काठमाडौं । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा नेपाल सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिने भनेर मन्त्रीपरिषद्ले झन्डै १ महिनाअघि निर्णय गरे तापनि परराष्ट्र मन्त्रालय कार्यान्वयनमा नगई छलफलमै अल्मलिएर बसेको छ । ‘मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर निर्देशन दिइसकेको विषय कार्यान्वयनमा नगई छलफलमा गएकाले पुनर्विचारका लागि फेरि मन्त्रीपरिषदमै फर्कन सक्ने देखिएको छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विपद् सहयोग, पूर्वाधारलगायतका विषय छन्, नेपाली सेनाले विपद्का नाममा सहयोग लिएको भनिएको छ । आइरहेको सहयोग नरोकियोस् भन्ने हाम्रो चासो हो । त्यही अनुसार हामी अध्ययन र छलफलमा छौं ।’ उहाँले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयका साथै नेपाली सेनालगायतका निकायसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् मुलुकको अन्तिम कार्यकारी निकाय भएकाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सरोकारवाला संयन्त्रमार्फत तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने पूर्व रक्षा सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो– ‘सैद्धान्तिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सरोकारवाला संयन्त्रमार्फत तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर निर्णय गरेर निर्देशन दिइसकेको विषयमा पुनः छलफल थाल्नु भनेको विषय गम्भीर छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभई छलफलमा गएपछि अन्तिममा पुनर्विचारका लागि यो विषयलाई फेरि मन्त्रीपरिषदमै लैजानुपर्छ ।’ उहाँले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा नगई छलफलमा गएको भनिएकाले पुनर्विचारका लागि फेरि मन्त्रीपरिषदमै फर्कन सक्ने बताउनुभयो ।
कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले आफ्नो संयन्त्रमार्फत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेर मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘पहिला निर्णय गर्ने अनि पछि छलफल गर्ने भन्ने कुरै हुन्न । सरकारले निर्णय गरेपछि सकियो, त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्छ । कि त सरकारले निर्णयमा छलफल तथा अध्ययन गर्ने भनेर लेखेको हुनुपर्छ ।’
हुन त नेपाल आफैंले अमेरिकाको एसपीपीमा सहभागी हुन सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझाउनुभएको थियो । अमेरिकाले उक्त निवेदन सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेपछि नेपाल स्वतः एसपीपीमा आबद्ध भएको मानिएको हो । तर गत जेठ २६ मा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसमाथि अमेरिकी सेनाको प्यासिफिकका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमणको क्रममा हस्तान्तरण गरेको भन्दै कथित ‘१० बुँदे एसपीपी सम्झौता मस्यौदा’ सार्वजनिक भएपछि यो विषयले संसदमा हंगामा नै मचाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले गत असार ६ मा एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको हो । त्यसको झन्डै २ सातापछि अर्थात् असार १९ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपीलाई अघि नबढाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिका पठाइसकेको बताउनुभएको थियो ।