काठमाडौं ।
निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव लाग्ने सिफारिससहित संसद्को महाअभियोग समितिले ८ बुँदे फरक मतसहित शनिबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राणामाथि लगाइएको आरोपको अनुसन्धान गरी समितिले महाअभियोग दर्ता गरेअनुरुप संसद्मा प्रस्ताव ल्याउने आधार र कारण रहेको प्रतिवेदनमार्फत संसद् समक्ष सिफारिस गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिनु एक दिनअघि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। ११ सदस्यीय समितिमा पाँच दलीयमा आबद्ध ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका थिए । नेकपा (एमाले) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ५ सांसदले फरक मत राखेका थिए । महाअभियोगमाथि छानविन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको फरक मतको मुख्य मर्म थियो । समितिले संसद्को कार्यकाल सकिने भएकाले हतारहतार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले राणासँग हिजो बिहान पूरक प्रश्न सोधेको थियो भने दिउँसोको बैठकले अनुसन्धानको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएको थियो । बयानको अन्तिम दिन राणाले यसअघि आफूले बयानको लिखतमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । समितिले राणासँग छपटक सोधपुछ गरेको थियो । यस क्रममा राणामाथि लागेको आरोपको विषयमा ४३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसपछि समितिले आफ्नो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
संविधानतः समितिले महाअभियोग कारबाहीका लागि प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरिन्छ । यसरी पेस भएको प्रस्ताव संसद्मा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त हुने छन् । संसद्को कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिने भएकाले राणामाथि महाअभियोग निर्णय संसद्ले गर्न सम्भावना छैन ।
जबरामाथि महाअभियोगको दर्ता टुंगो नलागेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायीको फरक फरक मत रहेको छ । संसद् नरहेको स्थितिमा सो प्रतिवेदनको अस्तित्व के हुने भन्ने प्रश्नमा नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संसद्को समितिले तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदन अब संसद्को सम्पत्ति भइसकेको छ । सो विषयमा अब आउने संसद्ले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।’
महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्को अभावमा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति भएमा स्वतः खारेज हुने तर्क पनि कतिपय कानुन व्यवसायीहरुको रहेको छ भन्ने तर्कमा श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘जेजस्तो तर्क उठाए पनि महाअभियोगको कारबाही टुंगो लगाउने संसद्ले हो । त्यसको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् भनेर संविधानको धाराको १०१ को उपधारा ६ मा स्पष्ट नै भनिएको छ ।
यसले गर्दा राणा प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अब फर्किन्न सक्नुहुन्न ।’प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग दर्ता निष्क्रिय अवस्थामा पुग्ने बताउँदै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो– ‘महाअभियोग दर्ता गर्नेहरुले फिर्ता लिएमा वा दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेको अवस्था मात्र राणा सर्वोच्चमा फर्किन मिल्छ । यसमा तेस्रो विकल्प छैन ।’
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले २०७८ फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छ महिनापछि मात्र समिति गठन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
‘जुन सभाले राणालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यो सभा नै नभएपछि महाअभियोग लागेका राणा आरोपबाट स्वतः मुक्त हुने तर्क राख्ने कानुन व्यवसायीहरु पनि छन्। त्यस्तै महाअभियोगको बारे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्ले हेर्न सक्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ’ –संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विकास भट्टराईले भन्नुभयो ।
जबराले ६५ वर्ष उमेर हदका कारण २०७९ मंसिर २६ गते अवकाश लिनुहुनेछ । उहाँले अवकाश पाउनुअघि नै चुनाव हुने भए पनि समानुपातिक सांसद चयन प्रकियाका कारण सो समयभन्दा अघि नै नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।