स्रोतविनाको बजेट

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेटले जसरी आकार बढाएको छ त्यसैगरी स्रोत पहिचान गर्नभने सकेको छैन ।

बजेटको मूल संरचना भनेको त्यसको सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई कति जान्छ भनेर प्रतिशत हेर्ने हो भने गत वर्षको बजेटभन्दा यो फरक छैन ।सामान्यतः कर्मचारीको तलब बढ्नु राम्रो हो, तर तलब बढाउनुभन्दा महँगी घटाउनु अझ राम्रो हो । महंँगीले आकाश छुनलागेका बेला कर्मचारीको लगातार तलब वृद्धिले थप बजारभाउ बढाउनेछ । सरकारले केवल ६ महिनापछि हुने चुनावलाई प्रभावित गर्ने मनसाय राख्दा आमनागरिकहरुको हित हुनसकेन । वृद्धभत्ताको उमेरहद घटाउने निर्णय पनि उस्तै आलोच्य छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च राष्ट्रको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।

त्यसलाई अंकुश लगाउनुको साटो प्रत्येक सरकारहरु यसलाई थप बोझिलो बनाउन उद्यत छन् । दुई वर्ष उमेरहद घटाउँदा थपिने लाभग्राहीहरुको संख्या र त्यसले उत्पन्न गर्ने आर्थिक दायित्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको व्यापार घाटा हो । वर्षेनी जुन अनुपातमा आयात बढिरहेको छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई डरलाग्दो भूमरीतर्फ धकेलिरहेको छ । नेपालको विशुद्ध आफ्नै निर्यातयोग्य उत्पादन के छ वा हुनसक्छ, त्यसको कुन बजारमा कति माग छ, त्यो बजारसम्म उत्पादित वस्तु कसरी पुग्छ आदि आधारभूत पक्षहरूलाई नकेलाईकनै घोषणा गरिएका सतही कार्यक्रमहरूको उद्देश्य लोकप्रियता आर्जन गर्ने र भोट बटुल्ने मात्र हो ।

बजेटको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दा यसले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँंगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यो सकारात्मक हो, तर कार्यान्वयन सहज छैन । कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

यो कार्यक्रमको रुपरेखा स्पष्ट छैन । बजेटले विद्युत खपत बढाउनका लागि केही कार्ययोजना अघि सारेको छ । सिंहदरबार परिसरबाट साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने भनिएको छ । सांकेतिक रुपमा यो राम्रो कदम हो ।स्रोतको हिसाब नगरी चुनावलाई मध्यनजर गर्दै यत्रतत्र छुट, सुविधा र सहुलियतको घोषणा बुद्धिमानी देखिन्न । यसले नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चयतर्फ लैजाने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका कम्तीमा एक दर्जन क्षेत्रमा गुणात्मक र संरचनात्मक परिर्वतन ल्याउने कार्यक्रमको खाँचो थियो । संरचनात्मक र गुणात्मक परिर्वतनका दृष्टिले बजेट नराम्ररी चुकेको छ । यस दृष्टिले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गहिरिंदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गर्न खोजेको छ ।