काठमाडौं ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयमा छिमेकी राष्ट्र चीन र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाबीच वाक्युद्ध शुरू भएपछि आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको धारणा प्रस्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा मित्रहरूबाट निरन्तर सद्भावको आशा गरेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने गरेको छ । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसद्ले मात्रै गर्नेछ ।’
विज्ञप्तिमा नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको र यही नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यक्ता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जिकिर गर्दै परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोग गर्ने छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
यसअघि शनिबार राति अमेरिकी दूताबासले विज्ञप्ति जारी गरी ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल र नेपालीका निम्ति अमेरिकी जनताको उपहार भएको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको बताएको थियो । अमेरिकी दूताबासले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारकै अनुरोधमा तयार गरिएको एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारीको प्रतीक रहेको र यसले नेपालमा रोजगारी र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा नेपालले गर्ने निर्णय हो र नेपालको मात्र निर्णय हो ।’
यसअघि एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरी धम्क्याएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । टेलिफोनमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी पारित नभए चीनको कारण पारित नभएको ठान्ने बताएको ती नेता निकटस्थहरूले सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी दिएका थिए । उक्त समाचार सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्बिनले अमेरिकाको ‘जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति’को आफूहरूले विरोध गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।