ठूला योजनामा मात्र लगानी गर्ने तयारी

काठमाडौं ।

शहरी विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गर्नुपर्ने ठूला योजनाको पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गर्नको लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट उपभोक्ता समितिबाट हुने काम रोकेको मन्त्रालयले नीतिगत सुधारसँगै आयोजनाको प्राथमिकीकरणलाई पनि ध्यान दिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसहित मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका आयोजना प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयले आगामी योजनाको बारेमा छलफल अघि बढाउनुभएको छ ।

उहाँले मन्त्रालयले गर्ने कामलाई परम्परागतभन्दा पनि आवश्यकता पहिचान गरेर ठूला आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबै सरकारी भवनहरू मन्त्रालयमार्फत निर्माण हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्दै उहाँले अब सरकारी भवनहरू एकद्वार प्रणालीबाट निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराई रोक्नको लागि रणनीतिक योजनामार्फत शहर निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भुकम्पछि हालसम्म ३ सय ३२ वटा वस्ती निर्माण भए पनि ६० प्रतिशत असफल भएको जिकिर गर्दै उहाँले नागरिकको जीवन निर्वाहलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पूर्वाधार निर्माणसँगै संरक्षण र सञ्चालनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै सामुदायिक भवन र सभा हल सञ्चालनको विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको बताउनुभयो । ‘सीमित स्रोत र साधनमा धेरै काम गर्न सम्भव छैन, तर नमुनाको रूपमा जनताले महशुस गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो–‘भोलिको शहर बन्छ भन्ने विषयमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयले आगामी वर्षमा साना योजना हटाएर ठूला आयोजनामा ध्यान दिइने बताउनुभयो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले बस्ती विकास आवाससँगै वस्तुकलालाई पनि जोडेर अगाडि बढ्न लागिएको बताउनुभयो । नेपालको पश्चिम खण्डमा आउनसक्ने सम्भावित भुकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा ती क्षेत्रमा घरहरूको प्रवलिकरणको कामलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले बागमती नदीको मुहानमा निर्माण गरिएको धाप ड्यामजस्तै अन्य खोलाहरूमा पनि बनाइनुपर्नेमा जोड दिदै ड्याम निर्माण गरे सुख्या याममा खोला तथा नदीमा नियमित रुपमा पानी बहने वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभयो । विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख दिलिपशेखर श्रेष्ठले संघीय संसद भवन, प्रदेश प्रमुख एवं मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय, संघीय मन्त्री निवास लगायतको काम लक्ष्यअनुसार नै अगाडि बढेको र समय सीमाभित्र नै सम्पन्न गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको सह–सचिव रविन्द्र बोहोराले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका १३ वटा खोला तथा नदीमा कोरिडोर निर्माण गरेमा काठमाडौंको ५० प्रतिशत ट्राफिक चाप घट्ने बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयका योजना शाखाका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई सम्पन्न गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब ७२ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३० अर्ब रुपियाँको रहेको छ ।

नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना प्रमुख हिमाल केसीले हाल ५० पचास वटै नयाँ शहरमा लगानी गर्न बजेट अभाव रहेकाले त्यस मध्येबाट केही मात्र शहर छानेर नमुनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।