काठमाडौं । कृपानामक संस्थाले सरकारी, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्था गरी ७७ वटा निकायमा गरेको अध्ययनले लैङ्गिक विभेदको अवस्थाकायम रहेको देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच सार्वजनिक गर्नुभयो ।
‘आमाको नाममा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्लाअधिकारीलाई केले रोक्छ मलाई थाहा छैन, तर पनि विभेद गर्दा नै उनीहरूलाई आनन्द आउँछ । जताततै विभेद छ’ मन्त्री रेग्मीले स्वीकार गर्नुभयो– ९५ प्रतिशत घरहरूमा महिला हिंसा खेप्नु परेको छ । सरकारले मात्र नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । असमानताको जरो घरभित्रै छ सुधार घरबाटै हुनुपर्छ । ऐनकानून, नियम बनाएर दोषीलाई जेलमा हालेर मात्र समानता सम्भव छैन ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत संस्थाहरूको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको पाटो कमजोर भएको उल्लेख गरिएकोछ । संविधानले निजामती सेवामा महिलाको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहहरूमा धेरै नै लैङ्गिक असमानता रहेको जनाइएको छ । त्यहाँ ८९ प्रतिशत पुरुष रहेको पाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लैङ्गिकअसमानता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यहाँ ५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिलाले अवसर पाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा हरेक पाँचमा दुईमात्र नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्व गरेको, उनीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा अभाव भएको, नेतृत्वमा महिला संख्या न्यून रहेको देखाइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले लैङ्गिक समानताको लागि सहयोग पु¥याउने नीति तथा अभ्यासहरूको पारदर्शिता र उपलव्धता अपर्याप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३० वटा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमध्ये केवलदुई संस्थाहरूको मात्रकार्यस्थल अनुरूपको लैङ्गिक समानतानीति सार्वजनिक रूपमा उपलव्ध गराएको र प्रतिवद्धतालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्नका लागि पारदर्शिता तथा कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको कृपाका सह निर्देशक डा. महेश पुरीले बताउँनुभयो ।
दुईव मन्त्रालय र तीनवटा सरकारी विभागको विश्लेषण पनिप्रतिवेदनमा समावेश गरिएको र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको नीति र कार्यव्रmममा लैङ्गिक समानताको मापन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गरिएको यो पहिलो प्रतिवेदन भएको डा.पुरीले जानकारी दिनुभयो ।