समानुपातिक बन्द सूची बुझाउन ठूला दललाई सकस

काठमाडौं । 

आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची तयार गर्न ठूला दलहरु चटारोमा छन् । निर्वाचन आयोग नेपालले असोज २ र ३ गतेभित्र समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने समयसीमा तोकेसँगै उनीहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउन मारामार भएको हो ।

दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची तयार पार्नुअघि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने प्रयत्नमा छन् । यद्यपि जिल्ला क्षेत्र र प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारहरुको सूची निकै लामो भएपछि दलहरुलाई उम्मेदवार छनोटमा सकस परेको हो । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी पार्टीमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरुका लिस्ट आवश्यकभन्दा निकै बढी आएको नेताहरुले जानएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिका पदाधिकारीहरू समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउन तीन दिनयता निरन्तर छलफलमा रहेको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगमा ३ गते सूची बुझाउने गरी तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।विगत तीन दिनदेखि चलेको संसदीय समितिका पदाधिकारीबीचको छलफल आइतबार पनि बिहानैदेखि प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा जारी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । छुट्टाछुट्टै समावेशी समूह बनाएर उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने काम भइरहेको सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो ।

विभिन्न कलस्टरबाट आएका आकांक्षी उम्मेदवारहरुको सन्दर्भमा समावेशी समूहका आधारमा पदाधिकारीहरुले एउटा प्रस्तावित सूची तयार गरी प्रधानमन्त्री एवम् सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकमा पेस गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने भइरहेको छ । बालुवाटारमा उम्मेदवार छनोटको विषयमा भित्र छलफल भइरहँदा बाहिर जिल्लाजिल्लाबाट आएको उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको भीड लागेको छ । उनीहरु कसरी आफ्नो नामा सूचीमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् ।

आइतबारै कांग्रेसले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने सम्भावना भने छैन । सोमबार दिउँसोसम्म उम्मेदवारको नामावली तयार गरेर बेलुकासम्म बुझाउने तयारी रहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । आइतबाट शीर्ष नेताहरुको छलफल भइरहेको बेला सूचीकरणका लागि बालुवाटारमा कांग्रेसका आकांक्षीको भीड लागेको छ । कांग्रेसले गत स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका, गत निर्वाचनबाट समानुपातिकमा निर्वाचित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड तय गरेको छ । कांग्रेसमा अत्यधिक संख्यामा आकांक्षीहरुको नाम सिफारिस भएर आएपछि केन्द्रीय समितिले आएका लिस्टबाट घटाएर पठाउन आइतबार पुनः प्रदेश समितिलाई नै फिर्ता पठाएको छ । प्रदेश समितिले आइतबार बेलुकीसम्म छनोट गरेर पठाउने र सोमबार दिउँसोसम्म केन्द्रीय बोर्डले टुंगो लगाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समानुपातिक सूची टुंग्याउने तयारीमा छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बन्दसूची बनाउने अन्तिम बैठक बसिरहेको र यही बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको नामावली तयार गर्ने एमालेले जनाएको छ । विगत तीन-चार दिनदेखि एमालेको विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ ।आइतबार साँझ नामावली टुंग्याएर सोमबार आयोगमा बुझाउने तयारीमा एमाले रहेको नेताहरुले बताएका छन् । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार पार्न शनिबार पनि सचिवालय बैठक बसेको थियो । शनिबार बाँकी रहेका नाममा आइतबार फेरि छलफल गरेर साँझसम्म टुंगो लगाउने गरी बैठक बोलाइएको उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समानुपातिकको बन्दसूची तयार पार्न महासचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सदस्यमा उपमहासचिवहरु गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन रहेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि आइतबार केन्द्रीय कार्यालय परिसडाँडामा पदाधिकारीको बैठकमा छलफल भएको कार्यदलका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘उक्त छलफलबाट उम्मेदवारको सूची नटुंगिएको सूची टुंग्याउन सोमबार बिहान ७ बजे पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको छ ।’ सोमबार बैठक अघिसम्म कार्यदलले एउटा खाका तयार पार्ने उहाँको भनाइ छ ।

