काठमाडौं ।
वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गए सँगै आकाङ्क्षी उम्मेदवारहरु पनि बढ्दै गएका छन् । निर्वाचनको समयमा प्रमुख दलहरूलाई उम्मेदवार छनौट गर्न ठुलै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ प्रमुख सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेस भित्र त एक पदको लागि दर्जनौं नेताहरू आकाङ्क्षी देखिएका छन् । देशभरबाट प्राप्त समाचार हेर्ने हो भने ७ सय ५३ स्थानीय तहको प्रमुखको मात्र आकाङ्क्षी नेताहरू सात हजार भन्दा बढी होलान् । आकाङ्क्षी उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको सङ्ख्या त आवश्यक भन्दा बीसौँ गुणा बढी छ ।
नेपाली काग्रेसको उम्मेदवार बारे अन्तिम निर्णय र घोषणा गर्ने निकाय संसदीय समिति हो । कांग्रेसको चार तहको संसदीय संसदीय समिति हुन्छ । प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति । प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारको घोषणा गर्छ भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवार अनुमोदन गर्छ ।
प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको लागि उम्मेदवारको अनुमोदन केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्ने छ । कांग्रेसको चारै तहको संसदीय समिति गठन गर्न बाकी छ । यही चैत्र ११ गते आव्हान गरिएको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रमुख एजेन्डा केन्द्रीय संसदीय समिति गठन रहेको छ ।
कांग्रेस विधानको परिच्छेद ८ मा पार्टीको तर्फबाट हुने उम्मेदवारको योग्यता, संसदीय समिति, उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम सहमति सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । वडा सदस्यहरूका लागि पनि एक पदको लागि एक महिला सहित तीन जनाको नाम सिफारिस हुन्छ । वडा कार्यसमितिले सिफारिस गरेको नाम गाउँ/नगर कार्यसमितिमा पठाइन्छ । गाउँ/नगर कार्यसमितिले आफ्नो राय सहित प्रदेशसभा कार्यसमितिमा पठाउछ । प्रदेशसभा कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा राय सहित पठाउँछ । प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले फेरी प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा आफ्नो राय सहित पठाउँछ । अन्तिममा प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार अनुमोदन गरी घोषणा गर्छ ।
उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनको बारेमा कांग्रेस विधानको धार ३२ मा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा लेखिएको छ– गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि गाउँपालिका कार्यसमितिले योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्यबाट एक महिला सहित तीन/तीन जनाको नाम सके सहमति सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा निर्णय गरी आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा सिफारिस सम्बन्धी निर्णय पठाउनु पर्ने छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले आफूलाई प्राप्त नाममा राय सुझाव सहित जिल्ला कार्य समितिमा पठाउनु पर्छ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो राय सहित जिल्ला संसदीय समितिमा पठाउँछ । जिल्ला संसदीय समितिले सके सहमति नसके बहुमतको आधारमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवार बारे निर्णय गरी अनुमोदन गर्छ ।
नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार बारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिइएको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अन्तर्गत सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित नगरपालिका कार्यसमितिले एक महिला सहित बढीमा तीन/तीन जनाको नाम निर्णय गरी आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा जानकारी गराई जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गर्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझाव सहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउने छ ।प्रदेश कार्यसमितिले फेरी आफ्नो राय सुझाव सहित प्रदेश संसदीय समितिमा पठाउँछ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय र अनुमोदन प्रदेश संसदीय समितिले गर्ने छ । यसबारेमा कांग्रेस विधानको धारा ३२ को ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार छनौट भने केन्द्रीय संसदीय समितिले गर्नेछ । प्रमुख र उपप्रमुखको लागि महानगरपालिका कार्यसमितिले सिफारिस गरेको एक महिला सहित तीन/तीन जनाको नाम पहिला प्रदेश कार्यसमितिमा जान्छ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझाव सहित केन्द्रमा पठाउँछ । केन्द्रले केन्द्रीय संसदीय समितिमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार निर्णय गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अन्तर्गत केन्द्रीय संसदीय समितिले ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख १२ जनाको छनौट गर्छ भने ११ उपमहानगरपालिका सहित २ सय ७६ नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५ सय ७४ जना उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय प्रदेश संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला संसदीय समितिले ४ सय ६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय २० जना उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवार छनौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले ६ हजार ७ सय ४३ वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडामा चार सदस्यको दरले ३३ हजार ७ सय १५ जना उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस विधानको धार ३३ मा कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना अघि नै उम्मेदवार छनौट भइसक्नु पर्ने भए पनि उम्मेदवार छनौट गर्ने संसदीय समिति नै गठन नभएकोले विधान अनुसार हुने सम्भावना टरेको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवार दर्ताको मिति तोकेको छ । कांग्रेस विधानमा उम्मेदवार हुन क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने, पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रम, अभियान, आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको हुनुपर्ने जस्ता योग्यता पनि निर्धारण गरिएको छ । पार्टी कांग्रेसमा समाहित भएको वा अन्य पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेको व्यक्तिको सवालमा केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।