काठमाडौं । सन् २०२२ मा आईपुग्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या २७ हजार १ सय ३७ पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ) को रिपोर्टमा उल्लेख छ । महिनामा औषत २ हजार २ सय ६१ जना र दिनमा ७५ जनाको ज्यान जान्छ । यो तथ्यांक प्रत्येक दिन दुईवटा हवाईजहाज दुर्घटनामा पर्दा हुने मृत्यु सरह हुने डब्लुएचओले जनाएको छ ।
आठ वर्षको अवधिमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्युदर झण्डै दोब्बरले बढेको छ । सन् २०१४ मा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट बार्षिक १५ हजार बढीको मृत्यु हुने गर्दथ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार महिनामा १ हजार २ सय ५० जना र दिनमा ४२ जना, अर्थात हरेक दिन एउटा हजाईजहाज दुर्घटनामा परे सरहको क्षति हुने गरेको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
सरकारले त्यसबेला अर्थात आठ वर्षअघि नै बढ्दो क्रममा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गरी मृत्युदर घटाउन विद्यमान कानूनलाई केही संसोधन गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने अझै भएको छैन् ।
सरकारले संसोधन गरेको कानून कार्यान्वयन समयमै नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको ८ बर्ष हुँदा समेत अदालतले मुद्धाको किनारा लगाएको छैन । नेपाल सरकारले यो कानून सकृय गर्नुपर्नेमा मुद्धाको समेत किनारा नलगाई ‘यो कानून कार्यान्वयन भएमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी हुन्छ र व्यापार चौपट हुन्छ’ भन्ने उद्योगीको भनाईलाई लिएर सरकारले नागरिकको जनस्वास्थ्य माथि खुलेआम खेलबाड गरेको विज्ञहरुको ठम्याईछ ।
बार्षिक रुपमा हजारौँ व्यक्तिको ज्यान जाने, अर्वौको आर्थिक क्षति गराउन मद्धत गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्चले ढिलाई गर्नु आश्चर्यको बिषय भएको स्वास्थ्य सरोकारवाला निकायको ठम्याई रहेको छ ।
यो अवधीमा तोकिएका करीब तीन दर्जन भन्दा बढी पटक चढेका पेशीहरु अधिकांश हेर्दा हेर्दै, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने सूचीमा परे । यसको फाइदा उद्योगीहरुलाई भइनै रहेको छ । उनीहरुले सर्बोच्चमा दायर रिटको अवस्था देखाउँदै जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् ।
आठ वर्षसम्म सर्बोच्चमा अडकिएको मुद्धाको समयमा फैसला नहुँदा बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग झन बढ्दै गएको छ । सूर्ति सेवनकै कारण बार्षिक १५ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गइरहेको छ र यो अझै बढ्दो अवस्थामा छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव र नेपालले अनुमोदन गरेको डव्लुएचओको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटी) अनुसार सरकारले सन् २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन बनायो र निर्देशिका तयार भयो । त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्यापर्सहरुको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनका कारणले लाग्ने डरलाग्दा रंगिन चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने थियो ।
सुर्ती उद्योगीहरुले त्यसबेला पनि रिट दायर गरेर २६ महिनासम्म सर्बोच्चमा अड्काइदिएका थिए । तर जब २०७१ मा सर्बोच्चले उद्योगीको माग खारेज गरिदियो, सरकारले ७५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई संसोधन गरी ९० प्रतिशतमा पुरयायो । सुर्ती उद्योगीले यहि व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहोस भनेर पुन ः रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेको थियो । संसोधित निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देश गरेको थियो ।
निर्णय कात्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वनय छ महिना पछि अर्थात १ जेठ २०७२ बाट लागू हुने भनिएको थियो । तर सरकारले यो नीयमलाई अहिले सम्म कार्यान्वयनमा नल्याउँनुले जनहित बिपरित स्वास्थ्यमा खेलबाड सरकारबाटै भएको प्रमाणित भएको सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुचना केन्द्रका अधिकारीहरुले नै स्वीकारेका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाईरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले निर्देशिका कार्यान्वनय हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी विरुद्ध छुट्टा छुट्टै मुद्धा दायर गरेकोमा सरकारले एउटै बास्केटमा राखे पनि रिट दायर भएको करीब आठ वर्षसम्म मुद्धाको छिनोफानो भएको छैन् ।
सुर्ती उद्योगीलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कोइरालाद्धारा दायर रिट ३९ पटक पेशी तोकियो भने एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा ३० पटक पेशी तोकिए पनि अधिकांश पेशीमा हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईने सूचीमा चडाएर मुद्धालाई टार्ने काम अदालतले गरेको जनाएका छन् । यसका साथै २०७६ बैशाख ४ देखि २०७९ असार ७ गतेसम्म ५ वटा पेशी तोकियो तर ती सबै हेर्न नमिल्ने र हेर्न नम्याईने सूचीमा प¥यो र बहस नै भएन ।
पछिल्लो पटक गत ५ भदौमा पेशी तोकिएको थियो । कानून कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको तर्फबाट बहसहरु भएपनि मुद्धालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर १२ भदौका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।
यो मुद्धामा बर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र, दीपकराज जोशी, तथा विभिन्न कारणले आफ्नो कालखण्डमा चर्चित बनेका प्रधानन्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको बेन्चमा समेत परेको थियो । तर ठोस निर्णय त्यस बेला पनि आउन सकेन ।