काठमाडौं ।
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसारहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । त्यसै गरी स्रोतको उचित बाँडफाँट, अवसर र पहुँच मर्यादित जीवन यापनका लागि अपरिहार्य शर्तहरू हुन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक, राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र (१९६६), सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, जातीय विभेद उन्मुलन सन्धि, महिलामाथि हुने सबै भेदभाव उन्मूलन अभिसन्धि १९७९, यातनाविरूद्धको महासन्धिलगायतका विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकारको सुनिश्चतता गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै राज्यले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैंगिक विभेदका साथै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
विश्वमै बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको कुल संख्याको ७० प्रतिशत महिला छन् । तर, उनीहरूले आफ्ना पुरुष समकक्षीहरू बराबर पारिश्रमिक पाउँदैनन् । ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपाने महिलाहरूको विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरूको निर्णयदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘जबसम्म विकासको परम्परागत पद्धतिलाई चुनौती दिईंदैन, तबसम्म सामाजिक न्यायलाई प्रर्वद्धन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’
खाद्यसुरक्षा हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार हो । खाद्य संकटले महिला पुरुष दुवैलाई असर पार्दछ । तर, महिलाको भूमिका, आवश्यकता र स्वास्थ्यका कारण खाद्य संकटले महिलालाई विशेष असर पारेको छ । जसले गर्दा राज्यले लैङ्गिक रूपले विश्लेषण गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
विश्वको जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्बले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार नेपालमा ९० दशमलव ५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देशका प्रचलित अर्थव्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्रका रणनैतिक स्थानहरूमा पुरुषको वर्चस्व छ । आर्थिक संरचनामा विद्यमान विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा सैद्धान्तिक व्यवधानले महिलाको सहभागितालाई सीमित बनाएको छ ।
महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन् भूमिकामा सीमित राखिएको छ भने आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैङ्गिक भूमिकाको कारण महिलाहरू अर्थोपाजनभन्दा सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । राज्यले नै महिलाको सेवामूलक कामलार्ई अनौपचारिक काम भनि अवमुल्यन गरेको अवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र न्यायको पहुँचबाट निकै टाढा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत संवैधानिक अधिकारहरूलाई उदारवादको नाममा राज्यले व्यापारीहरूको हातमा सुम्पिएकाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संकट सिर्जना भई मानव सभ्यातालाई नै चुनौती दिइरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसारहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । त्यसै गरी स्रोतको उचित बाँडफाँट, अवसर र पहुँच मर्यादित जीवन यापनका लागि अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक, राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र (१९६६) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकअधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, जातीय विभेद उन्मूलन सन्धि, महिलामाथि हुने सबै भेदभाव उन्मूलन अभिसन्धि १९७९, यातनाविरूद्धको महासन्धिलगायतका विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकारको सुनिश्चतता गरेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै राज्यले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प बोकेको छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा, ७० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरू छन् र बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह दिने उनीहरूनै हुन्छन् । तर, अझै पनि, उनीहरूले आफ्ना पुरुष समकक्षीहरू बराबर पारिश्रामिक पाउँदैनन् । जबसम्म विकासको परम्परागत पद्धतिलाई चुनौती दिइँदैन तबसम्म सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्न चुनौतीपूर्ण रहन्छ ।
खाद्यसुरक्षा हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार हो । खाद्य संकटले महिला पुरुष दुवैलाई असर पार्दछ । तर महिलाको भूमिका, आवश्यकता र स्वास्थ्यका कारण खाद्य संकटले महिलालाई विशेष असर पारेको छ । तसर्थ राज्यले कृषि व्यवस्था, नीतिलाई खाद्य सुरक्षाका लागि लैङ्गिकरूपले विश्लेषण गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
विश्वको रोजगारीमा रहेका जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्बले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन् । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार नेपालमा ९० दशमल्भ ५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देशका प्रचलित अर्थव्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्रका रणनैतिक स्थानहरूमा पुरुषको वर्चस्व छ । आर्थिक संरचनामा विद्यमान विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा सैद्धान्तिक व्यवधानहरूले महिलाको सहभागितालाई सीमित बनाएका छन् । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन्भूमिकामा सीमित राखिएको छ भने आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि विभेदकारी लैंगिक भूमिकाका कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन् । जसलाई राज्यले नै अनौपचारिक काम भनी अवमूल्यन गरेको अवस्था छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिक महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा र न्यायको पहुँचबिना आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ एजेन्डा २०३० दिगो विकास लक्ष्यहरू सन् २०१५ मा लागु भयो र आगामी १५ वर्षको लागि सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय मुद्दाहरूको व्यापक दायरालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत संवैधानिक अधिकारहरूलाई उदारवादको नाममा राज्यले व्यापारिहरूको हातमा सुम्पिएको छ । यसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय संकट निम्ति मानव सभ्यातालाई नै चुनौती दिइरहेका अवस्था छ न्यौपाने भन्नुहुन्छ ।