काठमाडाैं ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गम्भीर अपराध गर्ने पक्षलाई समेत कारबाही गर्ने हिम्मत नदेखाउने राज्यप्रति बेपत्ता परिवार समाज नेपालले क्षोभ प्रकट गरेको छ ।
बेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाह द्वन्द्वपीडितको विषयमा राज्य गम्भीर नभएको कारण न्याय पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘राजनीतिक दलको स्वार्थले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले केही काम गर्न नसकेको’ उहाँको दाबी छ । सरकारले विभिन्न समयमा केही राहत दिएर बेपत्ता परिवारको मुखमा पट्टी बाँधिदिएको छ । सरकारले आफूहरूलाई पनि शहीद परिवारसरह नै १०÷१० लाख रुपियाँ दिएर न्याय दिएको भन्दै पन्छिन खोजेको बेपत्ता पारिएका परिवारको गुनासो छ ।
यसबीच सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउन गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका २ हजार ५ सय ६ जनाको नाम सार्वजनिक गर्नुबाहेक थप केही गर्न सकेको छैन । उजुरीका आधारमा उक्त नामावली तयार गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार बेपत्ता भएकामध्ये बर्दियाबाट २ सय ५४, दाङबाट १ सय २८, रोल्पाबाट ९७, रूकुमबाट ४५, कैलालीबाट ७५, कञ्चनपुरबाट ७७, चितवनबाट ५१, गोरखा र नुवाकोटबाट ४०–४० जना छन् । यस्तै, काठमाडौंबाट ३२ र कालीकोटबाट २४ जना बेपत्ताको सूचीमा रहेको देखिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितेको छ । सरकार तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको जानकारी मात्रै होइन, परिवारका सदस्यहरूले अझै द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रसम्म नपाएको अध्यक्ष शाह जानकारी गराउनुहुन्छ ।
यसबीच, अस्ति सोमबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । दोस्रोपटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ‘समस्या विधेयकमा छैन, राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ’, अध्यक्ष शाह भन्नुहुन्छ– ‘समस्यालाई ठीक किसिमले सम्बोधन गर्ने मनशाय र हिम्मत नै नभएपछि पीडितको आँशु पुछिने सम्भावना नै रहेन ।’
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–८ की कृष्णी चौधरी नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुहुन्छ– ‘देशका लागि मेरा श्रीमान् विनोद चौधरी बेपत्ता हुनुभयो, बेपत्ता भएको दिनदेखि मेरो घर नर्क बनेको छ, पीडा र आँशु सिवाय केही छैन ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘श्रीमान् बेपत्ता भएपछिको २१ वर्ष निरन्तर रगतका आँशु बगाएकी छु, श्रीमान्को सास कि लास सार्वजनिक गर भनेँ, तर, सुनुवाइ भएन ।’
‘मेरा श्रीमान्लाई सुरक्षाकर्मीले २०५८ फागुन २७ गते घोडाघोडी नगरपालिकाको रामशिखरझालाबाट गिरफ्तार गरी तेघरी ब्यारेकमा राखेको थियो । त्यहींबाट बेपत्ता पारियो’ कृष्णी भन्नुहुन्छ– सुरक्षाकर्मीले नै उहाँलाई बेपत्ता पारेकोमा शंका छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विपक्षी दुवैबाट बेपत्ता बनाइए पनि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई हालसम्म परिचयपत्र समेत व्यवस्था नगरेको कृष्णीको गुनासो छ । बेपत्ता पारिएकाहरूको नाममा भएको चल–अचल सम्पत्ति पत्नी तथा छोराछोरीको नाममा बिनाझन्झट नामसारी वा हस्तान्तरण मात्र गरिदिए पनि केही राहत हुने थियो ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएको छ । दुवै परिवारको पीडा एउटै हो’, अध्यक्ष शाह भन्नुहुन्छ– ‘तर, सरकारले बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि संवेदनशील भएर काम नगर्ने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तथा मानवअधिकारवादीका आँखामा छारोहाल्ने काम मात्र गरिरहेको छ । विद्रोही पक्षले श्रीमान् बेपत्ता बनाएको बताउने धनगढी उपमहानगपालिका–५ हसनपुरकी पद्मादेवी बम पनि आफ्नो र परिवारको जीवन नर्कसमान भएको बताउनुहुन्छ । पद्मादेवीका अनुसार श्रीमान् गणेशबहादुरलाई विद्रोही पक्षले २०६० जेठ ५ गते घरबाट लगेर बेपत्ता बनाएको हो ।
विनोद चुरे गाउँपालिका–१ को गणेश गाउँमा निजी स्कुल खोलेर शिक्षण पेसामा लाग्नुभएको थियो । गाउँका जान्ने–सुन्ने व्यक्तिभित्र पर्ने उहाँलाई माओवादीले ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनी लिएर गयो, त्यसपछि उहाँको कुनै अत्तोपत्तो छैन । ‘घरमा कमाउने व्यक्ति नै नभएपछि धेरै दुःख गरेर छोराछोरी हुर्काएको पद्मादेवीले बताउनुभएको छ । छोराछोरीलाई नाङ्गै खुट्टा स्कुल पठाउन बाध्य भएको, खुर्सानी र अदुवा बेचेर पेट पालेको बमको व्यथा छ ।
उहाँसँग द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र पनि छैन । सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरे तापनि परिचयपत्रको अभावमा छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाएनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका विचारमा द्वन्द्वकालीन हत्या र बेत्ताका गम्भीर घटनालाई उठाउँदा राज्य पक्षबाट नेपाली सेना स्वयं र विद्रोही पक्षबाट आज प्रभावमा रहेका ठूला नेताहरू समेत तानिने अवस्थाका कारण आलटालले निरन्तरता पाइरहेको छ, र पाइरहने छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएयता माओवादी नै बारम्बार सरकारमा गयो । संसारभरिका शान्ति सम्झौतालाई विश्लेषण गर्दा करीब ४० प्रतिशत मुलुकहरू शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षभित्र पुनः ठूला सशस्त्र हिंसामै फर्किएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विगत १६ वर्षमा केही न्यूनस्तरका सशस्त्र हिंसाका घटना भए तापनि, विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुख्य विद्रोही शक्तिलाई लोकतान्त्रिक तथा अहिंसात्मक राजनीतिको मूल प्रवाहमा राख्न सफल भएको छ । यही मात्र सकारात्मक पक्ष रहेको द्वन्द्व विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।