काठमाडौं ।
अमेरिका स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौताका लागि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको विषयप्रति राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको भन्दै नेपाली सेनाको कार्यशैलीप्रति दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केही दिन पहिले सार्वजनिक भएको अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच सम्झौता हुन लागेको भनिएको १० बुँदे मस्यौदाको स्रोत र कारण खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसका प्रभावहरू विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त ड्राफ्ट झुटो भएको बताए पनि त्यसलाई त्यतिकै छोड्न नहुने बताउनुभयो । एसपीपीसम्बन्धी १० बुँदे मस्यौदाले देशभक्त नेपालीहरूलाई तरङ्गित बताएको बताउँदै ज्ञवालीले मस्यौदा कसरी आयो त्यसको बारेमा गहिरो ढंगले खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही विचलनहरू देखा परेको बताउँदै उहाँले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले सङ्कोच लिएको र त्यो विषयलाई छोड्न खोजेको बताउनुभयो ।एसपीपी कार्यक्रम २०७२ को भदौमा नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ यसको बारेमा के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयबाट जङ्गी अड्डामा पत्र पठाएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।यस विषय नेपालको संविधान, कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने बारेमा कुनै राय नलिएको पाइएको बताउँदै सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित हुन सक्ने भनेर त्यसबारे अध्ययनका लागि कार्यदल नै बनाएर पत्राचार नगर्ने सहमति भएको दाबी गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने कूटनीतिक अभ्यासमा नेपाली सेनालाई जोडेर विवादमा ल्याउने काम भएको बताउँदै नेपाली सेना सरकारको नियन्त्रण बाहिर नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकासँग भएको पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानुपर्नेमा जङ्गी अड्डाबाट जानु कूटनीतिक अभ्यास नभएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।सोही कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एसपीपी नेपाली सेनामार्फत् अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्ने कूटनीतिक प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु गम्भीर भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘एसपीपी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्नेमा सेनामार्फत् आउनु गम्भीर हो ।’ असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै पुनले राजनीतिक नेतृत्वलाई बाइपास गरेर सैनिक नेतृत्वमार्फत एसपीपीको प्रस्ताव आउनुको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा भने कुनै शंका नरहेको पनि तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेकामा भने आपत्ति जनाउनुभयो ।
आफ्नो दल छिमेकी मुलुक वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिविरुद्ध कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुने कुराको सदैव विपक्षमा रहेको बताउँदै एसपीपीबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।