मुगु ।
रारामा साइकल लेन निर्माणको काम वाल र नालीमा सीमित बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा साइकल लेन निर्माण गर्न ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, डिभिजन वन कार्यालयले काम गर्न नसक्दा सो बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फेरि ३ करोड बजेट छुट्टयाइएयो । अझै काम कहिले पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । बर्सेनि कमिसनको चलखेल हुँदा रारामा साइकल लेन निर्माणको काम सुस्त बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
मुगुका स्थानीय ठेकेदारहरूले अहिलेसम्म एउटै कम्पनीले काम पाइरहेकाले साइकल रोड निर्माणमा ठोस प्रगति हुन नसकेको दाबी स्थानीयले गर्दै आइरहेका छन् । रारामा ३ वर्षभित्र १३ किलोमिटर लम्बाइ र ३ मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले ४ वर्षअघि डीपीआर तयार गरेको थियो । यो वर्ष पनि भ्याटबाहेक झन्डै ४५ करोड रुपियाँमा साइकल लेनको ठेक्का खोलिएको छ । तर, स्थानीय ठेकेदारको मापदण्ड नपुगेको भन्दै क्याराभान/थोदुङ, खड्का/निसान जेभी, लामा/हिमाल/बुद्ध कम्पनी र लामा/हिमाल/बुद्धको आवेदन मात्र लिइएको छ ।
तीन निर्माण व्यवसायीले आवेदन दर्ता गराए पनि आन्तरिक मिलेमतो गरेर लामा/हिमाल/बुद्धको आवेदन भने झिक्न लगाइएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा क्याराभान र खड्का÷निसानलाई मात्र प्रतिस्पर्धी बनाएर क्याराभानलाई नै ठेक्का दिन लागिएको महादेव/झयारी निर्माण सेवाका सञ्चालक हरिकुमार रावलको आरोप छ । ‘ठेक्कामा आर्थिक चलखेल र मिलेमतो हुँदा लगातार एउटै कम्पनीले काम पाइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एक त तालमा मौलिक र कलात्मक साइकल लेन बनाउनुपर्नेमा क्रंकिटको थुप्रो लाग्ने गरी डीपीआर बनाइयो, त्यसमा पनि सेटिङ चल्यो ।’ रावलका अनुसार साइकल लेन बनाउँदा राराकै ढुंगा र काठ प्रयोग गरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । तर, कमिसनका लागि सुर्खेत र नेपालगन्जबाट इन्टरलग टायल ल्याइएको उहाँको आरोप छ । देशैभरिका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गर्न सुझाव दिँदा पनि डिभिजन वन कार्यालयले नमानेको रावलको कथन छ ।
स्थानीय अगुवा रामबहादुर शाहीले बाहिरका र ठूला निर्माण व्यवसायीहरूसँग मिलेर स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई मारमा पार्ने मापदण्ड कर्मचारीले बनाएको बताउनुहुन्छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्कापट्टामा जति धेरै कम्पनीको प्रतिस्पर्धा भयो उति धेरै राजस्व पनि संकलन हुने र पारदर्शिता देखिन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘तर, कार्यालयले तीनवटा कम्पनीको मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेको पाइएको छ ।’
छायानाथ रारा नगरपालिका प्रमुख हरिजंग शाहीले राराको सौन्दर्यता मेटाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले बेला–बेलामा अवरोधसमेत गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो सल्लाह सुझाव डिभिजन वन कार्यालय र निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले सुनुवाइ गरेनन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘साइकल लेनको मुद्दा अहिले अख्तियारसम्म पुगेको हल्ला छ ।’
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार निकुञ्जभित्र गत वर्षसम्म साइकल लेनको १ किलोमिटर काम भएको देखिन्छ । अहिले पनि गत वर्ष निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले ब्लकहरू बाटोमा यत्रतत्र छरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मन्त्रालयले समन्वय गर्नेभन्दा पनि डिभिजन वनले समन्वय गरेन ।’ –उहाँको भनाइ छ । तर, डिभिजन वन प्रमुख भरतबहादुर बुढथापाले स्थानीय निर्माण व्यवसायीको योग्यता नपुगेकाले बाहिरका फर्म लिनुपरेको बताउनुहुन्छ । ‘यो प्राविधिक विषय हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘इन्जिनियरले जस्तो डीपीआर बनाए हामीले त्यस्तै काम गरेका छौं ।’
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी रारा साइकल लेनको विषयमा धेरै गुनासो आएको बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक ऐनमा जे छ त्यहीअनुसार काम गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकारले अधिकांश टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएकाले ठूला योजनाको काममा विरोध हुनु स्वाभाविक हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘डीपीआरमा जे छ त्यहीअनुसारको काम गरिएको हो ।