काभ्रे ।
स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा ऐनविपरीत ७ सय ८३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएकाले यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ ।
जिल्लामा नियुक्त भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरुको मासिक सरदर तलबमा मात्रै १ करोड ९५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ । वार्षिक २४ करोडभन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरुले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । चार वर्षमा झण्डै १ अर्ब रुपियाँ करारका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्थानीय तहलाई परेको आर्थिक भार रोक्न संघीय कानुन तत्काल जारी हुनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जोड दिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को संङ्गठन तथा कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ब्यवस्थाको बुँदा नम्बर १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ऐनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहमा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन नगरी यहाँका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका हुन् ।
जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले २०७८ माघ मसान्तसम्म कर्मचारीको दरबन्दी टुंगो लगाएका छैनन् । दरवन्दी टुंगो नलाग्दै नियुक्ति भएका करारका कर्मचारीहरु लगातार ४ वर्षदेखि कार्यरत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ भदौ १२ गते अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो । २०७५÷२०७६, चलानी नम्वर ११३ ले स्थानीय निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं महालेखापरीक्षक, स्थानीय सरकारका विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले स्थानीय सरकारले शक्तिको उन्मादमा संघीय सरकारले निजामति ऐन नल्याएको कारण देखाउँदै तत्काल सेवा व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहले सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तह आफै सरकार भएकाले संघको कानुन नबन्दा पनि दरबन्दी व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने गरी सर्भेक्षण गर्नुपर्ने हो’, पूर्वसचिव मैनालीले भन्नुभयो– ‘छाडा र अनियन्त्रित हुने छुट स्थानीय तहलाई छैन । स्थानीय तहमा उर्जा हुनुपर्नेमा उन्माद भएको छ ।’
‘संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको स्वायत्तता समेत संघ र प्रदेश सरकारले सङ्कुचित बनाएका छन्’, देशभरका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो– ‘देशभरका स्थानीय तहमा ६० हजार कर्मचारी आवश्यक छ । संघ र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहमा नागरिकलाई सहज सेवा दिन असहज भइरहेको छ ।’
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा दरबन्दी पदपुर्ती गर्नुपर्ने भए पनि नगरेका कारण स्थानीय तह संकटमा परेको उहाँको भनाइ छ । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार ऐन कानुन मात्रै नभई कर्मचारीसमेत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध नगराएका कारण प्राविधिकबाहेकका कर्मचारीहरु पनि करारमा नियुक्त गरिरहेको अध्यक्ष ब्याञ्जुले बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारको बाध्यता हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरे करारका कर्मचारी स्वतः हटछन् ।’ निजामती ऐन नबन्दासम्म स्थानीय सरकारले ऐन बनाउन नसकेको ब्याञ्जुले बताउनुभयो ।
‘एकाध स्थानमा त्यस्तो भएको होला तर आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्ति गरिएकाले त्यस्ता आरोपमा सत्यता छैन ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
तीन तहका सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अलग–अलग कानुन निर्माण गर्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संघ सरकारले निजामती ऐन तयार नगरेकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
जिल्लाको खानिखोलामा ४९, महाभारतमा ६०, तेमालमा ४५, रोशीमा ६४, चौरीदेउरालीमा ५५, भुम्लुमा ३५, बेथान्चोकमा ६६ जना करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ । त्यस्तै, मण्डनदेउपुरमा ६०, पाँचखालमा ७५, नमोबुद्धमा ४५, पनौतीमा ५४, बनेपामा १ सय ४० र धुलिखेलमा ४० जना कर्मचारी प्राविधिक छन् ।
करारमा नियुक्ति गरिएकामध्ये केही प्राविधिक छन् भने अधिकांश कार्यालय सहयोगी, चालक, नगर तथा गाउँ प्रहरी, संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सरसफाइकर्मी छन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारले ऐन र कर्मचारी दुवै नपठाउँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक र प्रशासनिक भार दुबै परेको छ ।’ –रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डीबी लामाले भन्नुभयो ।