एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई सकस

काठमाडौं । 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनकको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले सोमबार समानुपातिकको बन्दसूची पेस गरेसँगै एक तहको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

तर, टिकट वितरणका सन्दर्भमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ सुनिश्चित गर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाहरूको संख्या न्यून हुने र समानुपातिक प्रणालीबाट महिलाहरूलाई तानेर समग्रमा ३३ प्रतिशत पु-याउन विगतको परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

खास गरी ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मा पार्टीका ठूला नेताहरूलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा समस्या आएको हो । वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा त यो समस्या अझ चर्को बनेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका लागि गठबन्धनमा पहिला सिट संख्या लेनदेन मिलाउने, त्यसपछि क्षेत्र छनोट गरेर भाग लगाउने, अनि मात्र पार्टीको आन्तरिक समूहको भागवण्डा गर्ने र समूहका नेताहरूले दिएका नाममा सहमति जुटाएर टिकट दिनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।

यसले गर्दा धेरै नेताको सांसद बन्ने सपना यसपटक अधुरै रहने पक्का छ । त्यसमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व यो निर्वाचनमा अत्यन्त न्यून हुने संकेत देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार आसन्न आमनिर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८ हजार ५ सय ७० जना मतदाता रहेका छन् । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यसपटक २ लाख ५४ हजार ८ सय ४७ मतदाता बढी छन् । कूल मतदातामध्ये ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ महिला, ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ पुरुष रहेका छन् भने १ सय ८५ जना अन्य मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता थिए । थपिएका मतदाताले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको नतिजामा फरक पार्न सक्ने देखिएको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए । प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ मत खसेको थियो ।
मतदाताको संख्या हेर्दा पनि महिला नेतृहरूले न्यूनतम एकतिहाइ टिकट पाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा वरिष्ठ नेता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र महिलाहरूले जित्न नसक्ने भन्दै महिलालाई पन्छाउने अवस्थामा रहेको महिला नेतृहरूको गुनासो छ । कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद लक्ष्मी परियारले पार्टीहरूले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन नचाहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शीर्ष नेताहरूले महिला नेताहरूलाई तपार्इंको जित्ने आधार के छ ? भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । टिकट पाएका जति सबै पुरुषले पनि त जितेको छन् त ? त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हारे पनि टिकट पुरुषहरूकै पेवा जस्तो गरिएको छ ।’ कांग्रेसमा महिला आकांक्षीको चाप अत्यधिक छ ।

तर पनि टिकट दिने कुरामा एकदमै कम हुने अवस्था देखिइएको परियारको भनाइ छ । गठबन्धनका कारण यसपटक चुनावमा महिलाको सहभागिताको कुरा अझ गन्जागोल भएको महिला नेताहरू बताउँछन् ।दलहरूलाई टिकट वितरणमा संकट परिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न पत्र पठाएको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न पत्र लेखेको हो ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन गरिएको आयोले जनाएको छ । संविधानमा प्रत्यक्षमा अनिवार्य एक तिहाइ नभने पनि आयोगले निर्णय गरेको विषयलाई दलहरूले मान्नुपर्ने निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कथन छ ।महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानुपातिकतर्फबाट मात्रै हुँदै आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रत्यक्षतर्फ नै महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

यसैलाई आधार मानेर आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीमै महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ पु¥याउन पत्र लेखेपछि दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको महिला नेतृहरू बताउँछन् । महिला नेतृहरूले विवाद सिर्जना गरे पनि सहजै पार लाग्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्दै माओवादी केन्द्रकी एक नेतृ भन्छिन्– ‘चुनावको संघारमा दलहरूलाई नेता व्यवस्थापनमा कठिन हुनु स्वभाविक मानिन्छ, तर नेता व्यवस्थापनका नाममा महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई पनि पार्टीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र सात प्रदेशसभामा ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । दलहरूले एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ६५ मध्ये हरेक दलबाट ५५ जना महिला उम्मेदवार हुनेछन् ।त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि हरेक दलबाट १ सय ९ सिटमा महिला उम्मेदवार हुनेछन् । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल ९१ महिलामध्ये ९२ प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका थिए । जसमा समानुपातिकबाट ८४ जना र प्रत्यक्षतर्फ ७ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका ७, एमालेका ५ र माओवादीका ४ महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा कांग्रेसबाट कसैले पनि जितेनन् भने एमालेबाट २ र माओवादीबाट ३ जना निर्वाचित भए ।
एमालेसँगको गठबन्धनका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

अघिल्लो चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले यसपटक कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । तालमेल गर्दा सिट संख्या भागबण्डामा कमी हुने भएकाले पुरुष नेताहरूलाई नै भाग नपुग्ने समस्या पार्टीभित्र देखिएको माओवादीका महिला नेतृहरूको गुनासो छ ।संविधानले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले ३३ प्रतिशत सदस्यमा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दलका नेतृत्वले आयोगको निर्देशनलाई बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा स्विकारेका छैनन् ।

संसदमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीमा आयोगले भने जस्तै एकतिहाइको कुरा असम्भव भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुहुन्छ– ‘महिलाको प्रतिनिधित्व बढी गराउने विषयमा हामी सचेत छौं । तर, निर्वाचन आयोगले भने जस्तै प्रत्यक्षमा टिकट दिने कुरा पार्टीभित्र त्यति व्यावहारिक छैन ।’गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई मात्र होइन, एमालेलाई पनि आयोगले भनेअनुसार व्यवस्थापनमा समस्या भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘सम्भावना भएका र नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरूलाई पार्टीले टिकट दिन सक्छ, तर हाम्रोमा तल्लो तहबाट सिफरिस भएर आएका महिलाहरू नै कम भएकाले एक तिहाइ पुग्ने अवस्था कम छ ।’

–एमालेमा तल्लो निकायबाट सिफरिस भएर आएका आकांक्षीहरूमा महिलाको संख्या कम भएको बताउँदै एमालेकी पूर्वसांसद सरिता न्यौपानेले भन्नुभयो ।कतिपय क्षेत्रमा एकै ठाउँमा बढी नेताहरू भएका कारण पनि महिलालाई कम प्रथमिकता दिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल उम्मेदवारको आधारमा समानुपातिक तर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१ दशमलव २, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७, मधेसी १५ दशमलव ३, दलित १३ दशमलव ८, थारू ६ दशमलव ६ र मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत हुनुपर्छ ।

त्यसै गरी, प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक प्रणालीमा उक्त व्यवस्थाअनुसार दलहरू जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको तर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ गराउने विषय पार्टीहरूलाई निकै गाह्रो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।