कास्की ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यातायात क्षेत्रमा हुने बिचौलियाको अन्त्य गर्न हेल्प डेक्स स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको राजस्व संकलन तथा परिचालनसम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बरालले यातायात क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी बनाउन बिचौलियाको अन्त्य गर्दै हेल्प डेक्स स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री बरालले भन्नुभयो– ‘प्रदेशको राजस्व संकलनको पहिलो क्षेत्र नै यातायात हो, यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको हुँदा यसबाट सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित ढंगले काम गर्दा आवश्यक पर्ने कुनै पनि सुधारको लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको छ ।’ यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेकोले त्यसको अन्त्य गरी जनतालाई प्रभावकारी ढंगले सेवा दिँदै डिजिटल सिस्टममा लैजानको लागि अनुसन्धान आवश्यक भएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । यातायात विभागलाई संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार चल्न आग्रह गर्दै मन्त्री बरालले यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हाबी भएको पनि बताउनुभयो ।
प्रदेशमा यातायात क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ७ महिनामा १ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । यातायात क्षेत्रबाट यस वर्ष १ अर्ब ९४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रदेशमा गत वर्ष यातायात क्षेत्रबाट १ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । प्रभावकारी ढंगले कसरी राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई कम अनुदान आउने भएकोले प्रदेशले राजस्वको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले पोखरा महानगरले सडकमै पार्किङ शुल्कः लिनु अवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया र डिजिटललाइज सिस्टममा लैजान नसक्दा थप कर संकलन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी कास्कीका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले अझै पनि यातायातमा बिचौलियाको हाबी भएको बताउनुभयो । २ सय रुपियाँको कर शुल्क तिर्न पनि ५ सय रुपियाँ बिचौलियालाई तिर्नुपरेको सेवाग्राहीले आफूहरूलाई गुनासो गर्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । ट्राफिक कार्यालयबाट संकलन गर्ने राजश्व प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्ने रिजालको माग रहेको छ ।
विगत डेढ वर्षदेखि लाइसेन्स प्रिट नहुँदा लाइसेन्स वितरणमा ठूलो समस्या रहेको एकै दिनमा ७ देखि १० हजार प्रिट हुने भए पनि हाल एक लाख लाइसेन्ट पेन्डिङ भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो । कर्मचारी दरबन्दी कम जसले गर्दा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म खटिनुपर्ने भएकोले, कर्मचारीलाई प्रोत्साहत भक्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत उहाँले माग गर्नुभयो ।
राजस्व चुहावटका क्षेत्रहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण दस्तुर, रिचेक तथा रिट्रयाकिङ गर्नुपर्ने, समयमै छुटको सूचना जानकारी नभएको हुँदा कार्यान्वयमा कठिनाई भएको कार्यक्रममा सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले बताउनुभयो । संघीय र प्रदेश कानुनतः बाझिएको, संघीय कार्यविधिबाट परिचालित हुनुपरेको, अन्य प्रदेशबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण के कसरी गर्ने यसको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।