एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (९)

(निरन्तर…)
धारा ७
कामको थालनी
खण्ड ७.१ घरेलु आवश्यकता । यस सम्झौतालाई समयमै सुरु गर्न नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको प्रबन्ध गर्नेछ । सम्झौताका दुवै पक्षलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनअनुसार यसको कार्यान्वयन हुने विषयमा स्पष्ट जानकारी छ भन्ने मानिएको छ ।
खण्ड ७.२ सम्झौताअनुसार कामको थालनी गर्न पूर्वाधारहरु पूरा भएको हुनुपर्छ । कामको थालनीका लागि देहायका विषय पूरा भएको हुनुपर्छः
क) सम्झौताका दुवै पक्षले थालनी गर्नुअघि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ,
ख) नेपाल सरकारले यी वस्तु एमसीसीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुनुपर्दछः
१. नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधि, वा जिम्मेवार अधिकारीले हस्ताक्षर र मिति उल्लेख गरी तयार पारिएको पत्र एमसीसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यस पत्रमा नेपालको नियमअनुसार सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको र खण्ड ७.२ अनुसार कामको थालनी गर्नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरिनेछ ।
२. नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट कानुनी पूर्वाधार भएकोले सम्झौताअनुसार काम थालनी गर्न कुनै बाधा नपुग्ने व्यवहोराको पत्र लिएको हुनुपर्दछ । मन्त्रालयको स्थानमा एमसीसीलाई मान्य हुने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सम्बन्धित निकायले भएपनि त्यस्तो पत्र तयार पारिदिएकै हुनुपर्दछ ।
३. तोकिएका सबै कागजात पूरा भएको, नेपालको कानुन, नियमावली र नीतिगत विषयका कुनै पनि दस्तावेज अपूर्ण नरहेको, दस्ताबेज एमसिसीको वेबसाइटमा प्रविष्ट पनि भइसकेको र आम व्यक्तिले त्यसलाई हेर्नसक्ने अवस्था रहेको हुनुपर्नेछ ।
ग) काम कुन मितिबाट थालनी गर्ने भन्ने निर्णय एमसिसीले गर्ने होइन, नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भयो, कतै कुनै कानुनी अड्चन छैन भन्ने विश्वस्त भएपछि गर्नेहो ।
घ) परिशिष्ट ५ मा तोकिएका पूर्वाधारहरु सन्तोषजनक रहेको ।
खण्ड ७.३ काम थालनी गर्ने मिति । सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा तयारी पूरा भयो भन्ने एमसिसीलाई लागेपछि एमसिसीले नेपाल सरकारलाई अब सुरु गरेहुन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिनेछ । यसका लागि दुवै पक्षबीच पत्रको आदान–प्रदान हुनेछ जसमा आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएको विवरण उल्लेख गरिएको हुनेछ । तयारीका लागि खण्ड ७.२ ले गरेको निर्देशन पूरा हुनुपर्नेछ ।
खण्ड ७.४ सम्झौताका शर्त । काम थालनी भएको मितिले पाँच वर्षमा परियोजना समाप्त हुनेछ । तर पाँच वर्ष पूरा हुनुअघि नै खण्ड ५.१ बमोजिम परियोजना सम्पन्न भएमा त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिनेछ ।
खण्ड ७.५ प्रस्तावित निवेदन । परियोजना विधिवत सुरु भएपछि मात्र एमसिसीले यसमा तोकिएको रकम तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । कामको थालनी नभएसम्म परियोजनाको खण्ड ७.३ अनुसार यो प्रस्तावित कागजात मात्र हुनेछ । तर प्रस्तावित समयावधिमै कम्प्याक्ट सिडिएफ प्राप्त हुनेछ वा सम्झौताको काम प्रारम्भ हुनुअघि नै यसको बाँडफाँड भएको हुनेछ ।
धारा ८
अतिरिक्त सम्झौता
खण्ड ८.१ विद्युत् प्रवाह परियोजनाका लागि अतिरिक्त सम्झौता । नेपाल सरकारले बिजुलीको पोल गाड्ने र हाइटेन्सन भोल्टको तार टाँग्ने जमिन, क्षेत्र, जंगल आदिका लागि अतिरिक्त सम्झौता गर्नेछ । यसरी हुने सम्झौता एमसीसी नीतिका सबै प्रावधान अनुकूल हुनुपर्नेछ ।
सम्झौताको पछिल्लो र भिन्न पृष्ठ हस्ताक्षरका लागि हुनेछ । हस्ताक्षर अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीका प्रतिनिधिले र नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
(समाप्त)

अघिल्लो भाग पढ्नुहोस् :

एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (९)

न्युज अफ नेपाल

१६ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०६:४१