समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको भार अधिक हुनुपर्ने हो, तर हालै जारी गरिएको वार्षिक बजेटमा त्यो पाइएन ।
मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको उमेर समूह अनुसार निःशुल्क बिमा हुने लगायतका कार्यक्रमले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेपनि भित्री तहसम्म पुगेर हेर्दा सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिन्न । कुल बजेटमा स्वास्थ्यका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभिन्न कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको हो । संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट संघमा मात्र १ खर्ब १ अर्ब रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा २६ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै एक खर्ब ३५ अर्बको बजेट रहेको थियो । तर यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको अंक नै न्यून छ, जबकि यस क्षेत्रले अझ बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य बिमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, ९८ प्रकारका औषधि निशुल्क, २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई पोषण भत्ता लगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।
चालु वर्ष सरकारद्वारा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ७ दशमलभ ४–५ प्रतिशत रकम कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित थियो । स्वास्थ्य विज्ञहरुले नेपाली जनतालाई सही रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हो भने नेपालको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ भन्छन् । तर सरकारले लोकप्रियताका लागि हरेक बर्ष बजेटलाई कनिका छराइ गर्नेगर्दछ ।
गत वर्ष कोभिड १९ नियन्त्रण खोप खरिद लक्षित बजेट भएका कारण केही सुधारात्मक अंक देखिए पनि यस बर्ष त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाले अहिले सम्म कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउँनै पाएका छैनन् भने नयाँ–नयाँ सरुवा रोगहरु विश्वमा फैलिरहँदा नेपाल समेत जोखिमको लिष्टमा परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले ध्यानाकषर्ण गराइरहेकै बेला सार्वजनिक भएको बजेटले त्यस्ता रोगका बिषयलाई सम्बोधन समेत नगर्नुले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा प्रचारमुखी बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
नजिकै आएको संघ र प्रदेशमा भोट बटुल्नका लागि सतहमा जनतालाई प्रसन्न गर्ने कार्य मात्र मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि लाभदायी हुँदैन ।बजेट घोषणा जति सजिलो छ, कार्यान्वयन उति गाह्रो । घोषणा पूर्ण पालना भए–नभएको बारे सरकारले गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । कोभिड १९ मा ६ सय तिरेर कोभिडको बिमा गर्नुस् कोभिड भयो भने १ लाख लिएर जानुस् भनेर नागरिकलाई झुक्यायो, हजारौं विमितले अहिलेसम्म कोभिडको बिमा वापतको शुल्क पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले बढी गफ नगरौं, बजेटमा घोषणा भएका मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसकिने ठूलो सफलता हुनेछ ।