काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेशबाट गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार असफल बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । एमाले केन्द्रीय समितिको बुधबारदेखि राजधानीमा शुरू भएको बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकार अधोगतितिर अघि बढेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
‘गठबन्धन सरकारका ८ महिना र सिर्जित सकंट’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उहाँले गठबन्धनको आलोचना गर्दै ८ महिनाको अवधिमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थव्यवस्था, दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक प्रबन्ध, बाह्य सम्बन्ध र सुशासनको क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा समस्या, विकृति र संकट सघन बनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
ओलीले प्रतिवेदनमा अदालतबाट सरकार बन्ने गलत नजिर बसेको र सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति नभई शक्ति केन्द्रतिर फर्केको उल्लेख गर्दै सत्ताधारीका स्वार्थका लागि अदालतको दुरूपयोगको शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैको सहउत्पादनका रूपमा अदालतमा लामो समय हड्ताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरूको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको टिप्पणी गर्दै ओलीले सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण पनि यही नै भएको जिकिर गर्नुुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनसायले युक्त छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई संख्या आफूहरूसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भय दोहन गर्दै आफूहरू विरुद्धका संगीन मुद्दाहरूबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तीनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्न हो ।’
पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले संसद्लाई बेकम्मा सावित गर्ने दुराशय भइरहेको बताउनुभएको छ । ओलीले निषेध, ध्रुवीकरण र घृणाको राजनीति भएको बताउँदै जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको वर्तमान सरकार र गठबन्धनका नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेको आरोप लगाउनभुएको छ । उहाँले अहिलेको सरकार र सत्ता गठबन्धनले मुलुकलाई सहमति र समझदारीतिर होइन, द्वन्द्व र ध्रुवीकरणतिर धकेलिरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षलाई समाप्त गर्ने, धुलोपिठो पार्ने, बदला लिने जस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणसमेत नभएको पुष्टि गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धन सामाजिक फासिवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षका विरूद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा नगरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारमा राष्ट्रिय हितप्रतिको बेवास्ता र बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलन खडा गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले भन्नुभयो– ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति र स्वामित्व स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार दस्तावेज नै गायव पार्न लागिरहेको छ ।’ चीनसँगको बीआरआई परियोजना अघि बढाउन सरकारले पहल नगरेको, सुल्झिसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता कामले छिमेकसँगको सम्बन्ध खलबल्याउने कार्यमा सरकार लागेको पनि ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पार्टी विभाजन भएपछि पनि फुटको ठूलो असर नपरेका भन्दै बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आगामी निर्वाचनमा मधेस प्रदेशको राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन गरी एमाले पहिलो पार्टी बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओलीको प्रतिवेदनमा एमालेप्रति आकर्षण बढिरहेको उल्लेख गर्दै परमादेशले विस्थापित भएको आफ्नो नेतृत्वको सरकार अब पुनः जनादेश लिएर नेतृत्वमा आउने बताउनुभएको छ । विगत निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै नेकपा एमालेका विरुद्ध भ्रम फैलाएर प्रदेशमा एमालेलाई निषेध गरिएको जिकिर गर्दै प्रतिवेदनमा त्यसैकारण विगतको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ । तराई–मधेसमा नेकपा एमालेप्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति प्राप्तिबाट जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता, दुर्भाव र विखण्डनका प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न सहयोगसमेत मिल्ने ओलीले दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा माओवादी नेताहरूको एमाले रोजाइको विशेष महत्व रहेको र यसै घटनाक्रमले पनि एमाले प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति बन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सत्ता–स्वार्थ, अवसरवाद र राजनीतिक विकृतिमा चुर्लुम्मै डुबेको माओवादी नेतृत्वप्रति मोहभंग भएर त्यसबाट अलग हुँदै नेकपा एमालेमा आबद्ध हुने जुन राष्ट्रव्यापी लहर छ, यसको खास अर्थ र सन्देश छ ।’
ओलीले गठबन्धन आबद्ध पार्टीका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तासँग पहुँच र संवाद अगाडि बढाउने र पार्टीमा भित्र्याउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा पार्टीले अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा ओलीले स्थानीय चुनावका लागि पार्टीका वडादेखि केन्द्रसम्मका नेतालाई एक तहमुनिको भूगोलमा खटिन निर्देशन दिनुभएको छ । ओलीले गैरभौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू आफूसम्बद्ध जिल्लाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन पनि दिनुभएको छ । प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य आफू जुन जिल्लाको जुन पालिकाको मतदाता हो सोही पालिकामा गएर खटिनुपर्ने, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू आफ्नो वडामा गएर खटिनुपर्ने, वडा कमिटीका सबै सदस्यहरू आफू रहेको टोलमा खटिनुपर्ने र टोल कमिटीका सदस्यहरू घरधुरी बाँडेर निर्वाचन तयारीको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैठकमा सातै प्रदेशका अध्यक्षहरू तुल्सी न्यौपाने, रामअवतार यादव, केशव पाण्डे, नवराज शर्मा, राधाकृष्ण कँडेल, विनोदकुमार शाह र दामोदर भण्डारीले बैठकमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्ने रिपोर्टिङ गर्नुभएको बताइएको छ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सातै प्रदेशका अध्यक्षले पार्टीप्रति तीव्र जनआकर्षण बढेको र पार्टी कमिटीहरू चलायमान भएकाले फुटको असर न्यून रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो ।