सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण जोगाउन निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न दिएको फैसलाले वातावरणीय पक्षको विविध पाटोबारेको बहसले तीव्रता पाएको छ । प्रस्तावित विमानस्थल मुलुककै ठूलो पूर्वाधार योजना हो । यसको अनुमानित लागत ७ खर्ब छ । विमानस्थल बनाउन ८ हजार ४९ हेक्टर जंगल फँडानी गर्ने तयारी छ । यति विशाल योजना सरकारले हचुवापूर्ण तरिकाले अघिबढाएका कारण विवादग्रस्त बन्यो । विकासका नाममा सरकारले कतिसम्म अनुत्तरदायी कार्यशैली अवलम्बन गर्दोरहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने परियोजनाले ठूलो पर्यावरणीय हानि निम्त्याउने अनुमान शुरुमै नगरिएको होइन । तैपनि सरकारले विस्तृत अध्ययन नगरी गुणस्तरीय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हचुवापूर्ण रुपमा गरिएको देखियो । उदाहरणका लागि ईआईएमा विनाप्रसंग लेखिएको छ, ‘घोरले समुन्द्री सतहबाट ९ सयदेखि ४ हजार मिटरसम्ममा भेटिने जंगली जनावर हो । समुन्द्री सतहबाट दुई सयदेखि तीन सय मिटरमा यो वन्यजन्तु पाइन्छ ।’ ईआईएको तालिका नं ५.२२ को सिन नं १० मा उल्लेख गरिएको यो सन्दर्भ मात्र होइन, पारिस्थितिकीय सेवाहरूको विनाशको वित्तीय विश्लेषण ३ दशमलब ९ गुणा कम गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनको तालिका नं. ६ दशमलब १३ ए मा वित्तीय विश्लेषण परामर्शदाताले २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुखहरू (पोल आकारका समेत) मध्येबाट ५ लाख ८६ हजार रुखको मात्रै गर्दा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ बराबरको वातावरणीय सेवाको विनाश हुने आँकलन गरिएको छ ।
जबकि पोल आकारका र बिरुवा समेतको कटानीका कारण पर्ने वातावरणीय विनाशको आँकलन गर्दा ९ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान हुने देखिन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानबाट उत्पादित काठ–दाउराको राजस्व रु. १५ अर्ब छ । सोको बजार मूल्य ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ हुने ईआईए प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रभित्र सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वन (४,८४० हेक्टर) परेको छ । उक्त वन मासिए बाराका दक्षिणी भेगका ४४ हजार ९ सय २७ घरधुरीका २ लाख ८८ हजार ४ सय २७ वन उपभोक्ता वन पैदावारबाट वञ्चित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्यावरण जोगाउने दिशामा कोशे ढुंगा साबित भएको छ । सो फैसलाले पीडित टाँगिया बस्तीका बासिन्दा, सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वनका करिब तीन लाख उपभोक्ता समेत लाभान्वित भएका छन् ।
निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य पेलेर लाने सरकारको मानसिकता सर्वोच्चले रोकिदिएपछि विकासका वैकल्पिक मोडेलबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । पर्यावरण विनाश गरी गरिएको भौतिक समृद्धिले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैन । अहिलेको समयमा विकासले निम्त्याउने वातावरणीय विनाश र वातावरणीय प्रदूषणको बहुपक्षीय असर राज्यको सिमानाभित्र मात्र कैद रहन्न । त्यसैले आजको युगसम्म आउँदा कतिपय दृष्टिले असफल भइसकेको विकासको ढाचा अपनाउने धृष्टता गर्नु उचित हुँदैन । सरकारले यसबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्दछ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच जुन द्वन्द्व अवज्ञाको स्थिति देखिएको छ त्यो कानूनी राज्यका लागि सुहाउने विषय होइन । अराजक बन्ने छुट सरकारलाई पनि छैन ।