आजका दिनसम्म आइपुग्दा अर्थहीन हुन पुगेको तर त्यति बेलाको द्वन्द्वकाल महत्वपूर्ण मानिएको थियो । त्यति बेला दुवै पक्षबाट ठूला अपराध भएका थिए । दुवैतर्फबाट चेलीहरु बलात्कृत हुन पुगेका थिए । तिनै चेलीहरुले संगठनात्मकरुपमा प्रस्तुत भई त्यति बेलाका राज्यका प्रमुख र विपक्षीका प्रमुख (वर्तमानमा दुईमध्ये एक राज्यका प्रमुख नै र अर्का राज्य सञ्चालकका साझेदारी) का सामुन्ने आफ्ना पीडाहरु पोख्ने काम दरिलोरुपमा प्रस्तुत गरे ।
आफ्नो स्वाभिमान र न्यायिक निरुपणको लागि जुन हिम्मत चेलीहरुले प्रस्तुत गरे, सबै जनजनले उनीहरुको अठोट र दृढतालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । तिनीहरुको न्याय प्राप्तिका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । चेलीहरुले आफ्नो पीडा पोख्ने सवालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सामुन्ने आफ्ना पीडाहरु व्यक्त गरे । यिनीहरु दुवैजना युद्धकालीन समयमा पनि प्रमुख पात्रहरुका रुपमा रहेका थिए । यिनीहरुमध्ये एक देउवा स्वयंले त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने अर्का पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले विद्रोही नेताको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
आज त्यस बेलाका सरकार पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैले वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धन सरकारमार्पmत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यिनीहरुमध्ये एकजनाचाहिँ विद्रोही पक्षको टाउकाको मोल तोक्ने र टाउको ल्याए पुरस्कारसमेत दिने घोषणा गर्ने थिए भने अर्का चाहिँ त्यति बेलाका सत्ताधारीहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्दै हातहतियारसहित मैदानमा उत्रेका थिए । दुवै पक्ष एक–अर्कालाई राज्यको दुश्मन ठान्दै व्यवहार गर्थे । आज यी दुवै पात्रहरु गठबन्धन सरकारको नाउँमा सत्तामा घुगुती खेलिरहेका छन् । ती अबोध चेलीहरु जो कतिपय त्यति बेला बाल्यावस्थामै थिए, उनीहरुको रोदनलाई न त राज्य पक्षले सम्बोधन गरेर मलहम लगाउने प्रयास ग¥यो, न त विद्रोही भनिएकाहरुले मलहम लगाउने प्रयास गरे ।
बरु ठीक त्यसको उल्टो कतिपय चेलीहरु बलात्कारको सिकार बने, कति बेपत्ता भए, कति मारिए । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न हुने अपराधीहरुले कुनै न कुनै बहानामा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने हो ? प्रश्नको उत्तर अझै अनुत्तरित छ । एउटा कुरा पक्का के हो भने, कथित जनयुद्धमा कुनै दल या विद्रोही पक्षको टाउकेलाई अलिकति पनि असर गरेन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात् सारा नेपाली जनको समस्याको सार्थक सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा थियो । तर विद्रोही सदस्यहरु नेताहरुलाई जोगाउन ढाल भएर उभिए भने सरकारका प्रत्येक सदस्यहरुलाई आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी सुरक्षा घेराभित्र राखिए । विडम्बना, अरु समस्याको समाधानको त कुरै छोडौं, आफ्नो स्वार्थका लागि चेलीहरुलाई बलात्कारको सिकार बनाइएका अपराधीहरुलाई समेत कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन ।
