काठमाडौं ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि दलहरूबीच घोचपेच शुरू भएको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन भएपछि घोषणाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेस शुरु भएको हो । सरकारको नेतृत्वका गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
सत्तापक्षले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको विषयमा उठेको विषय प्रश्नको निरूपण गरेको बताएका छन् । तर, एमसीसी पारित हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएको प्रतिपक्ष एमालेले भने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएको छ । एमसीसी पारित भएसँगै व्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । व्याख्यात्मक घोषणा सार्वभौमसत्ता संसद्बाट पारित भएकाले अब कुनै खालको भ्रम नरहेको सत्ता पक्षले व्याख्या गर्दै आएको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताइसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पनि एमसीसीको विषयमा देखिएको अन्योल र आशंका व्याख्यात्मक घोषणासँगै समाप्त भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा व्याख्यात्मक घोषणाको छैन भनेर अनर्थ लगाउने कामको अर्थ नभएको बताउनुभयो ।
कांग्रेस र माओवादीले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतासँग रहेको भ्रम हटाउने काम गरेको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक सम्झौता पनि एकसाथ संसद्बाट पारित गरिएको बताउँदै अब एमसीसीको बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउबाट रोकिएको बताउनुभयो । व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदन गर्न पहल नगरेको खण्डमा जस्ताकोतस्तै पारित हुने खतरा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताकोतस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउन सक्दथ्यो ।’
व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ छैन : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सत्ता टिकाउने लाज छोप्ने सत्ता पक्षको भ्रमको पर्दा उदांगिएको बताउँदै उहाँले व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई ढाँट्ने दुस्प्रयास मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो । एमसीसी संसद्बाट पास भइसकेकाले अब कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।’
ओलीले एमसीसी सम्झौताको विषयमा संसद्मा छलफल हुने वातावारण सभामुखका कारण नरहेको बताउँदै ज्यादतीपूर्ण र गैरकानुनी ढंगले एमसीसी अनुमोदन गरिएको आरोप लगाउनुभयो । मंगलबार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्बाट पारित भएको एमसीसी सम्झौता निणयार्थ पेस गर्नु कानुनसम्मत नरहेको बताउँदै एउटा अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेपछि अर्को अधिवेशनमा पुनः पेस नगरी अनुमोदन गर्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभयो ।
‘एमसीसी पारित भइसकेको छ, यसलाई कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय हित देशको विकासको पक्षमा छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘देशको सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता र देशको स्वाभिमानमा अलिकता पनि असर नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
सत्ता गठबन्धनलाई झाडीमा जन्म भएको आरोप लगाउँदै ओलीले असंवैधानिक र परमादेशी सरकार विघटन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘यो सरकार तत्काल भत्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रूपमा जन्म भएकाले यो सरकारको औचित्य छैन ।’ –उहाँले भन्नुभयो । सभामुखमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताउँदै ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी सभामुखको राजीनामा पर्खिरहेका छौं, ससम्मान हट्नुहोस्, संसद्ले निष्कासन गर्नु नपरोस् भन्ने हो, कसरी कदम चाल्ने एमालेले विचार गर्छ ।’
फरक प्रसंगमा ओलीले नेता भीम रावलले पार्टीको निर्देशनविपरीत संसद्मा अभिव्यक्ति दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पृथक् व्यक्तिगत रूपमा हिरो देखाउने काम पार्टीको नीतिविपरीत हो, आत्मकेन्द्रित प्रचार अनुुचित छ, यस सम्बन्धनमा पार्टीको ध्यान गएको छ ।’