सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं । 

ओरेकले सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानको सुझाव सहितको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्ककन समितीका सभापति निरादेवी जैरुको प्रमुख आतिथ्यमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनि गरेको हो ।

सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरीहरुको पहुँच बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसाको आयामहरु पनि बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गरिएको ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले जानकारी गराउँनुभयो ।

रिपोर्टमा अनुसन्धानका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ भनी छलफल गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले राज्यको जिम्मेवार निकायको उपस्थितिमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै न्यौपानेले जानकारी गराउँनुभयो ।

सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानको सुझाव सहितको नतिजा ओरेकका मानव अधिकार तथा समाजिक न्याय अभियान संयोजक सुनिता मैनालीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महिला जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक स्थानमा भोग्नुपरेको विभेद तथा महिला तथा किशोरीहरुमाथि हुने हिंसा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिईएको थियो ।

लैंगिक बिभेदको आधारमा हुने हिंसाको कारण, महिला तथा किशोरीहरुको सार्वजनिक स्रोतमाथिको पहुँचमा परेको प्रभाव र सेवा प्रदायक निकाय (सरकारी कार्यालय)मा लैङ्गिक मैत्री सेवाहरूको उपलब्धता बारे विश्लेषण गर्ने यस अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य रहेको मैनालीले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

३ वटा जिल्ला (उदयपुर, मोरङ्ग र दाङ्ग) मा आधारित भई अनुसन्धान गरिएको जानकारी गराईयो । यस अनुसन्धानमा प्रहरी, जनप्रतिनिध महिला, स्वास्थ्य संस्था, एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र लगायतका सेवा प्रदायक निकायहरु, महिला तथा किशोरी समुह, मनोपरामर्शकर्ताहरुलाई समेटर ९ समुह केन्द्रित छलफल र १८ जना मुख्य सुचनादाताहरुसंग गरिएको अन्तरवार्ताको क्रममा आएको निस्कर्षलाई प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निरादेवी जैरुले जब राज्य उत्तरदायी हुँदैन न महिला सुरक्षित हुन्छन् , न नागरिक सुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाहरु ब्ढिरहेको छ । हाम्रो संविधान, नीति, नियम र कानुन नै पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित छ ।

देशमा सुशासन कायम गर्न र असमान शक्तिसम्बन्धलाई चुनौती दिन महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । अनुसन्धानबाट आएका निस्कर्ष तथा सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा समिती सातैवटा प्रदेशसंग बैठक बसेर हिंसा नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव, मुरारी खरेलले सार्वजनिक स्थानमा हुने सामाजिक हिंसा, महिला सहभागिता, महिलाको निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था निकै भयावह छ । अहिलेका नीति तथा कार्यक्रमहरुले विकासलाई भैतिक पूर्वाधारसंग जोडेर हेरेको छ । तर आगामी दिनमा विकासलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्यायलालाई जोड दिने गरी बुझ्न र सोही अनुरुपको योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

आयोगल अनुसन्धानमा आएको नीतिगत तवरबाट सम्बोधन गनुपर्ने सवालहरु र सुझावहरुलाई मनन गर्दै राज्यलाई सिफारिस गर्न प्रबिद्ध जनाउनु भएको थियो ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले सार्वजनिक स्थान, सामुदायिक बन क्षेत्रमा महिलमाथि हुने हिंसाको अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको जनाउँदै प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतमाथि महिलाहरुको पहुँच र नियन्त्रण नहुँदा सम्म महिलामािथ हुने हिंसा नियन्त्रण नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरेले महिलामाथि हुने हिंसाको पराकाष्ठा हो र सामाजिक विकासको बाधक पनि हो हिंसा सम्बोधनका लागि आयोग सँधै प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

दंगीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा वलीले महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने, प्रमुख पदमा दाबी गर्दा महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्दै हतोत्साहित गर्ने जस्ता प्रवृत्तिको चुनौति नबनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई थपिएको बताउनुभयो । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था महिला तथा किशोरीमैत्री नहुँदा, गोपनीयताको अभाव, पुरुष स्वास्थ्यकर्मी हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन जान समस्या भएको, महिला तथा किशोरीमाथि सार्वजनकि स्थानमा हुने हिंसालाई हिंसाको रुपमा नै नलिने सेवा प्रदायकहरुको सोचका कारण अझै पनि हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको बताईयो ।

कार्यक्रममा संसदीय समिती, राष्टिय महिला आयोग, राष्टिय मानव अधिकार आयोग, बन उपभोक्ता महासंघ, प्रहरी, ओसिएमसी, सञ्चारकर्मीहरु, विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधहरु र मानव अधिकारको सवालमा कार्यरत संघसंस्थाहरु झण्डै १ सय जनाको सहभागिता रहेको न्यौपानेले बताउनुभयो ।