डोटी, (नेस) ।
डोटी जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले आफ्ना नजिकका तथा निर्वाचनमा काम लागेका उपभोक्ता समितिलाई मनोमानी भुक्तानी दिएको आरोप लगेको छ । यहाँका स्थानीय तहले अनियमित तवरले सामग्री खरिद गरेकोदेखि अनावश्यक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधामा रकम खर्च गरेको पाइएको छ । दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित नौ वटा स्थानीय तह रहेको यहाँ तीन आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्ब १५ करोड ८६ लाख बजेट आएको छ ।
जसमध्ये ५१ करोड ७९ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्मको लेखापरीक्षणमा सो रकम बेरुजु देखाएको हो ।
सबैभन्दा बढी जोरायल गाउँपालिकाको बेरुजु १२ करोड ४० लाख देखिएको छ । यसै गरी जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ६ करोड ४ लाख, शिखर नगरपालिकामा ६ करोड ४२ लाख बेरुजु देखिएको छ भने बडिकेदार गाउँपालिकामा ७ करोड ६२ लाख, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा ६ करोड २० लाख, पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा ५ करोड ६२ लाख, आदर्श गाउँपालिकामा ४ करोड ८० लाख, केआईसिंह गाउँपालिकामा ४ करोड २२ लाख तथा सायल गाउँपालिकामा ३ करोड ९३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
पालिकाहरूबाट छनौट गरिएका योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पोषण गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजित गर्दा उपभोक्ता समितिका नाममा बढी बेरुजु देखिएको जोरायल गाउँपालिका–२ का महेन्द्र थापाले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कार्यकर्तालाई पोषण गर्न बजेट हाले न काम बन्छ, न विकास हुन्छ, बेरुजु आउनुको कारण नै आफन्तका लागि बजेट हाल्दा हो, गलत प्रवृतिको अन्त हुनुपर्छ । उहाँका अनुसार गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउने नाममा सडक खन्ने, कार्यालय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने तथा काम थोरै गरे पनि विनियोजित बजेट पूरै भुक्तानी गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिँदा बेरुजु आउने गरेको छ ।
यतिमात्र नभएर पालिकाहरूमा अनावश्यक तलबी सल्लाहकार तथा सहायक नियुक्ति गर्ने परिपाटीका कारण पनि बेरुजु थपिँदै गएको केआईसिंह गाउँपालिका सलेनाका स्थानीयवासी जगतबहादुर बलायरले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहले अनाहकमा सल्लाहकार र सहायक नियुक्त गरेका छन्, उनीहरूलाई वार्षिक लाखौँ रकम तलब दिनु पर्छ अनि बेरुजु आउँछ । यहाँका शिखर नगरपालिका, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बोगटान फुडसिल गाउँपालिका र केआईसिंह गाउँपालिकाले विभिन्न सल्लाहकार राखेर झन्डै १९ लाख ९० हजार रूपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सीताराम जोशी र उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले आफ्ना सहायक, प्रेस सल्लाकार तथा कानुनी सल्लाहकारलाई ११ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले सहायकलाई ३ लाख ९६ हजार, केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो सहायकलाई २ लाख ७४ हजार, बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रेस सल्लाहकारलाई २ लाख २२ हजार नियमविपरीत भुक्तानी दिएको पाइएपछि जिल्लामा विवाद शुरू भएको बताइएको छ । नियमविपरीत भुक्तानी दिएका विषयमा पटक पटक जिल्लामा विरोध हुने गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसको कुनै वास्ता नगर्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।