रापबोर्ड नियमावली पहिलो संशोधन : छिटो प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रदेशको छिट्टै नतिजा

काठमाडौं ।

यो वर्षको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि सबै प्रक्रिया छिटो पूरा गर्ने प्रदेशले छिट्टै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलोपटक राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डको नियमावली–२०७६ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा पठाएको परीक्षा बोर्डको नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सोही नियमावलीअनुसार यो वर्षको एसईई परीक्षाको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तण भएको छ । रापबोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार नियमावली संशोधन भएसँगै सबै अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ, बोर्डले लब्धाङ्कपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मात्र पाएको छ । शर्माले भन्नुभयो– ‘यसै वर्षदेखि परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, टेबुलेसन, कोडिङ, डिकोडिङलगायत सबै प्रदेशले गर्नेछ ।

बोर्डले यो वर्ष प्रश्नपत्र छपाइ गरी प्रत्येक प्रदेशमा पठाएपछि परीक्षाको सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’ लामो समयको प्रयासपछि बल्ल एसईई परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पाएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहअस्तित्व कायम गर्न सफल भएका छौं ।’ तर, यसले प्रदेशबीच कसले चाँडै परीक्षा सकेर परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने भन्ने विषयमा होडबाजी चल्ने देखिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा एसईई परीक्षा बोर्डले निर्धारण गरेको मिति र समयमा सबै प्रदेशमा एकैपटक वा प्रत्येक प्रदेशमा फरकफरक हुने गरी सञ्चालन गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार अर्को वर्ष अर्थात् २०७९ सालको एसईई परीक्षा प्रदेश आफैंले मिति तोकेर सञ्चालन गर्न सक्नेछ । संशोधित नियमावलीमा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सबै प्रदेशमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति हुनेछ ।

प्रदेशको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने समितिमा बोर्डको प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, प्रदेशभित्रको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेका एक जना, प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको शिक्षा महाशाखा वा शाखा प्रमुखमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक रहने उल्लेख छ ।

नियमावली संशोधन भएसँगै लागू भइसकेको बताउँदै रापबोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले भन्नुभयो– ‘अब परीक्षाको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ, बोर्डले हिजो बुधबार सबै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने सचिवसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गरी परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।’

संशोधित नियमावलीमा समितिको कार्यालय प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनायलमा रहने उल्लेख छ । समितिका पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयले तोकेअनुसार समितिका अध्यक्ष र सदस्यले भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । समितिले परीक्षा केन्द्र निर्धारण, जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्ने, परीक्षा आवेदन फारम भराउने, केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, शिक्षक वा कर्मचारीमध्ये कसैले अनियमितता गरेको वा बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा अनियमितता गरेको पाइएमा सो परीक्षा केन्द्र बन्द गरी अर्को केन्द्रमा परीक्षा गराउने, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक्ताअनुसार उपसमिति गठन गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर परीक्षा सञ्चालनदेखि लब्धांकपत्र वितरण गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेशलाई दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । यस वर्षको एसईई परीक्षा आगामी वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रमाणीकरणबाहेक सबै काम प्रदेशलाई
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले अर्को वर्ष अर्थात् २०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रश्नपत्र छपाइको काम प्रदेश सरकारलाई नै दिने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावलीको पहिलो संशोधन भएलगत्तै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो वर्ष बोर्डले नै उत्तरपुस्तिका छपाइ र ढुवानी गर्नेछ । आउँदो वर्षबाट प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई नै सबै जिम्मा दिनेछौं ।’ यो वर्ष नियमावली संशोधन भएर आउन ढिलो भएका कारण संघबाटै उत्तरपुस्तिका छपाइ गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी वर्षबाट संघले प्रमाणीकरणबाहेक सबै काम प्रदेश सरकारलाई नै दिनेछौं ।’