हातले दियो गोडालाई सास्ती: कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता तँछाडमछाड गर्दै सर्वसाधारण । तस्वीर: नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण तरलता समस्या कायमै रहँदा त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै करिब २ दर्जन सहकारी संकटमा परेपछि समस्या उजागर भएको हो ।
विशेषगरी ठूला भनिएका र नाम चलेका सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीप्रतिको संशय बढ्दै गएको छ । सिभिल, गौतमश्री, कान्तिपुर, लालीगुराँस, देउराली, बराहलगायत सहकारी समस्या परेसँगै सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिम परेको छ । बजारमा नाम चलेका सहकारीहरू धमाधम संकटमा परेको खबर आएपछि सर्वसाधारणले एकैपटक निक्षेप फिर्ता लिँदा अन्य सहकारीसमेत धर्मराउन थालेका छन् । अधिकांश सहकारीमा १० प्रतिशतभन्दा कम तरलता रहेका पनि समस्या भएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बोर्डले सहकारीलाई लक्षित गर्दै ‘बचत गर्दा ध्यान दिऔं’ भन्ने सूचना जारी गर्नु तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले निक्षेपकर्तालाई कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत मात्र साप्ताहिक रूपमा निक्षेप फिर्ता गर्न सदस्य संस्थालाई निर्देशन दिएको खबरले आफूहरूलाई थप आशंकित बनाएको सर्वसाधारणले बताएका छन् ।
‘बोर्डले उक्त विज्ञापन आलोचित भएपछि अहिले संशोधन भइसकेको छ भने ५ प्रतिशत निक्षेप फिर्ता समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्र हो । सबैलाई होइन’ –राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारी र निक्षेपकर्ताको सहमतिका आधारण त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह मात्र थियो, बाध्यकारी होइन ।
विभिन्न प्रकरणमा सहकारी क्षेत्र मुछिँदा सहकारीमा शंकाले लंका जलाउने अवस्था सिर्जना भएको न्युरोडस्थित एक सहकारीका अध्यक्षले बताए । उनले भने– ‘बजारबाट तत्काल ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छैन त्यसमा यस्ता हल्लाले जोकसैलाई त्रसित बनाउँछ ।’कोभिड–१९ को असर लामो समयसम्म रहँदा अर्थतन्त्र शिथिल भयो ।
साथै रूस–युक्रेन युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा सँगै नेपालसमेत प्रभावित हुँदा पछिल्लो धक्का वित्तीय प्रणालीमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । बजारमा भएको ऋण लगानी समयमा फिर्ता नआउने तर निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि समस्या देखिएको कँडेलको भनाइ छ ।
‘सहकारीले सदस्यहरूबाट निक्षेप संकलन गरेको ८० प्रतिशत रकम ऋण लगानी गरेका छन् । तरलता समस्याका कारण त्यो नियमित भएको छैन । त्यसमाथि बजार हल्ला बढी हुँदा सहकारीहरूलाई दबाब परेको छ’ –कँडेलले भन्नुभयो ।
त्यसो त सहकारी समस्यामा नै नरहेको भने होइन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल अहिले करिब एक हजार सहकारी समस्यामा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर चल्ने सहकारीहरू समस्यामा छन् । पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या देखिनुमा विभिन्न कारण रहेको एक सहकारी सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
उनका अनुसार कतिपय सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै गरी प्रयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘अहिले घरजग्गादेखि सेयर बजारमा मन्दी आएको छ । ती सहकारीका सञ्चालकले ठूलो परिमाणमा त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण उनीहरू समस्यामा परेका छन्’, ती सञ्चालकले भने– ‘नबुझी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालक पनि डुबेका छन् । जलविद्युत्लाई सुनको अण्डा पार्ने क्षेत्र भनेर भ्रम फैलाइयो ।
