काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने गत वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब रुपियाँ कम गरी बजेटको सिलिङ तोकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि अधुरो रहेको पुनर्निर्माणको बजेटसमेत कट्टा गरेर सरकारले बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् विसं. २०७९–०८० का लागि सरकारले शिक्षामा ६२ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत विद्यालय भवन पुनर्निर्माण शीर्षकमा जम्मा ४ अर्ब रुपियाँ मात्र सिलिङ दिएको छ । जबकि, चालु आवमा उक्त शीर्षकमा १२ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि भने चालु आवकै जति अर्थात् ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ सिलिङ तोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गरेको सिलिङमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ भने समावेश छैन । चालु आवमा प्रदेश र संघसमेत गरी १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । ओली सरकार हटेसँगै बनेकोे प्रतिस्थापन बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको थियो ।
सरकारले चालु आवमा संघअन्तर्गत १ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट कटौती गरेको थियो । प्रतिस्थापित बजेटमा शिक्षाको प्रदेश र स्थानीय तहको बाहेक संघको मात्र बजेट कटौती गरिएको थियो । चालु आवमा संघअन्तर्गत शिक्षाको बजेट ५८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशको बजेट अन्तिममा संघमै रहने गरी राख्ने गरेको छ । चालु आवमा करिब १ खर्ब बजेटमध्ये शिक्षा र विज्ञानका क्षेत्रमा करिब ५८ करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरि लम्सालले अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध सिलिङअनुसार नै बजेटको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सिलिङअनुसार बजेट तयार गर्न निकायगत रूपमा आग्रह गरेका छौं । सबै निकायको बजेट आएपछि अन्तिम बजेट तयार गर्नेछौं ।’
अर्थले दिएको सिलिङको आधारमा सबै निकायले बढाएर बजेट बनाउने प्रचलन छ । बजेटको खाका तयार भएपछि निकायगत छलफल गर्ने र त्यसपछि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रालय र निकायका प्रमुखहरूबीच छलफल हुनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल गरेपछि मात्रै बजेट स्वीकृत हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाखको पहिलो साता बजेट तयार गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले जेठको पहिलो साता नै तयारी पूरा गर्ने गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षभन्दा कम बजेट दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले महत्वपूर्ण विषय थप गरी बजेट तयार गर्नेछ । मन्त्री पौडेलका अनुसार २० प्रतिशत बजेट आउने सम्भावना अति कम भएपछि बजेट वृद्धि गर्ने विषयमा अन्तरिक छलफल शुरू भएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ओली सरकारले कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रतिस्थपत बजेटमा त्यसलाई घटाएर ८ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुर्याएको थियो । अहिले पनि सो शीर्षकको बजेट चालु आवकै जति तोकिएको छ । चालु आवमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) का शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तबल १५ हजार पुर्याइएको थियो । सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी शैक्षिकसत्र अगावै निःशुल्क वितरण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागु भएको छ ।
चालु आवको बजेटमा कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका करिब ३५ लाख विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था र शिक्षक तालिमलगायतका विषय समावेश छ ।
त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशाला, सूचनाप्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्थालगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि चालु आवमा सञ्चालन भइरहेका छन् । आगामी आवको बजेटमा थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।