काठमाडौं ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी करिब अढाई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक सयभन्दा बढी मुद्दाको फैसला भदौ १ सुनाइने भएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ती मुद्दाहरूको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
सरकारले २०७५ साल चैत्रमा कर्मचारी समायोजन पूरा भई प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन भएको दाबी गर्दै आएको बेला स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू संघमा आएपछि सो दाबीमाथि प्रश्न उठेको थियो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ८२ हजार जना कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । व्यवहार समायोजन नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर समायोजन गरेको थियो । त्यसको केही महिना नबित्दै कर्मचारीले कर्मचारी समायोजनले अन्याय गरेको भन्दै सडक प्रदर्शन गरेसँगै अदालतमा मुद्दा हाल्न शुरू गरेका थिए ।
शुरूमा लेखा समूहका अधिकृतहरूले रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि विकास डंगोलसमेत ३ सय ३० जना कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाँझिएको प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको दावी थियो । ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तीभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा स्वीकृति बेगर प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने भए निजको लिखित स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ती मुद्दा केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए । सर्वोच्च अदालतले धमाधम अन्तरिम आदेशमार्फत् ती कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउन आदेश दिनुका साथसाथै लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत रोक्न आदेश दियो । सर्वोच्चकै आदेशका कारण लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने केही परीक्षा प्रभावित भएको छ ।दुईथरी आदेश हुन थालेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । पूर्ण इजलासले समायोजनलाई संविधान र कानूनसम्मत ठह-याउँदै समायोजनका क्रममा केही काम कारबाही सुधार गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।