएर राख्नु हुँदैन, प्रमाणीकरण गर्नु पर्छ ।’ कार्कीले नेपाल समाचार पत्रलाई भन्नुभयो, ‘तर राष्ट्रपतिले यसलाई अड्काएर राख्नुभएको छ । जुन कुरा राष्ट्र हितमा छैन् ।’

संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि कानुन नबन्दा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै नागरिकताविहीन युवाहरूले संघर्ष समिति नै बनाएर लामो समयदेखि नागरिकता ऐन जारी गर्न माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना सुरू गरेका छन् । नागरिकता विधेयकसँग आफ्नो भविष्य जोडिएको भन्दै विधेयक जारी गरिदिन राष्ट्रपतिसँग ती नागरिकहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आफूहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी दुवै सदनबाट विधेयक पास भइसके पनि अब राष्ट्रपतिबाट संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूले नागरिकता पाउने अवस्थाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले गुनासो गर्नुभयो ।

‘हामीले अहिले होइन, वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सबै नेताहरूलाई भेटेर हामीले हाम्रो माग भनेका छौं, हामीले संविधान विपरीतको माग राखेका होइनौं ।’ लामो संघर्षपछि संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भयो, तर राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरेर नागरिक विहीनहरुको भविष्य अन्धकार पार्न खोजिएको युवाहरुको भनाइ छ । राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गर्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष साफीले भन्नुभयो,– ‘मेरो आग्रह छ– राष्ट्रपतिज्यू, नागरिकता विधेयकमा हामीजस्तै हजारौं नेपाली युवाको भविष्य अड्किएको छ, राजनीति नगरिदिनुस् ।’

नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को धारण फरक छ । उसले यो विधेयक प्रमाणीकरण हुन नहुने मत जाहेर गरेको छ । खासगरी एमालेकै इशारामा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अलमल गरेको सत्तापक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले समेत संसद्बाट पास भएर गएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सार्वजनीक रुपमै संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक समेत पास भएर पुगेको विधेयक रोक्न नहुने बताउँनु भएको हो । दुवै सदनबाट दुई÷दुई पटक पास भएको विधेयक फेरि राष्ट्रपतिबाट रोक्ने काम भए आफूहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना हुने नागरिकताविहीन नागरिकहरुले बताएका छन् । तर, नागरिकता विधेयकलाई प्रतिपक्षी दल एमालेले राष्ट्रघातको नाम दिएर राजनीतिक गर्न खोजेको सत्ता पक्षले आरोप लगाएको छ ।

चुनावको संघारमा आएर गरिएको विधेयक पारित हुनु नहुने एमालेले जनाएको छ । चुनाव घोणषा गरिसकेपछि सरकारले ल्याएको विधेयक पारि गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको एमाले नेता विशाल भट्टराइको भनाइ छ । तर सरकार पक्षले भने ‘विदेशीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको हो भनेर अफवाह फैलाएर नागरिकता विहीन नागरिकहरुलाई अधिकारबाट बञ्चितिकरणमा पर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।
नागरिकता विधेयक पास भए नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई फाइदा हुने भनेर गलत प्रचार गरिएको मंगलबार माइतीघरमा मण्डलामा धर्नामा बसेका एक युवाले गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूहरूको भविष्यसँग खेलवाड नगरिदिन ती युवाले आग्रह समेत गर्नुभएको छ । ‘राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड नगरिदिनुस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाइँ विभिन्न दलका नेतालाई बोलाएर विधेयकबारे परामर्श गर्नुभएको छ । तर हामी पीडित हौं । पीडितलाई त कहिल्यै बोलाउनुभएन, के संविधान सबैका लागि हैन ?’

संसद्का दुवै सदनबाट पास भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक समयसीमा मंगलबार सकिँदैछ । मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । विधेयक कुनै हातलमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकार पक्षको जोड र प्रमाणीकरणमा रोक लगाउने एमालेको एजेण्डा आगामी निर्वाचनसँग जोडिएकाले यसमा राजनीतिककरणको गन्ध देखिएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्बाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गनुपर्ने संबैधानीक दायित्व भुलेर अमुक दलको पक्षमा उभिनुलाई राजनीतिक दाउपेचकै रुपमा लिन सकने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विपिन अधिकारीले संवैधानिक हिसाबले आएको विधेयक प्रमाणीकरण गरि पठाउनुबाहेक अरू विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।

पहिलोपटक संविधानले पुनर्विचार गर्न फर्काउन सक्ने अधिकार दिएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गरिसकेकाले अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसको जस÷अपसज अब संसद्ले नै व्यहोर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता कानुन निर्माणमा राजनीतिकरण गरिनु राम्रो होइन् ।