कतिपय सहकारी सञ्चालक हौसिएर लगानी गरे । व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा उनीहरूलाई अहिले सेतो हात्तीसरह भएको छ ।’ त्यस्तै, सहकारीलाई प्रयोग गरेर छोटो समयमा पैसा कमाउने ‘धन्दा’ बनाउने एउटा जमातका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम हुने अवस्थामा पुगेको सहकारी अभियान्ताहरूको भनाइ छ । जसको व्यवस्थापन चुस्त छ, जसले निक्षेपकर्तालाई लोभ्याउन महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका छैनन् । जथाभावी लगानी पनि गरेका छैनन् । बढी ब्याज दिने प्रलोभन दिएका छैनन् ती सहकारी अहिले पनि सुरक्षित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बढी ब्याज पाउने, विभिन्न लोभमा परेका, निक्षेपको स्रोत लुकाउनुपर्ने जस्ता निक्षेपकर्ताका कारण अन्य सामान्य निक्षेपकर्ता पिसिएको स्वयम् सहकारी सञ्चालकहरू नै बताउँछन् । सहकारी विभागका रजिस्टार रुद्रप्रसाद पण्डित बजार हल्लाजस्तो सहकारी क्षेत्रमा समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘स्वनियम, सुशासन र सदस्यता केन्द्रित सहकारीमा समस्या छैन ।
व्यक्तिवादीरूपमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीका मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन नगर्ने, अनुशासनमा नबस्ने, व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै गरी सहकारी सञ्चालन गर्न खोज्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी समस्या छन्’ –पण्डितले भन्नुभयो ।
विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्थामा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ सदस्य आबद्ध छन् । सहकारीले ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपियाँ बचत रहे पनि ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । सहकारीले १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । तर, त्यो देखिएको छैन ।
१ हजार सहकारी समस्यामा
अध्यक्ष, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति
देशभर हाल ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता तथा कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ । तीमध्ये करिब १ हजार सहकारीमा विभिन्न समस्या देखिएको छ । कोही समस्याग्रस्त भइसकेका र केही हुने क्रममा रहेका छन् ।
सहकारीमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार संस्था नचल्नु नै हो । साधारणसभा नगर्ने, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्ने, लेखा पर्यवेक्षण समिति गठन नगर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभामा पेस नगर्ने, बिना धितो ऋण प्रवाह गर्नेजस्ता कारणले सहकारीमा समस्या आएको देखिएको छ । सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारीबाट सञ्चालक चुक्दा समस्या भएको हो ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् । १९ प्रतिशत सहकारी प्रदेश तह र १ प्रतिशतभन्दा कम सहकारी मात्र संघको अधीनमा छन् । ठूलो संख्यामा सहकारीको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको छ ।
स्थानीय तहमा सहकारीको नियमन, अनुगमन जसरी हुनुपर्ने थियो । त्यो प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन । त्यहाँ नियमन, अनुगमनका लागि आवश्यक विज्ञहरूको अभाव छ । सहकारी दर्ता गरिदिने मात्र गर्दा समस्या निम्तिएको हो ।
यसको अर्थ सबै सहकारीमा समस्या छ भन्ने होइन । कतिपय सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका पनि छन् । सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्नु हुँदैन ।
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर जाने सहकारी समस्याग्रस्त भएका हुन् । तसर्थ, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्तत् तहले नियमित अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ । दर्ता गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ । बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने परीपाटीलाई रोक्नुपर्छ । साथै सहकारीलाई पनि मर्जरको सिद्धान्तबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्थाको सघन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन सुझाव दिएको छ ।
समस्याभन्दा हल्ला बढी
रजिस्टार, सहकारी विभाग
सहकारी क्षेत्रमा अहिले समस्याभन्दा हल्ला बढी भएको छ । यसको मतलब समस्या नै छैन भन्ने होइन । केही समस्या पक्कै छ । त्यस विषयमा सल्लाह सुझाव, छलफल र निर्देशन दिने काम विभागबाट भइरहेको छ ।