यसै विषयलाई लिएर बलात्कारमा परेका चेलीहरुले आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहँदा दुईमध्ये एकले मूल्यविहीन आँसु चुहाएर अपराधीलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्दै अट्टहास गर्छन् भने अर्कोले मूल्यविहीन अट्टहास गर्दै म त छानाबाट खसेझैँ भएँ भन्छन् । शान्ति सम्झौताको यो अवधिसम्म आउँदा पनि समस्याको सार्थक सम्बोधन नगरी दिन बिताएका सत्ताका मठाधीशहरुले गोहीको आँसु झार्दै र अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो अभिनय मञ्चनलाई निरन्तरता दिए । एउटाले रोएरै नाटक मञ्चन गरी त्यस्ता बलात्कारीहरुलाई जेल हाल्नुपर्दछ भन्दै आँसु चुहाए । त्यसैमा अर्कोले थप्दै भने– ‘हाम्रो पक्षबाट पनि यस्तो गम्भीर अपराध हुन्छ ? म त छाँगाबाट खसेभै भएँ ।’ चोचोमोचो दुवैको मिलेको छ । दुवै अहिले सत्तामै छन् । कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? पीडित चेलीहरुका पीडा ज्यूँका त्यूँ छन् । जनजनलगायत परिवारका सदस्यहरु आक्रोशित छन् तर सरकार मात्र मूकदर्शक भएर आफ्नो समय खेर फालिरहेको छ ।
गएको सोमबार–मंगलबार वर्तमान सरकार प्रमुख र तत्कालीन विद्रोही प्रमुखका सामुन्ने बलात्कारपीडितले त्यस बेलाका कुरा खोले । त्यस बेला माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गरेकी एक चेलीलाई माओवादीले जबर्जस्ती जनयुद्धमा समावेश गराएपछि २०५८ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको पक्राउमा परिन् । ती चेलीलाई सैनिक क्याम्पमा पु-याएर आँखामा पट्टी बाँधी दैनिक पाँचदेखि ६ जनासम्मले बलात्कार गरेको अभिव्यक्ति स्वयं पीडित चेलीले दिँदा र त्यससम्बन्धी सार्वजनिक भएको समाचार पढ्दा त्यति बेला राज्य आतंकले कति सीमा नाघेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । त्यसै गरी पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा जान नमानेको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ सालमा एक चेलीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । ती चेलीलाई महिनौं दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रममा हिँडाइयो । त्यस अवधिमा आपूmलाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने तिनै माओवादी कार्यकर्ताले निरन्तर बलात्कार गरे । उनले भाग्दा पनि सुख पाइनन् । कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छौं भन्ने धम्कीका साथ बलात्कारको सिकार भइरहनुप-यो । यी त प्रतिनिधि तथ्य मात्र हुन्, गहिरिएर अनुसन्धानमा जाने हो भने ती भन्दा अझ कहाली लाग्दा तथ्यहरु जनजनसमक्ष आउने छन् ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका थुप्रै अंश अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भइसकेको छ भन्ने कुरा बारम्बार जनजन, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुले उठाउँदा पनि सबै दलका सरकारहरु निदाएका निदायै छन् । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाएको बढायै छ । त्यही दबाबको कारण सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकार र व्याख्याकारमा सामान्य छटपटी त बढेको छ तर तिनीहरुलाई के ज्ञात छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुका रुचिका विषयलाई सम्बोधन गरेमा त्यस्ता दबाब कम हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा बुझेका कारण त्यस्ता दबाबहरुबाट शासकहरु तर्सिने गरेका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जति व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग, राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन गर्न सकेको छँदै छैन ।सशस्त्र द्वन्द्वकालीन नायकहरुदेखि, सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा पनि जो–जो सरकारमा पुगे ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर किसिमका अपराधहरुबारे एक–एकलाई ज्ञात छ । मात्र तिनीहरु सबैले आ–आफ्ना गल्ती मात्र कसरी छोप्ने र अर्को एक पक्षलाई मात्र कसरी दोष थोपर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले पनि आ–आफ्ना टाउकेहरुबाट आउने दबाबका कारण एकातिर पदाधिकारीले काम गर्न नसक्नु र अर्कोतिर पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।
