काठमाडौं ।
बेलायत सरकारको तर्फबाट नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच आगामी साता श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेकोले आगामी साता हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरी श्रम समझदारीको तयारीबारे छलफल गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि रहीआएको सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा बेलायतसँगको सम्बन्ध गौरवपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बेलायती सेनामा भर्ना प्रक्रियाबाटै शुरू भएको बताउनुभयो । नेपाल र बेलायतबीच हुने श्रम समझदारीपत्रको तयारीका लागि दुवै देशका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर पहिलोपटक नेपालीहरूले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले श्रम समझदारीको मस्यौदा समितिका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
बेलायतमा रोजगारीका लागि प्रारम्भमा २ हजार नर्स पठाउन तयार रहेको बताउँँदै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लामा कम्तीमा १ सय बेडको नर्सिङ कलेजसहितको अस्पताल निर्माण गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुहुँदै बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो । नेपालको स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर विश्वस्तरको रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले नर्सबाहेक डाक्टर, फार्मेसिस्ट, ल्याव टेक्निसियनहरूलाई पनि बेलायतमा रोजगारी प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरूबीच नेपाली श्रमिकहरूलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि निर्माण, ड्राइभिङ, कृषि, होटल व्यवसायजस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा हुने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।यसअघि नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध स्थापनाका लागि पहल गर्नुभएको थियो । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भएको हो ।
रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा आफूले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।