–दुवै समूहको छुट्टाछुट्टै भेला
–बहुमत पु-याउने कसरतमा
काठमाडौं ।
तीन वर्षअघि पार्टी एकता गरेर जनता समाजवादी औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक आयोजना गरेर विभाजित बनेका हुन् ।
उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आजदेखि पर्साको वीरगन्जस्थित पुजन होटलमा शुरू गरेको छ । बुधबारदेखि टाउन हलमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्ने यादव पक्षले तयारी गरेको छ ।
भट्टराई पक्षले पनि मंगलबार नै काठमाडौंको जडिबुटीस्थित एक ब्याङ्क्वेटमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक शुरू गरेको छ । भट्टराई पक्षका नेता गंगा श्रेष्ठले बैठक दुई दिनसम्म चल्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि नै यादव र भट्टराईले पार्टीबाट अलग–अलग हुने समझदारी गरिसकेका थिए । सोही समझदारीअनुसार दुई पक्षका नेताहरूले समानान्तर बैठक बोलाएका हुन् । यससँगै यादव र भट्टराई एकअर्काबाट अलग्गिएको औपचारिक घोषणा पनि गरेका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुन वीरगन्ज पुगिसकेका छन् ।
यादव पक्षले भट्टराई पक्षको बैठक विधानविपरीत भएको भन्दै आफ्नो बैठक आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । त्यसै गरी भट्टराई पक्षले आफूहरू वैधानिक भएकाले पार्टीको बैठक आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ ।उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीबीच २०७६ साल वैशाख २३ गते एकता भएको थियो । पार्टी एकतापछि ‘समाजवादी पार्टी’ नामकरण गरिएको थियो । २०७७ साल वैशाख १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पुनः एकीकरण भएसँगै पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ बनेको थियो ।
दुवै समूहले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरेका छन् । २३ जना सांसदमा यादव पक्षका १३ र भट्टराई पक्षका १० जना रहेका छन् ।त्यसै गरी दुवै समूह केन्द्रीय सदस्यमा बहुमत पु¥याउने कसरमा लागेका छन् । दुवै समूहमध्ये जुन समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछ सोही समूहले जसपाको मान्यता पाउनेछ । ४ सय ९९ जना केन्द्रीय समिति रहेको जसपामा दुवै समूहले बहुमत पु¥याउने गृहकार्यमा लागेको छन् । यादव पक्षका नेता प्रदीप यादवले आफूहरूको पक्षमा बहुमत रहेको बताउनुभयो । उहाँले भट्टराई पक्षको भेला आधिकारिक नभएको बताउँदै आफूहरूसँग बहुमत रहेको बताउनुभयो ।
तर भट्टराई पक्षले आफूहरूको पक्षमा २ सय ३० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरेको छ । यता उपेन्द्र यादव समूहले पनि सांसदसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू आफूहरूको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराईले वीरगन्जको बैठक स्थगित गरेर उपेन्द्र यादव पक्षलाई वार्ता गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । जडिबुटीमा मंगलबार आफूपक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वीरगन्जमा बोलाएको बैठकमा आफूहरूलाई नबोलाएको नगएको दाबी गर्नुभयो ।
जसपा नेपाललाई देशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा निर्माण गर्न लागेको बताउँदै उहाँले संख्या र बहुमत आफूसँग रहेको दाबी गर्नुभयो । आफूहरूको बैठक नै वैधानिक रहेको पनि दाबी गर्दै भट्टराईले जसपाका अध्यक्ष यादवले पार्टीमा कसैलाई जानकारी नदिई एकलौटी रूपमा वीरगन्जमा बैठक बोलाइएका कारण त्यो अवैधानिक रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच आपू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले जसपामा मुख्य वैचारिक समस्या रहेको उल्लेख गर्दै पार्टी एकता गर्दा विचार, सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारभूत समानता कायम गरिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा बुझाइमा एकरूपता नभएको बताउनुभएको छ । पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखिएको बताउँदै प्रतिवेदनमा देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै ठोस र मूर्त अवधारणा वा मापदण्ड बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘खासखास मान्छे कामैकामले थिचिएजस्तो हस्याङफस्याङ गर्दै दौडधुप गरिरहने तर, पार्टीपंक्तिको ठूलो संख्या वर्षौं जिम्मेवारीविहीन र बेरोजगारजस्तो रहने कार्यशैलीबाट बलियो र प्रभावकारी पार्टी बन्न सम्भव नै हुँदैन’ –प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टी एकताको करिब ३ वर्षमा पार्टीको आर्थिक जीवन, आयस्रोत, व्ययको शीर्षकबारे कहिल्यै कुनै बैठकको एजेन्डा नै नबनेको बताउँदै प्रतिवेदनमा खर्चको नियमितता र पारदर्शिताका लागि नियमित खर्चको फाँटबारी पेस गर्ने कामसमेत नभएको बताउनुभएको छ ।
एमसीसी प्रकरणले पार्टीको मूलपंक्तिमै देशको भूराजनीति र परराष्ट्र नीति सञ्चालनबारे फरक सोच देखिएको बताउँदै एमसीसी लामो समयसम्म देश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्दा बन्दा पार्टीमा संस्थागत छलफल नगराइएको बताउनुभएको छ ।