यदि जनताका लागि युद्ध लडिएको थियो भने पीडित चेलीहरुका आवाजको न्यायिक सम्बोधन हुनुपर्दथ्यो । कम्तीमा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यस्ता मुद्दालाई समयमै टुंग्याउनुपथ्र्यो । सत्ताका वरिपरि अहिले पनि यिनीहरु नै छन् तर मूल्यविहीन आँसु झार्नु र अट्टहास भनाइ पस्किनुबाहेक सार्थक सम्बोधनको प्रयास नै भएको देखिँदैन ।
प्रत्येकपल्ट यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठूलो अवसर प्राप्त भइरहेको थियो । वर्तमानमा पनि अवसर प्राप्त छ, आफ्नो तर्फबाट भएको गल्तीलाई आत्मसात् गर्दे पीडितसँग क्षमायाचना गरेर आवश्यक राहत र सक्दो सहयोगमार्फत पीडितको मन जितेर माफी प्राप्त गर्न सकेको भए अहिले यो विषयमा यति टाउको दुखाइराख्नुपर्ने थिएन । विडम्बना, त्यतापट्टि यी र यिनका समूहको ध्यान नै पुगेन वा समूहका सदस्यहरुमध्ये कसै–कसैको ध्यान पुगेको भए तापनि अब हामी सर्वेसर्वा हाैं, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंताले बुद्धिमा बिर्को लाग्न पुग्यो, जसको कारणले प्रत्येक चोटि प्राप्त महत्वपूर्ण समय नष्ट हुन पुगी वर्तमानमा छटपटाहटले स्थान जमाउन पुगेको छ ।
मानवअधिकार आयोगदेखि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्मका वर्तमानका पदाधिकारीहरुले आजको मितिसम्म विभिन्न दबाबका कारण यो विषयमा ठोस पहल गर्न सकेको देखिएन । यस अर्थमा तिनीहरु सबैलाई पदबाट बिदा दिई यो कामको जिम्मा स्वतन्त्ररुपमा हल गर्न सक्ने विशेषज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ र तिनीहरुलाई कुनै पनि दबाब नदिई तटस्थ रहन सक्ने मानसकिता सरकार र अन्य राजनीतिक पक्षले बनाउन सक्नुपर्दछ । अनि मात्र चेलीहरुको पीडा सम्बोधन गर्ने वातावरण बन्दछ । त्यस्तै यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको नियुक्त भएका विशेषज्ञहरुले जस–जसलाई प्रमाणसहित दोषी ठहर गर्दछन्, जुनसुकै स्तरको नेता वा कार्यकर्ता भए पनि आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न तत्पर हुने र कानुनबमोजिम सजायको भागिदार ठहरिएमा त्यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गरी प्रायश्चित्तका साथ सजाय कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याउने कार्यलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्दछ ।
वास्तविकता र अनि सत्य के हो भने, जनहत्याको राजनीतिले कुनै पनि देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन र लागेको पनि छैन । विश्वमा घटेका घटना–परिघटनाले पनि यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यसर्थ राजनीतिक कारणले नै भए पनि कुनै पनि पक्षबाट चाहे त्यो राज्यपक्षबाट भएको होस् या विद्रोही पक्षबाट भएको होस्, मानव हत्या, बलात्कारजस्ता संवेदनशील विषयलाई राजनीति वा क्रान्तिको आवरण दिएर सर्वस्वीकार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन । यस मानेमा यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ । तर विडम्बना, सत्ताधारीहरुले अहिलेसम्म देखाएको मनोवृत्तिले भाषणमा र घोषणापत्रमा भनेझैँ युद्धकालीन अवस्थामा बलात्कार तथा हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई वर्तमान सत्ताधारीहरुले कानुनको कठधरामा उभ्याएर पीडितलाई सान्त्वना प्रदान गर्लान् भन्ने कुरा जनजन विश्वास गर्न तयार छैनन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
[email protected]