स्याङ्जा । स्थानीय सरकार गठन भएको एक सय दिन नाघिसकेको छ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोविन्द कुमार कर्माचार्यको नेतृत्वमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका उपलब्धिहरु अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नगर प्रमुखको सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भीरकोट सरकारका सय दिनका उपलब्धिहरुमा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र आँधीखोला नियन्त्रणलाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ ।
न्यून आय भएका करिब पाँच सय घरपरिवारका सदस्यहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्नको लागि हरेक वडाबाट लाभग्राहीको छनोट गर्ने काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस अवधिमा मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण र कृषि तथा पर्यटनका क्षेत्रमा बढी काम भएको देखिन्छ । नगरपालिकाले आफ्नै डोजर प्रयोग गरी आँधीखोलाको दायाँबायाँ करिब एक किलोमिटर तटबन्धन गरेको छ । व्यवस्थित तटबन्धनका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यूएनडिपी र नगरपालिकाको तीन करोडको संयुक्त लगानीमा कृषि र पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसअन्तर्गत ओखतीपानी होमस्टे, खिलुङ कालिका होमस्टे र केघा होमस्टेमा व्यवसाय र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न व्यवसायिक तालिमहरु प्रदान गरिएको छ ।
निर्वाहमुखी कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकहरुलाई व्यवसायीकतातर्फ उन्मुख गराउन सुन्तला खेती, पुष्प खेती, तरकारी खेती, जैविक मल उत्पादन सम्बन्धि तालिम दिइएको छ ।
भीरकोट नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न नगर प्रमुखको नेतृत्वमा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहितको टिमबाट अध्ययन अवलोकन भम्रण गरी असल अभ्यास आदानप्रदान गरिएको छ । भीरकोट नगर अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नियुक्त गरी सेवा विस्तार गरिएको छ ।
भीरकोट सरसफाई केन्द्रको पार्कलाई व्यवस्थित गर्दै पालिकाको राजस्व बृद्धि गर्न अध्ययन अवलोकनकर्ताहरुबाट शुल्क लिने काम सुरु गरिएको छ । अधिकांश वडा कार्यालयहरुले नगरपालिका र वित्तिय संस्थासँंग समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँघरमै पुगी वितरण गर्न सुरु गरेका छ्न् ।
मान्यता प्राप्त सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कम्तीमा चार पटक गर्भपरीक्षण गराएका आमाहरुलाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस र वडाको सिफारिसमा नगद पाँच हजार पोषण भत्ता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आर्थिक र रणनीतिक महत्वका मुख्य दुई सडक बयरघारी–बिरुवा र बयरघारी–मोहोनडाँडा–ठूलीभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नतिको काम गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुवै सडकको लागि पालिकाले एक÷एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र नगरपालिकको साझेदारीमा दुई करोड लगानीमा सुन्तलाखेती, बाख्रापालन र बंगुरपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
ग्रामीण सडकहरुमा लिइदै आएको सडक उपयोग शुल्क खारेज गरिएको छ । स्थानीय सरकारको सय दिनको कार्यकालकै दौरानमा स्थानीय सरकारकै समन्वय र सकृयताका कारण करिब एक दर्जनभन्दा बढी अवैध रुपमा नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा संलग्न टयाक्टरहरु नियन्त्रणमा लिइ कारबाही गरिएको छ ।
तर, पनि नदीजन्य सामाग्रीको दोहन र चोरी निकासी रोक्न पालिका पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेको छैन् । नदीजन्य सामाग्रीको अवैध उत्खननमा सत्ता पक्षकै व्यवसायीको संलग्नता रहेको सम्बन्धमा नगरपालिकाले गठन गरेको छानविन समितिले नगर प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आरोपित स्थानीय नेता तथा व्यवसायीले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छ्न् । यद्यपि स्थानीय सरकारले औपचारिक रुपमा यस विषयमा केही बोलेको छैन । आँधिखोला दोहनको विषयलाई मौन समर्थन गरेर एवं प्रतिवेदनलाई गोप्य राखी नेता कार्यकर्ता तथा व्यवसायीलाई जोगाउन खोजेको आरोप स्थानीय सरकारलाई लागेको छ ।