स्वनियम, सुशासन र सदस्यता केन्द्रित सहकारीमा समस्या छैन । व्यक्तिवादीरूपमा सञ्चालन भइरहेका सहकारीका मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन नगर्ने, अनुशासनमा नबस्ने, व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै गरी सहकारी सञ्चालन गर्न खोज्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी समस्यामा आउने हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लिएजस्तै सहकारी विभागले पनि व्यवस्थापन सम्हाल्नका लागि कानुनी अधिकार छैन । संघअन्तर्गत जम्मा २०-२२ वटा सहकारी छन् । प्रदेश तहमा करिब ६ हजार सहकारी छन् । बाँकी सबै स्थानीय तहअन्तर्गत रहेकाले सम्बन्धित तहको कानुनअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । हामीले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो । समस्या आए सल्लाह सुझाव दिने हो ।
विभागले नियम कानुन निर्माण गरेर सहजीकरण गर्ने मात्र हो । त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले सहकारीहरूसँग विभाग नियमित सम्पर्कमा छ । विभिन्न सहकारीका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर सुझाव दिइरहेको छ । साथै समस्यालाई सुन्ने काम पनि गरिरहेको छ । विभागले छिट्टै आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र परेका सहकारीलाई फेरि निर्देशन दिने तयारीमा छ ।
विभागले सर्वसाधरणलाई पटक–पटक तपाईंले निक्षेप जम्मा गर्ने सहकारीका सञ्चालक को हुन् ? त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ ? राम्रोसँग बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यस्तै, सञ्चालकलाई पनि सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा बस्न निर्देशन दिँदै आएको छ । नीति, विधि र प्रविधि अवलम्बन नगर्ने तथा निक्षेपजति जग्गा जमिनमा लगेर लगानी गर्ने गरेपछि समस्या आएको हो ।
आर्थिक मन्दीको असर
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
विश्वव्यापीरूपमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा परेसँगै सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हो ।सहकारीले निक्षेप संकलन गरेको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण लगानी गरेका छन् । बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गर्दा सहकारीहरूको साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित भइरहेको छैन ।
सबै क्षेत्रमा दबाब छ तर अहिले बजारमा सहकारीको समस्याभन्दा पनि हल्ला बढी भएको हो । गौतमश्री, देउराली, बराहलगायतका सहकारीमा समस्या देखिएपछि सर्वसाधारणमा एक किसिमको संशय उत्पन्न गरायो । एकैपटक सदस्यहरूले निक्षेप फिर्ता लैजान खोज्दा निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा शंका बढेको मात्र हो ।
ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित नहुने तर निक्षेपको भुक्तानी मात्र गर्नुपर्दा समस्या आई नै हाल्छ । त्यसमाथि नेपाल विज्ञापन बोर्डको ‘बचत गर्दा ध्यान दिऔं’ भन्ने विज्ञापनले पनि आशंका उत्पन्न गराएको थियो । यद्यपि, बोर्डको उक्त विज्ञापन संशोधन भइसकेको छ ।
महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थालाई निक्षेपकर्तासँग नियमित सम्पर्कमा बस्न आग्रह गरिरहेको छ । निक्षेपकर्ताहरू पनि आफ्नो सहकारीका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापनसँग सम्पर्कमा बसेर समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।
विश्वव्यापीरूपमा आएको आर्थिकमन्दीबाट उत्पन्न समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन अझै केही समय लाग्न सक्छ । तसर्थ, अहिलेको आर्थिक महामारीबाट जोगिन सबै पक्षले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
सहकारी विभागले पनि सबै सहकारीमा तरलता समस्या नभएको बताइसकेको छ । सदस्यहरूसँगको सल्लाह सहमतिका आधारमा निक्षेप फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहमा सहकारीको नियमन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव नै छ । निरीक्षण, अनुगमन गर्ने काम न्यून छ । त्यसका लागि जनशक्ति निर्माण गर्न महासंघले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ ।