काठमाडौं ।
२०७९ मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा जेष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती महिला, अपागंता भएका व्यक्तिहरु समेत उत्साहजनक रुपमा निर्वाचन स्थलमा पुग्दा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको संकल्प नामक गैरसरकारी संस्थाले औल्याएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित रिभ्यू कार्यक्रममा संकल्प – शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला गठबन्धन, र महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच ललितपुरमा उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा निर्वाचन स्थलमा देखिएको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा २०१७ मा सम्पन्न निर्वाजना र २०२२ मा सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनलाई दाजेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थपलियाले रिपोर्टको विमोचन गर्नुभएको थियो । सोही अवसरमा संकल्पका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा बस्नेतले रिपोर्टमा समेटिएका बिषय माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रमुख निष्कर्षहरूमा नेपालभरुका निर्वाचन बुधहरुमा ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न अपाङ्गता भएका नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको लागि पहुँचयोग्य मतदान केन्द्रहरूको प्रतिशत ५२ देखि ८० प्रतिशत रहेको र औसत ७० दशमल्भ २ प्रतिशत रहेको औल्याउनुभएको थियो । पर्यवेक्षकहरूले उल्लेख गरेको रिपोर्ट अनुसार उनीहरूसँग कम्तिमा बस्ने ठाउँ थियो, चुनाव गराउँन खटिएका औसत ६५ दशमल्भ ६ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरूले मात्र आवास प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै बाँके र ललितपुरमा बुथ पुग्न नसक्दा अपाङ्गता भएका नागरिकले ह्वीलचेयर छोडेर मतदान गर्नुपर्ने ३ घटना रेकर्ड भएको पनि उहाँले बताउँनुभयो । वृद्ध र भिन्न रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू उनीहरूसँगै आएका सहयोगीहरू नभएका कारण अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यहाँ धेरै वृद्ध र भिन्न रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू थिए जो मतदान केन्द्रबाट बाहिरिदा निकै कष्ट भोगिरहेका थिए । मतदान गरुञ्जेज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले डोर्याएर ल्याए पनि फर्किने बेलामा एक्लै परेका थिए ।
यस्ता व्यक्तिका लागि उचित सहयोगी मतदान केन्द्रमा जान परिवारको सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ वा पढ्न वा लेख्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । विशेष गरी कर्णालीमा, सहयोग नपाएको अवस्थामा पनि दलका प्रतिनिधिबाट जबरजस्ती मतदान केन्द्र पुर्याएका थिए । त्यस्तै भक्तपुरको एक मतदान केन्द्रमा लेख्न नजान्नेलाई मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै थर्काएर घरमै सिकेर आउँनुपथ्र्यो जस्ता बचन लगाएको समेत अनुगमनका क्रममा पाईएको जानकारी गराईयो ।
निर्वाचनका क्रममा ठगी, घुसखोरी, हिंसा र कुप्रबन्धका घटनाहरूलाई प्रष्टै देखिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र नभै जालसाजीका घटनाहरू थिए (नक्कली नाम र अन्य व्यक्तिको नागरिकता लिएर मतदान गर्न आउने मानिसहरू पनि सिरहा, बर्दिया, डडेल्धुरा, चितवन, सुर्खेत, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लामा फेला परेका थिए । मतदान अवधि सकिएपछि मतदान नगरेका व्यक्तिको नाममा भोट हाल्ने प्रयास गरे । मतदान नै नगरेका पहिलोपटक मतदान गर्न मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदातालाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले दुईपटक भोट हाल्न आएको भन्ने आरोप लगाउँदा डडेलधुरामा सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्रण गर्न हवाई फायर समेत गर्न बाध्य भएको थियो ।
यसरी भिडभाड गरि नागरिकलाई त्रसित बनाउँने काभ्रेपलाञ्चोक, डडेल्धुरा, कैलालीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले अन्य व्यक्तिको नागरिकता र भोटिङ कार्ड प्रयोग गरी भोट हाल्ने कार्य दलीय रूपमा घुसखोरी गरि गरेका थिए । चितवन र बर्दियामा मतदान केन्द्रबाहिर खाना र भोज उपलब्ध गराउने पक्षमा घुस लिएको अभियोगमा मतदान केन्द्रबाहिर हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन् बस्नेतले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो विगत बर्षहरुको निर्वाचनको दाजोमा द्वन्द्व वा झगडाका घटनाहरू मुख्यतया पार्टीका प्रतिनिधिहरूबाट नभई मतदाताहरूबाट भएका थिए । मतदाता शिक्षाको कमीको कारणले गर्दा त्यहाँ शिक्षित व्यक्तिहरू पनि मतदान गर्न अल्मलिएका थिए । उनीहरु मतदान प्रक्रियाको बारेमा अन्योलमा थिए । यो चेतनाको कमीको फाइदा उठाएर दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्नका लागि मतदातालाई मनाउन खोजेका उदाहरणहरू पनि छन्, र कतिपयले त्यसो गर्न सफल भएका छन् ।
मतदान व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणालीको अभावले मतदाताहरूमा धेरै निराशा पैदा ग¥यो । उनीहरूलाई एउटा मतदान केन्द्रबाट अर्को मतदान केन्द्र, एउटा मतदान स्थलबाट अर्को मतदान स्थलमा जानुपर्ने बाध्यता सृजना गरियो । भक्तपुरका एक आमाले आफ्नो नाबालक बच्चा लिएर मतदान केन्द्रमा आउँदा मतदान अधिकृतले असंवेदनशील र असभ्य टिप्पणी गरेको परिवेक्षकले रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौंको एउटा मतदान केन्द्र मन्दिरमा थियो त्यहा महिनावारी भएको महिलालाई मतदान गर्न असहज भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा छोरा लिएर आएकी एउटी वृद्ध महिलालाई छोराले आफूले जस्तै पार्टीलाई भोट हाल्ने धम्की दिएको सुनिएकोले बृद्ध बृद्धाले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न नपाएको प्रष्टिएको औल्याउनुभयो ।
निर्वाचन प्रक्रियामा महिला
निर्वाचन बुथहरूमा अघिल्लो निर्वाचनमा महिला प्रहरी अधिकारीहरूको प्रान्तभर औसत प्रतिशत २१ दशमल्भ ७ प्रतिशत उपस्थिति रहेको थियो । यस वर्ष २९ दशमल्भ ५ प्रतिशत रहेको थियो विगतको दाजोमा बढेको ५ दशमल्भ ८ प्रतिशत वृद्धि हुनु राम्रो कदम भएको उल्लेख गरिएको छ । अझै यसलाई थप सुधार हुनु आवश्यक छ । तर महिलालाई सुरक्षामा समावेश गर्न अझै धेरै गर्न आवश्यक छ ।
एकै समयमा, आयोग र प्रहरी बलले बूथमा काम गर्न आउने सबैलाई मात्र लिनु हुँदैन पद्मकन्या क्याम्पस, डिल्लीबजारकी एक महिला सुरक्षा अधिकृतले आफू गर्भवती भएको र सीमित खाना र पानीले गर्मीमा घण्टौंसम्म उभिन गाह्रो भइरहेको खुलासा गरेकी छन् । गर्भवती अवस्थाको बारेमा निर्वाचन आयोगलाई पहिलानै थाहा थियो, यो केसले सही स्वास्थ्य जाँच र प्रशिक्षणको वातावरण सुनिश्चित गर्न कामदारहरूको लागि स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुको महत्त्वलाई देखाउँदछ ।