सुनील महर्जन, काठमाडौं
काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका १ सय ४७ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी नगराएको पाइएको छ ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसबारे विवरण नपठाएपछि पछिल्लो पटक मन्त्रालयले बजेट विवरण मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न तीन दिनको समय दिएको छ । मन्त्रालयले बजेट पठाउन आदेश दिएको यो तेस्रोपटक हो ।
मन्त्रालयको स्थानीय तहको समन्वय शाखाले असार ७ गते बजेटको विवरण बुझाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पहिलो पटक पत्राचार गरेको थियो । त्यसको करिब एक सातापछि बजेटको विवरण बुझाउन मन्त्रालयले फेरि पत्राचार गरेको थियो । यसरी मन्त्रालयले पटकपटक तोकता गर्दा पनि ती स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट पारित भएको वा नभएको विषयमा सामान्य जानकारी समेत नदिएका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (६) मा नगर÷गाउँ सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बजेट पारित भएपछि श्रावण १ गतेदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट विवरण नबुझाउने प्रदेश १ का २३ स्थानीय तह रहेका छन् भने मधेश प्रदेशका ५१, वागमती प्रदेशका १८, गण्डकी प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशको २१, कर्णाली प्रदेशको १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १३ स्थानीय तह रहेका छन् । त्यसैगरी राजधानीसंग जोडिएको ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले पनि बजेट विवरण बुझाएको छैन ।
संघीय मामिला देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने संघीय सरकारको इकाइ हो । बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको छ । सोही वेवसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेको आधारमा मन्त्रालयले अहिले तोकिएको समयमा बजेट पारित नगर्ने र गर्ने स्थानीय तहको विवरण तयार गरिरहेको छ ।
यद्यपि, संविधानतः स्थानीय तह राज्यको तीन तहमध्ये एक भएकोले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई संघले कुनै ठोस कारबाही गर्न नसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो– ‘कानुनतः कारबाही गर्न सक्ने कुरो भएन । ताकेता गर्नेसम्म हो । राज्यको प्रत्येक तह आफंै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ।’
कनुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयले सचेत गराउँदै आएको छ ।
केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत् बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।