संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्ध कारण देखाउन आदेश जारी

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ तर अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी एकपक्षीय ढंगले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइबिना नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । पहिलोपटक २०७७ माघ २१ मा ३२ र दोस्रोपटक असार १० मा २० जनालाई संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले संवैधानिक परिषद्को बैठक अवैधानिक भन्दै सो बैठकले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस, संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी भएका निर्णय र नियुक्तिको सक्कल फाइल परिषद्बाट संसद् सचिवालयबाट र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

अदालतले ५२ जनाकै नाम, ठेगाना र कार्यरत संवैधानिक नियोगमा पत्र पठाएर लिखित जवाफ पेस गर्न बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनको समय दिएको छ । जवाफ पेस भएपछि सो रिटमाथिको नियमित सुनुवाइ गर्न सो रिटलाई अग्राधिकार दिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबारदेखि सुनुवाइ थालेको थियो । त्यो दिन बहस नसकिएपछि बुधबारलाई सुनुवाइ सरेको थियो ।

केही समयअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद्को अध्यादेश र नियुक्ति विरूद्ध परेका रिट संयुक्त इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए । यसअघि संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले नियुक्ति कर्ता भएकाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले यो रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकले माग राखेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासको सुरुआतको दिन र फैसला आउने दिन आफू अनुपस्थित रहने मौखिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो । निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराले रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै दायर रिटमाथि भदौमा आदेश गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले यी रिटको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश पनि विवादित बनेको थियो ।

नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसले गर्दा लामो समय संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । उहाँ कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि संवैधानिक इजलास शुरू भएको थियो । बुधबारको संवैधानिक इजलासले कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय रेग्मी र मिश्रको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।