एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (४)

(निरन्तर…)

नेपाल सरकार सम्झौताअनुसार परियोजनाको हेरचाह तथा संरक्षण, प्रभावकारिता तथा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासमा तदारुकताका साथ कार्य गर्ने–गराउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता, एक–आपसको परिपूरक सहमति र कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार काम गराउने दायित्व पनि नेपाल सरकारकै हुनेछ ।

एमसीसीका लागि सरकारले गर्ने लगानी स्थायी, अखण्डित, रोयल्टीमुक्त, सर्वस्वीकार्य, पूर्ण भुक्तानीयुक्त हुनेछ । उत्पादन, पुनरोत्पादन, प्रयोग, भण्डारण, सुधार र चाहिएको बेला उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्नेछ । कुनै माध्यममा मिल्ने एमसीसीले सिर्जना गरेको आंशिक वा पूर्ण बौद्धिक अधिकारको प्रयोग र संरक्षण पनि नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

खण्ड ३.३ नीति प्रस्तुतिः परिशिष्ट १ मा उल्लेख गरेअनुसार विशेष नीतिका अतिरिक्त कानुनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । यो कार्य गर्दा एमसीए ऐनको खण्ड ६०७ मा उल्लेख गरेअनुसारका नीतिगत प्रावधानको पालना हुनुपर्दछ र छनौट प्रावधान र प्रक्रिया एमसीसीले प्रयोग गरेको पद्धतिअनुसार हुनुपर्दछ ।

खण्ड ३.४ सूचनाको सत्यताः सरकारले सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि एमसीसीलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण जानकारी तथा सूचना सत्य, सही र पूर्ण हुनुपर्छ । सरकारले दिने सूचना भन्नाले सरकारले एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि गरेका कार्यसँग सम्बन्धित जानकारी भनेर बुझ्नुपर्छ र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले दिने सूचनाका लागि पनि यही नियम लागु हुन्छ ।

खण्ड ३.५ कार्यान्वयन पत्रः समय–समयमा एमसीसीले लिखित रूपमा सरकारलाई यही परियोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा परामर्श दिनसक्नेछ, सरकारले यसरी प्राप्त परामर्श कार्यान्वयन गर्नेछ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनका सिलसिलामा हुने अन्य सम्झौता र सहमति दुवै पक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरी जारी गर्न सक्नेछन् ।

खण्ड ३.६ खरिद तथा अनुदानः
क) सरकार परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्री, काम र सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता प्रकट गर्दछ । यसरी सामान वा सेवा खरिद गरी उपलब्ध गराउँदा एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गरिनेछ । यस निर्देशिकाले देहायका प्रक्रिया र पद्धतिको पालना गर्नेछः
१. परियोजनालाई आवश्यक पर्ने भौतिक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने छ । यस प्रक्रियालाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन सरकारले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नेछ ।
२. वस्तु, काम र सेवा आपूर्तिका लागि आह्वान गर्दा वस्तु, काम र सेवाको सही र स्पष्ट विस्तारित विवरण दिनुपर्दछ ।
३. खरिद सम्झौता योग्यतम प्रतिस्पर्धीलाई दिइनेछ । योग्यता हेर्दा आपूर्तिकर्ताको अनुभव, दक्षता, आर्थिक व्ययमा न्यूनता, समयमै काम सक्ने क्षमताआदि पक्षलाई ध्यान दिइने छ ।
४. बजारमा चलेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरेर सामान वा सेवा खरिद गरिने छैन । आपूर्तिकर्ताले बोलकबोल गरेको मूल्य बजारमा चलेको मूल्यभन्दा अधिक छ भने त्यसलाई स्वीकार गरिने छैन ।

ख) एमसीसीको सम्झौतामा अन्यथा लेखिएको बाहेक सरकारले कार्यक्रमअनुसार नै खरिद आदेश जारी गर्नेछ । यसरी खरिदका लागि बोलकबोल आह्वान गर्दा एमसीसीलाई मान्य हुने प्रक्रिया र प्रावधान अपनाउनुपर्नेछ । सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया र बोलकबोलका विधि एमसीसीलाई मान्य हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनआउने पक्षको क्षमता र योग्यताका बारेमा बोलकबोल आह्वान गर्दा नै प्रष्ट पारेको हुनुपर्छ । बोलकबोल जित्ने पक्षका बारेमा सरकार र एमसीसीलाई पूर्ण जानकारी भई छनौट गर्ने कार्यमा सहमति जनाएको हुनुपर्दछ । बोलकबोल आह्वान गर्दा, अनुशरण गर्नुपर्ने प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताका लागि एमसीए–नेपालको वेबसाइटमा सम्पूर्ण विवरण अपडेट गर्नुपर्छ ।
(क्रमशः)

अघिल्लो भाग पढ्नुहोस् :

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा के लेखिएको छ ? (१)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (२)
एमसीसी सम्झौतामा के लेखिएको छ ? (३)