काठमाडौं ।
चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । सदन सडक र नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नबारे प्रश्न उठेसँगै बेवास्ता गर्दै आएका शर्माले पार्टीभित्रैबाट दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिनुभएको हो । जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भई बजेटमा करको दर हेरफेर गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो ।
एमालेको मागअनुसार नै ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले राजीनामा दिनुभयो । उहाँले छानबिन समिति बनेलगत्तै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयमो करको दर हेरफेर गरिएको दिनको सिसी टिभीको फुटेज नै गायब भएपछि राजीनामा दिन शर्मामाथि थप दबाब बढेको थियो ।तर, विगतमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले भने विवादमा पर्दा राजीनामा दिएका थिएनन् । अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा परेपछि भरतमोहन र विष्णु पौडेलमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री अधिकारी रहनुभएको थियो । त्यति बेला बजेट लिक भएको विषय संसद्मा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेपछि उहाँले राजीनामा भने दिनुभएको थिएन ।यसैबीच २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा पनि बजेट लिक हुँदा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
बुधबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले आफूलाई सीसीटीभीको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी नभएको दाबी गर्नुभयो । सर्वत्र प्रश्न उठेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार निवेदन दिएको थियो ।
त्यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो । संसद्मा जवाफ दिने क्रममा शर्माले सीसीटीभी फुटेज डिलिट ग¥यो भनेर भ्रम छरिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘कुन सीसीटीभीको क्षमता मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? यो विषय प्राविधिक मान्छेहरूले अनुसन्धान गर्लान्, मैले डिलिट गर्न पर्ने पनि छैन र यसको ज्ञान पनि छैन ।’
अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट करको दर हेरफेर गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदा पनि शर्माले बेवास्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेससँगै आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि उहाँलाई राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको थियो । माओवादी केन्द्रभित्र महासचिवका दाबेदार रहेको शर्मा प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिन्छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला महासचिवका दाबेदार शर्मा भने विवादमा तानिनुभएको छ ।
११ सदस्यीय छानबिन समिति
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिन टोलीको नाम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।संसदीय छानबिन विशेष समितिमा विभिन्न दलका तर्फबाट रहेका सांसदहरूमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका छन् । छानबिन समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीबाट टेबुल भएको विनियोजन विधेयकमा अनधिकृत व्यक्तिले करको दरमा हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको थियो । समितिलाई आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभामुखले निर्देशन दिनुभएको छ ।