अर्धवार्षिक मन्त्री



नेपालमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त, दर्शन र वैचारिक आधार सत्ताप्राप्ति भएको छ । राजनीतिको अभीष्ट कुर्सीको प्राप्ति पनि हो, तर यसमा मात्र सीमित हुनु चाहिं दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस–कम्युनिष्ट घटकहरु मिले, यसको पछाडि राजनीतिक दर्शन थिएन । बहुदलीय व्यवस्था भन्ने अनि सबै दल मिलेर एकदलीय अभ्यास गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि बहुदलीय प्रणाली भन्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता गठनमा मिले केही छैन, तर जनतासँग भोट माग्दा नै गठबन्धन गरेर आउनु सैद्धान्तिक विचलन भयो भनेर सबैतिरबाट आवाज उठ्यो, तर सत्ताधारी गठबन्धनले सुनेन । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएका आफ्ना पार्टीका सदस्यहरु ६ महिना पुगेको भन्दै फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

पार्टीका अन्य नेतालाई सत्ताको भागिदार नबनाए वा कुर्सी नदिलाए पार्टीलाई संगठित गर्न नसक्ने अवस्थाको संकेत प्रकट भएको छ । सत्ताकै लागि मात्र विभिन्न नाम धारण गरेर राजनीतिक दल बनेको र सिद्धान्त जनता झुक्याउनका लागि मात्र राखिएको प्रमाणित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा ‘मैले चाहें भने सत्ता गठबन्धन एक सातामा टुटाइदिन्छु’ भनेको करिब एक महिनापछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी वाम एकताको प्रयास भएको खबर बाहिर आयो ।

स्थानीय निर्वाचनमा जसरी पाँच दलीय गठबन्धनले सफलता हासिल ग¥यो त्यही सफलता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि हासिल गर्ने सम्भावना पनि देखियो, यही कारणले एमालेले सत्ता गठबन्धन तोड्नका लागि भित्रभित्रै राजनीति गरेको व्याख्या गरियो । नेपालले ‘हामीमा कुनै पदको लालसा छैन, षड्यन्त्रकारीको भ्रमलाई सजिलै परास्त गर्नसक्छौं’ भनेर खुला भाषण दिए पनि अर्धवार्षिक कालका लागि मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्नुले दलभित्र सत्ताको कति मोह रहेछ, प्रष्ट भएको छ ।

आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म अहिलेकै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निरन्तरता पाउने सत्ता घटकको दाबी छ भने एमाले यसलाई तोडिछाड्ने रणनीतिमा लागेको छ । दुई–दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा भंग गरेका कारण प्रतिगमनकारीको आरोप खेप्दैआएका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनको एक साताअघि एक टेलिभिजनमा अन्तर्वाता दिंदै आफूले चाहे सत्ताधारीहरुको गठबन्धन तोड्न एक साता पनि नलगाउने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बन्ने ओलीको अपेक्षा सत्ताधारी गठबन्धनकै कारण दोस्रो ठूलो दलमा सीमित भएपछि उहाकै तर्फबाट नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी वाम गठबन्धन गर्न पहल भएको सबैले बुझेका हुन् । यद्यपि एमालेले आधिकारिक रुपमा यस प्रकारको प्रयासका सम्बन्धमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारका क्रममा माओवादी वैशाख ३० गतेपछि गुगलमा मात्रै भेटिने भनेर दिएको अभिव्यक्ति व्यवहारमा प्रमाणित हुनसकेन । आगामी संघीय र प्रदेशको चुनावले पनि नेपाली कांग्रेसलाई नै पहिलो पार्टी बनाउने संकेत देखियो । सत्ताभोगले निरन्तरता पाउने भएकाले नेका प्रसन्न भए पनि अन्य शक्तिमा अस्थिरता कायम छ । सिद्धान्तमा आधारित संगठन बनेको भए यस प्रकारको सत्तामोह सर्वेसर्वा भएर प्रकट हुनेथिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्