एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (६)

(निरन्तर…)
धारा ४
सञ्चार
खण्ड ४.१ सञ्चार
एमसीसीको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सञ्चारका लागि दुवै पक्षले तयार पार्ने कुनै पनि कागजात वा सम्प्रेषण गर्ने सन्देश, यस सम्झौतामा अन्यथा लेखिएको बाहेक अंग्रेजी भाषामा र लिखित रूपमा हुनेछ । एक पक्षले अर्को पक्षका लागि तयार पारेको कागजातमा एक–अर्काको सम्बोधन हुनेछ र एक–अर्कालाई पठाइनेछ । यसरी पठाइने कागजात देहायबमोजिमको नमुनामा रहनेछः
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन
ध्यानाकर्षणः उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्स (उपाध्यक्ष तथा जेनेरल काउन्सेललाई समेत प्रति पठाइएको)
१०९९ फोर्टिन्थ स्ट्रिट, न्यूयोर्क
वासिंगटन, डिसी २०००५
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ्याक्सः १ (२०२) ५२१–३७००, टेलिफोनः १ (२०२) ५२१–३६००
इमेलः [email protected] (उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्स)
[email protected] (उपाध्यक्ष तथा जेनेरल काउन्सेल)

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
ध्यानाकर्षणः अर्थ सचिव (उपसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय विभागलाई समेत प्रति पठाइएको)
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।
फ्याक्सः ९७७–१–४२१११६१, टेलिफोनः ९७७–१–४२१११६४ इमेलः [email protected]

खण्ड ४.२ प्रतिनिधित्व । यस सम्झौताका सबै गतिविधिका लागि सरकारले नै सबै व्यक्तिले गरेका कामको जिम्मेवारी लिनेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधित्व लिनेछ । एमसीसीका तर्फबाट भने उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेसन्सले गर्नेछन् । यस सम्झौतामा यी दुवैलाई प्रिन्सिपल रिप्रजेन्टेटिभ भनिनेछ । यस सम्झौताको खण्ड ६.२ (क) बाहेकका अरू कार्यका लागि जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति वा निकाय परिवर्तन भएमा एक–आपसमा लिखित पत्राचार गरी जानकारी दिनुपर्नेछ । नेपाल सरकारले एमसीए–नेपालका लागि कार्यकारी निर्देशक चयन गर्नेछ जसलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि मानिने छ । त्यसै गरी एमसीसीले सहायक उपाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, युरोप, एसिया, प्यासिफिक र दक्षिण अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त गर्नेछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित जानकारी गराएर प्रिन्सिपल रिप्रजेन्टेटिभ परिवर्तन गर्नसक्नेछ ।
खण्ड ४.३ हस्ताक्षर । यस सम्झौता र यसको संशोधनका कागजातका हरेक पृष्ठमा हस्तलिखित हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेछ । यसै गरी आदान–प्रदान हुने कागजात र कूटनीतिक टिपोटमा पनि हस्तलिखित हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ ।

धारा ५
समाप्ति, स्थगन, अवधिको अन्त्य
खण्ड ५.१ समाप्ति र स्थगनः
क) यो सम्झौता खारेज गर्नचाहे एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनअघि लिखित सूचना दिएर खारेज गर्नसक्छ, खारेज गर्नुको कारण पनि खुलाउनुपर्दैन । यस परियोजनाको केही खण्ड मात्र खारेज गर्न पनि सकिनेछ । कुनै खण्ड मात्र खारेज गर्दा पनि कारण खुलाइरहनुपर्दैन, ३० दिनअघि लिखित सूचना दिएपुग्छ ।
ख) एमसीसीले सम्झौता भंग गर्न चाहेर नेपाल सरकारलाई लिखित पत्र पठाएको अवस्थामा काम भइसकेको वा लगानी भइसकेको विषयमा दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने सन्दर्भ परिवेशमा निर्भर गर्दछ । सम्झौता भंग गर्नका लागि देहायलगायतका कारण निर्णायक हुनसक्छन् :
१. नेपाल सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य गर्न नसकेमा वा यस सम्झौतालाई अवरोध पुर्याउने अन्य सम्झौता भएमा,
२. यस सम्झौताअनुसार काम गर्न सरकार असफल भई निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था आएमा,
३. एमसीसीको लगानी वा यसको कार्यान्वयनलाई निरन्तर अघिबढाउँदा प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिविपरीत हुनजाने, तत्कालै वा भविष्यमा असर पर्ने भए पनि परियोजना भंग गर्न सकिन्छ ।
४. सरकार वा कुनै अन्य पक्ष वा एमसीसी लगानीमा रहेका निकाय वा परियोजनाको सम्पत्ति प्रयोग गर्नेहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोविरुद्ध काम गर्ने भएमा ।
५. नेपाल १९६१ को वैदेशिक सहयोग ऐनको खण्ड १ अन्तर्गत संयुक्त राज्यबाट आर्थिक सहायता लिन नमिल्ने मुलुक सावित भएमा वा अन्य कानुनको प्रावधान सहयोगविरुद्ध देखिएमा ।
६. एमसीए ऐन अन्तर्गतको सहयोगका लागि नेपाल अयोग्य देखिएमा ।
७. नेपाल सरकार वा अर्को व्यक्ति वा एमसीसी लगानीमा चल्ने संस्था लागु पदार्थको कारोबार वा ओसारपसारमा संलग्न भएमा ।
(क्रमसः)

अघिल्लो भाग पढ्नुहोस् :

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा के लेखिएको छ ? (१)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (२)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (३)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (४)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (५)