काठमाडौं ।
संविधानअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आज जेठ ५ गतेदेखि सकिएको छ । यही प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगले यथासम्भव छिटो नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जेठ ४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– जेठ ५ गतेभित्र नै मतगणना सम्पन्न गरी यथाशीघ्र परिणाम प्रकाशन गरी यथासम्भव निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था निर्माण गर्न सम्भव तुल्याउने मनसायले आयोगबाट निर्देशन जारी गरिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएकामध्ये ४ सय ६० पालिकाको सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त भइसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । मतगणना सुस्त भएको महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पनि सकेसम्म बढी मतगणना टोलीको व्यवस्था गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा पनि समावेश गरेका कारण पूर्वजनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र नयाँ उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण ठूलो परिमाणमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका पद वैशाख १५ देखि खाली थिए ।
आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।‘अहिलेका जनप्रतिनिधि पदमा बहाल भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना र बजेटमा चलखेल गर्ने र अनि स्थानीय तहको शक्ति र पहुँचको पनि दुरूपयोग गर्ने जोखिम’ भएकाले आयोगले सो व्यवस्था गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीनवटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो । जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने थियो ।निर्वाचन आयोगले शुरू गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन भए । पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधि फेरि दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुने अवस्था थियो, तर त्यसो भएन । यद्यपि, कतिपयले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित रहेको बताउँदै सर्वोच्चसम्म उजुरी दिए ।
यसैबीच, आयोगले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा कर्मचारीले विभिन्न लापरबाही गरेको उजुरी परेपछि आयोगले बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई कर्मचारीको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।मतदातालाई मत संकेत गर्न रबरको स्वस्तिक छाप दिनुपर्नेमा पित्तलको स्वस्तिक छाप दिने कर्मचारीको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । पौडेलका अनुसार, मतपत्रमा दस्तखत नगरी मतदातालाई दिने, अर्धकट्टीसहित मतपत्र दिने, अर्धकट्टीमा दस्तखत नगराउने कर्मचारीको पनि विवरण संकलन भइरहेको छ ।
मतदानका बेला स्ट्याम्प प्याडको सट्टा अर्कै मसी प्रयोग गर्न लगाउने, मतपत्र र मतदाताको सही विवरण नराख्ने, सही किसिमले मुचुल्का तयार नगर्ने, पोलबुकमा स्पष्ट विवरण नराख्ने, मतगणना सम्पन्न भएपछि पनि घोषणा गर्न ढिलाइ गर्ने कर्मचारीको पनि आयोगले नाम संकलन गरेको जनाइएको छ ।