काठमाडौं ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आकांक्षी उम्मेदवारहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अझ प्रमुख सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेसभित्र त एक पदका लागि दर्जनौं नेता आकांक्षी देखिएका छन् । देशभरबाट प्राप्त समाचार हेर्ने हो भने ७ सय ५३ स्थानीय तहको प्रमुखको मात्र आकांक्षी नेता ७ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान छ । त्यस्तै, आकांक्षी उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको संख्या त आवश्यकभन्दा २०औं गुणा बढी छ ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय र घोषणा गर्ने निकाय संसदीय समिति हो । कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गरी चार तहको संसदीय समितिहरू छन् । प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले स्थानीय तहको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारको घोषणा गर्छ भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार अनुमोदन गर्छ । प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय संसदीय समितिमा छ । कांग्रेसको चारै तहको संसदीय समिति गठन गर्न बाँकी छ । यही चैत्र ११ गते आह्वान गरिएको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रमुख एजेन्डा केन्द्रीय संसदीय समिति गठन रहेको छ ।
कांग्रेस विधानको परिच्छेद ८ मा पार्टीको तर्फबाट हुने उम्मेदवारको योग्यता, संसदीय समिति, उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको वडा अध्यक्षका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । वडा सदस्यहरूका लागि पनि एक पदका लागि एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यसमितिले सिफारिस गरेको नाम गाउँ÷नगर कार्यसमितिमा पठाइन्छ । गाउँ/नगर कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित सिफारिस गरिएको नाम प्रदेशसभा कार्यसमितिमा पठाउँछ । त्यसै गरी प्रदेशसभा कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा रायसहित सिफारिस गरिएको नाम पठाउँछ । प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले फेरि प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा आफ्नो रायसहित सिफारिस गरिएको नाम पठाउँछ । अन्तिममा प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गरी घोषणा गर्छ ।
उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनको बारेमा कांग्रेस विधानको धारा ३२ मा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा विधानमा लेखिएको छ– ‘गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि गाउँपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट एक महिलासहित तीन/तीन जनाको नाम सकेसम्म सहमतिमा र सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गरी आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा सिफारिससम्बन्धी निर्णय पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले आफूलाई प्राप्त नाममा रायसुझावसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित जिल्ला संसदीय समितिमा पठाउँछ । जिल्ला संसदीय समितिले सके सहमति र नसके बहुमतका आधारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारबारे निर्णय गरी अनुमोदन गर्छ ।’
नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिइएको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित नगरपालिका कार्यसमितिले एक महिलासहित बढीमा तीन/तीन जनाको नाम निर्णय गरी आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा जानकारी गराई जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गर्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसुझावसहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउने छ । प्रदेश कार्यसमितिले फेरि आफ्नो राय सुझावसहित प्रदेश संसदीय समितिमा पठाउँछ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय र अनुमोदन प्रदेश संसदीय समितिले गर्नेछ । यसबारेमा कांग्रेस विधानको धारा ३२ को ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनौट भने केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्नेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि महानगरपालिका कार्यसमितिले सिफारिस गरेको एक महिलासहित तीन/तीन जनाको नाम पहिला प्रदेश कार्यसमितिमा जान्छ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाम आफ्नो राय सुझावसहित केन्द्रमा पठाउँछ । केन्द्रले केन्द्रीय संसदीय समितिमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार निर्णय गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाअन्तर्गत केन्द्रीय संसदीय समितिले ६ वटा महानगरपलिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी १२ जनाको छनौट गर्छ भने ११ उपमहानगरपालिकासहित २ सय ७६ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५ सय ७४ जना उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय प्रदेश संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला संसदीय समितिले ४ सय ६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय २० जना उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार छनौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले ६ हजार ७ सय ४३ वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा चार सदस्यका दरले ३३ हजार ७ सय १५ जना उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस विधानको धारा ३३ मा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मितिभन्दा एक महिनाअघि नै उम्मेदवार छनौट भइसक्नुपर्ने भए पनि उम्मेदवार छनौट गर्ने संसदीय समिति नै गठन नभएकाले विधानअनुसार उम्मेदवार छनौट सम्भव भने छैन । निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवार दर्ताको मिति तोकिसकेको छ ।