वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधनमा जोड

काठमाडौं । आठबर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्धा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा न्यूनतम परिमार्जनका लागि ठोस सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ र संकल्पको आयोजनामा आईतबार बृहत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईले ८ बर्षदेखि रोकिएर रहेको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । यो सकारात्मक रुप हो भन्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायमा न्याय र परिपूरणलाई मिलाएर अघि बढाउँनुपर्छ । ऐनको मस्यौदामा पिडितले परिपुरण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएकोछ । त्यसैगरि वेपत्ता नागरिकका परिवारले भोगेका समस्या, सम्पती हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

तर द्धन्द्धका बेला विच्छ्याईएका धरापमा परेर मृत्युवरण गर्ने क्रम अहिले पनि नरोकिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुईवटा आयोग बनेपनि कानूनको अभावमा कामनै नभएको अवस्थामा पदाधिकारी खारेज गरि नयाँ नियुक्तीको तयारी भएको छ । विशेष गरि पिडितलाई सम्बोधन नभएका कारण यतिबेला सडकमै सरकारको बिरोध घन्कीरहेको छ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानून शंसोधन गर्नुपर्ने र मान्यता प्राप्त कानून बनाई समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कानून शसोदनले मात्र आयोगलाई निकास दिने र समस्याको समाधान हुने कुरा प्रष्ट्याउँनुभयो । मानव अधिकारका दृष्टिकोणले निसस्त्र वा नियन्त्रणमा लिएर गरिएका हत्या मान्य हुँदैन, यो गैह्रकानूनी हो ।

त्यसैगरि गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा म्याद सकिने हुन्न । तर सरकारले विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार गम्भिर मानव अधिकारमा खुम्च्यायो । यस्ता घटनामा विशेष अदालतले गरेको निर्णयनै अन्तिम निर्णय भन्नु गलत हो । दलहरुले नै यस्तो निर्णय गर्न खोजेको सरोकारको बिषयमा उठेको छ । चित्त नबुझेको बिषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरि कानूनमा सच्याउनपर्ने स्थिति आएको अधिवक्ता चापागाई बताउँनुहुन्छ ।

सोही अवसरमा संविधान सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले ऐन कानून बनाउँने विषयबस्तु राजनीतिकनै भएकाले समस्याको समाधान पनि राजनीतिबाटै टुंग्याउँनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा कुनैपनि समस्या यतिछिट्टै टुंगिने देखिदैन । राजनीतिज्ञहरुको उदेश्य नै समस्यालाई कचल्टो पारेर राखिरहेने र त्यसैमा राजनीति गरिरहने देखिन्छ ।

जनयुद्ध नेतृत्व गरेको र नगरेको पक्षबीच शान्ति प्रकृया अघि बढाउँने, सेना समायोजना , शान्ति प्रकृयाका बिषयमा ३ स्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनका बिषयमा बोली अन्तरिम संविधान अनुसार आयोग बनाउँने उल्लेख छ । यसमा कानून आयोग र सत्य निरुपण आयोगको ड्राफ बन्यो तर पूर्णता नपाउँदै एउटै बन्नुपर्छ भन्ने अध्यादेश ल्याईयो । द्धन्द्धरत पक्षले समस्याको समाधान नभै सत्तामा जाँदैनौ भन्थे तर यी कुराको पालना पूर्वप्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबैले पालना गर्नुभएन ।

दुई नेताका बीचमा भएको आन्तरिक सहमति अनुसार गिरिजा प्रसाद कोईराला राष्ट्रपति बन्ने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमती भएपनि कार्यान्वयन नभएकै कारण ै समस्या जहाँको तही रह्यो र अझै रहिरहनेछ । यीनै बिषयमा २०७१ मा नीति बन्यो र २०७२ मा संविधान बन्यो । प्राय कानून पनि बनिसके कार्यान्वयन छैन भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोला, राप्रपाको निना भेटवाल, महिला गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष डा.शशी अधिकारी, प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती विसंखे, माओवादी केन्द्रीय सदस्य अमृता थापा लगायतले यो ड्राफलाई संशोधन गरि पार्टी र सदनमा गम्भिर रुपमा उठान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सोही अवसरमा मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना लगायतका वक्ताले महिला र बालबालिका मैत्री कानूनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउँनुभयो ।