नेपाली जनताबाट चीनप्रतिको सद्भाव र प्रेम प्रदर्शित

चिनियाँ पक्षबाट आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको गन्ध



काठमाडौं ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको ती दिने भ्रमण सकाएर आइतबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । स्वदेश फर्कनुअघि आइतबारै उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुभएको थियो । यसअघि शनिबार नेपाल–चीनबीच ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा विदेशमन्त्री वाङले निर्माण सकिन लागेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सांकेतिक साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

चीनको यो उच्चस्तरीय भ्रमण दुवै देशका लागि फलदायी भएको कूटनीतिज्ञहरूको धारणा छ । हुन त उच्चस्तरीय भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै उचाइ दिनका लागि नै हुने गर्दछ, तर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता सडक प्रदर्शनसहित राजनीतिक दलहरूबीच लामै रस्साकस्सीपछि संसद्मा पारित भएको पृष्ठभूमिमा भएको यो भ्रमणले एउटा अर्को उचाइ पनि प्राप्त गरेको कूटनीतिज्ञहरूको धारणा छ ।

निकै शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको तीनदिने नेपाल बसाइ सौहार्दपूर्ण रहनुले चीनप्रति नेपाली जनताको प्रेम र सद्भाव प्रदर्शित भएको धारणा व्यक्त गर्दै कूटनीतिज्ञ गोपाल थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘चिनियाँ विदेशमन्त्रीको साटो यति बेला अमेरिकी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको भए परिस्थिति बेग्लै हुने थियो । तर, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा कुनै पनि अप्रिय कुरा सुन्नु तथा देख्नु परेन । यसले नेपाली जनताको चीनप्रतिको सद्भाव र प्रेमलाई उजागर गरेको तथ्य चीनले पनि बुझेको होला भन्ने विश्वास छ ।’

अर्का कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि भ्रमण र भ्रमणमा भएका ९ बुँदे समझदारीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपनमा सुधार भई सम्बन्धमा अझै मधुरता थपेको बताउनुभयो । त्यसै गरी कूटनीतिज्ञ डा. शम्भुराम सिंखडाले यो भ्रमणमा दुवै पक्षले आआफ्नो दृष्टिकोण राम्रोसँग राखेको विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले चीनसँग समस्यारहित सम्बन्ध छ भन्दै आएकोमा एमसीसीको कारणले आशंका पैदा गरेको थियो । द्विपक्षीय भेटमा यी आशंकाहरू हटे होलान् ।’

हुन त शनिबार द्विपक्षीय छलफलपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले पत्रकारलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार छलफलमा चिनियाँ पक्षले एमसीसीको कुरा नै उठाएनन् तर परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का स्वयंले भने एमसीसी सम्झौता विशुद्ध नेपालको विकास आवश्यक्ताका लागि भएको स्पष्टोक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एमसीसी चीनका विरुद्ध नभएकोमा आश्वस्त पारेको बताउनुभएको थियो । तर, चीनकै सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वा र ग्लोबल टाइम्सले भने चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालभित्र भूराजनीतिक खेलमा संलग्न हुने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताएको छ ।

त्यति मात्र होइन, चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने आधारभूत मान्यताहरूको रक्षाका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने र एक पक्षीयताको प्रतिरोध गर्दै शक्ति राजनीतिको विरोध गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भनाइ उद्धृत गरेर चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले नै नजानिँदो पाराले चीनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा सामेल भएको जस्तो देखाएको छ ।

कूटनीतिज्ञ थापाले यदि चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा साँचो हो भने त्यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको चासो र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप झल्काएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘यसले चीनको हस्तक्षेप वा नेपालको चीनसँग ‘एलायन्स’ को गन्ध आएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन नेपाल आफैं सक्षम छ । नेपालको विकास निर्माण र समृद्धिमा चीन सहयोगी बन्छ भनिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।’

भ्रमणअघि चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अन्तर्गतको परियोजनामा ऋण लिनु उचित नहुने बरू अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय छलफलमा बीआरआईको कुरा नै उठेन । नेपालको मनसाय बुझेर नै चीनले पनि उक्त विषयमा चासो नदेखाएको हुन सक्छ तर चीन सरकारले नेपाललाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत ६० करोड चिनियाँ युआन अर्थात् करिब साढे ११ अर्ब रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने सहमतिले बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजनालाई अघि बढाउन सहयोग पु¥याएको कूटनीतिज्ञहरूको धारणा छ ।

सन् २०२० मा नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउन लागिएको उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भएको धारणा राख्दै कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘बीआरआई भनेकै कनेक्टिभिटी परियोजना हो । सहमति केलाउँदा बीआरआई नभने तापनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोगलगायतका सहमतिहरू बीआरआईभित्रकै परियोजनाहरू हुन् ।’

उहाँले आगामी दिनमा चीनसँग भएका अन्य सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल आफैंले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । समग्रमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण दुई देशबीचका आशंका मेटाउन र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनमा सफल भएको मान्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्