काठमाडौं ।
देशका ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा मधेश प्रदेशमा साक्षरताको अवस्था शून्य प्रायः छ । स्थानीय तहले जागर नदेखाउँदा तराईका ८ जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् ।
हालसम्म तराईका ८ र अन्य ८ गरी १६ जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन नसकेका हुन् । सरकारले गत सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन प्रधनमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा १४ वर्षअघि अर्थात् २०६५ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले हरेक वर्ष निरक्षरता उन्मूलन गर्न बजेट व्यवस्था गर्नेगरेको छ । साक्षरता अभियान शुरू भएयता हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।बजेट व्यवस्था गरे पनि उल्लेख्य सफलता हात पर्न सकेको छैन । शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइटेलले स्थानीय तहले चासो नदेखाएसम्म साक्षरता घोषणा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
लुइटेलले भन्नुभयो– ‘केन्द्रले पहल जारी राखेको छ, अब स्थानीय र जिल्लालाई झकझकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ यस वर्षमा साक्षर जिल्ला र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता लुइटेलको भनाइ थियो । तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १ सय ६३ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । केन्द्रले गएको आर्थिक वर्षमा कैलाली, डोटी, बाजुरा, कञ्चनपुर र बाँकेलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना गरेको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा कैलाली र बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।
असार ३२ गते बाँके जिल्ला साक्षर घोषणा भए । त्यसको अघिल्लो दिन कैलाली र बाजुरा पूर्ण साक्षर घोषित भएका थिए । कञ्चनपुर र डोटीले अन्तिम तयारी गरिरहेको केन्द्रको भनाइ छ ।साक्षर हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही छन् । हालसम्म गण्डकी र वागमती प्रदेशमात्र पूर्ण साक्षर घोषणा भएका प्रदेश भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ का सबै जिला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । तर, सो प्रदेशलाई केन्द्रले पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न भने बाँकी छ ।
प्रदेशगत अवस्था हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु,कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुर र डोटी साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । केन्द्रले चालु आबमा सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले केन्द्रले चालु आबमा सबै जिल्लालाई साक्षर गर्नेगरी तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक पौडेलले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लालाई २ देखि १० लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘चालु आबमा तराईका जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ कार्ययोजना तयारी गरिरहेका छांै’ – महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले तराईका जिल्लालाई साक्षर बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
२०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५१ लाख ७३ हजार निरक्षर नागरिक थिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तैपनि केही स्थानीय र जिल्लाले साक्षर घोषणा गर्न अनिच्छा देखाइरहेका छन् ।
केन्द्रले सघन साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरेको थियो । जसमा साक्षरता कक्षामा सहभागी निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्नसक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बीलको पढाइ गर्नसक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्नसक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्नसक्ने हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, शून्यदेखि देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्नसक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्नसक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्नसक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझनसक्ने, सामुदायिक कार्यव्रmममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन जान्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथि र मिति बताउनसक्नेसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।