- डिल्लीराम मिश्र ‘कलमजीवी’
कुनै पनि शासन प्रणालीमा नियमित वा आवधिक रुपमा सम्पन्न हुने निर्वाचन परम्परा मताधिकार प्रयोग गर्ने आम मतदाताहरुका लागि अपरिहार्य अनुबन्धन हो, तर नेपालको संविधान, निर्वाचन ऐन, नियम कानुन र विविध विधानमाथि निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै गठबन्धन सरकारका केही नेताहरु स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन समयमा नगराउने अनेक षड्यन्त्रको कारण पछि सार्न खोजिरहेकै थिए ।
यसको सट्टामा समय बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा स्थानीय निर्वाचनसँग डराएका नेताहरु उभिएका थिए । नेकपा एमालेबाट पलायन माधवकुमार नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ चैत्रमा गर्नुपर्छ भनेर भाषणसमेत गर्दै हिँडेका थिए । जनाधार नभएका र द्वैध चरित्रमा रमाउने नेताहरुले समय–समयमा यस्तै बोली बोल्छन् । निर्वाचन आयोगले समयमै सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा नगराउने आशङ्कलाई लिएर निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी सरकारमाथि सार्वजनिक दबाब बढाउँदै लगेको थियो ।
सरकारले निर्वाचन मिति चाँडो घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपतिको पत्रका साथै प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, कानुनविद् एवम् सारा जनता र जनप्रतिनिधिहरुको दबाबको कारण अन्ततः गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भएको हो । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा थिएनन् । सङ्घीय संरचनाअनुरुप स्थानीय तहको सरकार एउटा यस्तो सरकार हो, जसको रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यो सरकार राष्ट्रिय सभाजस्तै एक स्थायी सरकार हो । यस सरकारको विकल्प पदावधि सकिनुअगावै निर्वाचन गराउनु हो, जसबाट जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुको रिक्तताको अनुभव हुँदैन ।
नेपालको सङ्घीय संविधान निर्माणपश्चात् देशमा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु निर्माण भएका छन् । सङ्घीय सरकारमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद् रहेको छ । यसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ जनाको सङ्घीय संसद् रहेको छ । यस्तै सातवटा प्रदेशमा ३३० जना जननिर्वाचित र २२० समानुपातिक गरी ५५० जना सांसद रहेको प्रादेशिक संसद् छ । प्रतिनिधिसभामा पनि ११० जना सांसद सदस्य समानुपातिकबाटै प्रतिनिधित्व हुन्छन् । यति सानो देशमा सङ्घीय र प्रादेशिक गरी कुल ८८४ जना सांसदलाई सेतो हात्तीको रुपमा नेपाली जनताले पालिरहेकै छन् । उता प्रदेश सरकारमा सभामुख, मु्ख्यमन्त्री, मन्त्री, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, उपप्रमुख, सचेतक, मुख्य सचेतक एवम् तिनका आसेपासे र उनीहरुले भर्ना गर्ने झोलेहरुको सङ्ख्याको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
सङ्घीय सरकारमा समेत त्यस्तै नियति र चरित्र छ । उनीहरुले चरम रुपमा दोहन गर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिसाबकिताब त झन् कहाँ हो कहाँ ? सङ्घीयताभित्र यति मात्र होइन गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेका छन् । यी निकायहरुमा पनि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरुमा जस्तै राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरुको प्रतिबद्ध जमात सङ्ख्या छँदै छ । प्रदेश सरकारहरुको अर्को दुःखद पक्ष के भने, संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा सातवटा भन्दा बढी मन्त्रालयको सङ्ख्या राख्न पाइँदैन भनेको छ, जसको आकार ४९ वटा मन्त्रालय मात्र तोकेको छ तर अहिले सबै प्रदेशमा मन्त्रालय तोडफोड र विभाजन गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या ८० भन्दा बढी छ, जसको कुनै औचित्य छैन । यस्तै भीमकाय स्तरमा मन्त्रिमण्डलको गठन गरिएको छ । यसरी एक मन्त्रालय फोरेर अर्को मन्त्रालय बनाउँदा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च एक अर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले आज प्रदेश सरकार देश र जनताको लागि अफापसिद्ध भएको छ, जसलाई खारेज गर्नु अपरिहार्य छ । देशमा सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारको मात्र आवश्यक छ भन्ने पक्षमा नेपाली जनताको एउटै आवाज छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३ को १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ भनिएको छ, तर निर्वाचन आयोगको तर्कसँग सरकारलाई उल्टो सुझाव दिने सरकार पक्षका कानुनविद्हरु यो मान्न तयार भएनन् । निर्वाचनलाई पर धकेल्ने निहुँमा स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि संविधान अनुरुप बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले सरकारलाई दिएका थिए । निर्र्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाख १४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । यदि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भएमा दोस्रो चरणअन्तर्गत वैशाख २२ गते गर्न उपयुक्त हुने सुझावसमेत सरकारसमक्ष पेस गर्दै वैशाख ३१ गतेभन्दा पछाडि जान नहुने विश्लेषणसहित निर्वाचन आयोगले उक्त मिति प्रस्तावित गरेको थियो, तर यससम्बन्धमा सरकारको खासै चासो देखिएन ।
निर्वाचन जति चरणमा भए पनि कानुनी मान्यताअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई नै ५ बर्से कार्यकाल कायम गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भैसकेपछि मात्र स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था हो, तर निर्वाचन गराउन नचाहनेहरुले संविधानको उल्टो व्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ र २१६ को उपधारा ६ अनुसार ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनुअगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी मान्यता छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन हुनुको कुनै विकल्पको रिक्तता रहन सक्दैन । यसकारण पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको हो ।
पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सिफारिस २०७८ माघ १८ गते सरकारसमक्ष गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको निवासमै भेटेर उक्त मिति प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस घटनाक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोली सहभागी रहेको थियो । उक्त सहभागी बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीद्वाराले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अघिल्लो दिन जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै निर्वाचन मिति सिफारिस गरिएको हो, तर सरकारले २०७९ जेठ मसान्तसम्म निर्वाचन गर्ने आधार निर्वाचन आयोगसमक्ष जानकारी गराएको थियो ।
यसकारण स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ र ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने भएकोले त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र आयोगको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्वभित्र पर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गराउन संविधान र कानुनमा कुनै प्रकारको बाधा रहेको देखिँदैन, तर यस घटनालाई अतिरञ्जित मात्र गरियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको भए पनि सरकारले त्यसअगावै २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गरेको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु ढिलै भए पनि यसलाई सबै पक्षले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएका छन्, जुन मितिमा २०७४ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
अन्ततोगत्वा, २०७९ वैशाखभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको अवस्थामा वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । निर्वाचनको घोषणासँगै मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दललगायत यससँग आबद्ध सम्बन्धित सबै निकायहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यसको लागि निर्वाचन सम्बन्धित आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग पूर्णरुपमा तयार रहेको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा कुल ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि छान्नको लागि झन्डै एक करोड ८० लाख मतदाता क्रियाशील रहनेछन् । कुल ७५३ वटा स्थानीय तहअन्तर्गत सङ्ख्यात्मक क्रममा ४६० वटा गाउँपालिका, २७५ वटा नगरपालिका, १२ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका रहेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका यी सबैमा ६ हजार ७४३ वडा कायम रहेका छन् भने प्रत्येक वडाबाट एक महिलासहित ४ जनाका दरले २६ हजार ९७२ सदस्य पदका लागि मतदान हुनेछ । यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ जना जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन पनि एकैसाथ सम्पन्न हुनेछ । यस निर्वाचनमा वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिक मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसपटकको निर्वाचनमा देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ६२ प्रतिशत मतदाता रहेका छन् ।
कुनै पनि तहको निर्वाचन प्रतिवर्ष खर्चिलो बन्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगसहित चारैवटा सुरक्षा निकायले नेपाल सरकारसँग झन्डै ४० अर्ब रुपियाँ माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि भनेर आव २०७८/०७९ को बजेटमा १० अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ तर निर्वाचन आयोगको माग १२ अर्ब रहेको छ भने सुरक्षा निकायले रु. २७ अर्ब माग गरेका छन् । यस निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक २ लाखभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु परिचालन गरिनेछ । यस निर्वाचनमा सुरक्षा जनशक्तिको परिचालन पनि त्यही आधारमा गरिनेछ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । संसदीय परिपाटी भएका मुलुकमा स्थानीय तहहरु भनेका प्रजातन्त्रको लागि आधारस्तम्भ हुन् ।
देशमा सङ्घीय संरचना निर्माण भएपछि दोस्रो कार्यकालको लागि सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ दृष्टिचिन्तन गर्दा पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा के–कति काम गर्न सके वा सकेनन् ? आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेअनुसारका कामहरु के–कति सम्पन्न भए/भएनन्, यी यावत् पक्षको मूल्याङ्कन यसपटकको निर्वाचनमा सचेत मतदाताहरुले विवेकपूर्ण तरिकाबाट आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको छनोट गर्नु अपरिहार्य छ । घरघरमा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ प्रस्तुत भएर पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित पदाधिकारीहरुले यसपटक के–कस्ता नारा, भाषण र योजना लिएर मतदातासमक्ष पुग्नेछन् भन्ने पक्षमा मतदाता सधैँ सचेत रहनुपर्छ ।
निर्वाचनको माध्यमद्वारा सक्षम, क्षमतावान् र योग्य उम्मेदवारहरुको छनोट गर्नु नै आजको उत्तम विकल्प हो । विगत पञ्चायत शासनकालमा स्थापना एवम् निर्माण भएका जति पनि सार्वजनिक संस्थान, उद्योगधन्दा कलकारखाना एवम् औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु थिए, ती सबै समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका आधारशिला एवम् औजारहरु थिए । आज ती संरचनाहरुलाई मात्र बचाएर राख्न सकेको भए देश परनिर्भरताको यो अँध्यारो सुरुङमा पर्ने थिएन । नियतवश विगतमा निर्माण भएका विकासका सबै प्रकारका पूर्वाधारहरु आज नष्ट गरिएका छन् । त्यसैले आगामी वैशाखमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जननिर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिहरुले ती यावत् संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको पक्षमा अठोट गर्नु जरुरी छ ।