समानुपातिकका लागि आवश्यक भन्दा चौगुणा बढी सिफारिस आएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । बढी आकांक्षी भएपछि पार्टीलाई सूची टुंग्याउन समस्या परेको नेताहरुको भनाइ छ ।त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची सोमबार मात्रै टुंग्याउने भएको छ । सोमबार बस्ने सचिवालय बैठकले बन्दसूची टुंगो लगाउने तयारीमा जुटेको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका बताउनुभयो । प्रदेशबाट आएको नाम मिलाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसै गरी राप्रपाले पनि सोमबार मात्रै बन्दसूची बुझाउने भएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त भएका नामहरुलाई अन्तिम रुप दिने क्रम जारी रहेको र सोमबार अन्तिम रुप दिएर आयोगमा बन्दसूची बुझाइने प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांंग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले वरिष्ठ, यसअघि समानुपातिक सांसद नभएका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेकालगायतलाई समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाएको छ । दलहरुले अघिल्लो पटक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका र गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुलाई यसपटक समानुपातिकाम समावेश नगर्ने निर्णय गरेपछि आकांक्षीहरु आफ्नै पार्टीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । समानुपातिकको मापदण्डमा नपरेका कतिपय आकांक्षीहरु अन्य दलहरुमा प्रवेशसमेत गर्न थालेका छन् ।

कानुनबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये ११० जना र सातवटै प्रदेशसभामा २२० जना सदस्य समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैका लागि दलहरुले सोमबारसम्म आ–आफ्नो दलका तर्फबाट आयोगमा उम्मेदवारको सूची दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन असोज ३ गतेसम्मको समय दिएको निर्वाचन आयोगले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको क्लस्टर मिलाएर ११० जनाको सूची पेस गर्न दलहरुलाई भनिसकेको छ ।

असोज ४ गते बन्दसूचीको जाँचबुझ हुने भएकाले सो दिन दिउँसो २ बजे कार्यालयमा उपस्थित हुन दलहरुलाई आयोगले बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगमा ११६ राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । दलहरुले आइतबारसम्म १ हजार १ सय ५६ जना उम्मेदवारका लागि निस्सा लगेको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आइतबार कार्यालय समयसम्म प्रतिनिधिसभाका २ दल, बागमती प्रदेशबाट १ र मधेस प्रदेशबाट १ दलले बन्दसूची बुझाएको अर्यालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

जसपा र समावेशी पार्टीले बुझाए

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल समावेशी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएका छन् । यी दलले पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार निर्धारित समयमै आयोगलाई बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

उहाँले पार्टीको कार्यकारिणी समिति र संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेदवारको बन्द सूचीलाई अन्तिम रुप दिएको र केही प्राविधिक काम सकेर आइतबार नै आयोगमा सूची बुझाइने बताउनुभयो । ठूला दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारहरू चयन गर्न सकस परिरहेका बेला नेपाल समावेशी पार्टीले १ नम्बरमा उम्मेदवारहरूको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको जनाएको छ । त्यस्तै जसपाले समेत आइतबार नै बन्दसूची बुझाएको बताइएको छ । जसपाले प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय १० जना र सातवटै प्रदेशको बन्दसूची आयोगमा पठाइएको जनाएको छ ।

प्रत्यक्षमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगको उर्दी

दलहरुलाई टिकट मिलाउन सकस परिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न पत्र पठाएको छ ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्मबमोजिम कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न पत्र लेखेको हो ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन असोज २३ गते हुँदै छ । नेपालको संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

तर, महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता समानुपातिकतर्फबाट मात्रै हुँदै आएको भन्दै सरोकारवालाले प्रत्यक्षतर्फ नै महिना प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय टाउको दुखाइ बनेको छ ।