काठमाडौं ।
संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग दर्ता सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवदेन बुझाएको भोलिपल्ट आइतबार आफू प्रधानन्यायीशका रुपमा अदालतमा फर्किने तयारी गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अदालत फर्कन भने पाउनुभएन ।
सरकारको ठाडो आदेशमा राणा बस्दै आएको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छिर्ने गेट अगाडि आइतबार बिहानैदेखि प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।संसद्को कार्यकाल सकिएपछि आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय भएको जिकिर गर्दै राणाले आइतबारदेखि सर्वोच्चमा फर्किने सूचना शनिबार राति नै पठाउनुभएको थियो । सो सूचनाको आधारमा राणालाई उहाँकै निवासमा प्रहरीको निगरानी राखिएपछि राणाले भन्नुभयो– ‘मलाई आफ्नै घरबाटै निस्किन नपाउने गरी सरकारले प्रहरी घेरा लगाएर अराजकताको प्रदर्शन गरेको छ । यसबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ ।’
राणाले सञ्चारमाध्यममा आफूलाई संविधानविपरीत नजरबन्दमा राखिएको अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोली राणाको निवासमा पुगेको थियो । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलको नेतृत्वमा गएको सो टोली त्यहाँ पुगेर मानवअधिकारको स्थितिबारे अनुगमन गरेको थियो । त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा आयोगको टोलीले राणासँग पनि छलफल गरेको थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई आइतबार दिनभर निवासभित्रै प्रहरीको निगरानीमा राखिनुलाई कानुन व्यवसायीहरूले ‘राज्यआतंक’ का रुपमा अथ्र्याएका छन् । उनीहरूले नागरिक प्रदत्त स्वतन्त्र रुपमा हिँड्डुल र आवतजावत गर्न पाउने अधिकारलाई हनन गरी प्रधानन्यायाधीशलाई घरभित्र ‘नजरबन्द’ गर्नुलाई सरकारको स्वच्छाचारी र निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन् ।
सरकारको र मुलुकको गृह प्रशासनको व्यवहारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई प्रहार गरेको टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता त्रैलोकबहादुर चन्दले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राणालाई करिबकरिब नजरबन्दझंै गरी राखिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई यसरी नजरबन्दमा राख्ने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा निलम्बित अवस्थामा रहेको प्रधानन्यायाधीशको घरमै गएर स्वतन्त्र रुपमा हिँड्डुल र आवतजावत गर्न नपाउने गरी प्रहरीले घेरा हाल्नु राज्यको चरम आतंक हो ।’ उहाँले सरकारको यो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि धज्जी उडाएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ ।’
अधिवक्ता चन्दले सरकारको यो कार्यलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथिको प्रहारको रुपमा व्याख्या गर्दै ‘रुल अफ ल नभई हुल अफ ल’ भएको अर्थात कानुनको शासन नभई भीडको शासन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।शक्ति पृथकीरकणको सिद्धान्त संसारभरको विधिशास्त्रीय मान्यता र अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै अर्का अधिवक्ता वाईपी अधिकारीले भन्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द गर्नु यही मान्यतामाथिको प्रहार हो । संविधान बनाएको दलहरूको सरकारले आफैंले बनाएको संविधानलाई कुल्चिएको छ । यो सरकारको चरम आतंक हो । सरकारको निरंकुश हो । गणतन्त्रको भावनामाथि कुठाराघात हो’ –उहाँले राणा पुनः सर्वोच्चमा फर्किन पाउने दाबी पनि गर्नुभयो ।
महाअभियोग लगाउने संसद्को पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएकाले सबै आरोप पनि स्वतः निस्क्रिय हुने संविधानले व्यवस्था गरेकाले कसैले महाअभियोग फुकुवा गरिरहनुनपर्ने राणाको तर्कसंग असहमति जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले भने राणालाई सर्वोेच्चको गेटबाट छिर्ने नदिन अदालत परिसरमा तयारी गरेको थियो ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाइसकेको स्थितिमा राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्किन नमिल्ने दाबी गर्नुभयो । निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरेर निर्णय गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।